कोलकात्यातील डॉक्टरवरील बलात्कार आणि हत्या प्रकरणानंतर
देशभरातील वातावरण पुरतं चिघळलं. पीडितेला न्याय आणि
डॉक्टरांच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यावरुन देशभरातील डॉक्टरांनी कामबंद
Related News
सानंदांच्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांचा राष्ट्रवादी ( अजित पवार ) मध्ये प्रवेश
आसाममध्ये उंदरांचा कहर :
इतिहासात १६ एप्रिल : भारतीय रेल्वेचा पहिला प्रवास,
तेल्हाऱ्यात शिवसेनेची आढावा बैठक संपन्न –
अलीगडमध्ये देवी-देवतांच्या चित्र असलेल्या नैपकिनवरून वाद; हॉटेल मालक अटकेत
निसर्गाचा अद्भुत चमत्कार
दिल्ली मेट्रोमध्ये महिलांचे भजन कीर्तन; CISF जवानांकडून फटकार,
गुरुग्राममधील खासगी रुग्णालयात वेंटिलेटरवर असलेल्या एअर होस्टेसवर बलात्कार; पोलीस तपास सुरु
“उर्दू कोणत्याही धर्माची भाषा नाही”; पातूर पालिकेवरील उर्दू फलकाला सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता
चालत्या ट्रेनमध्ये एटीएमची सुविधा! ‘फास्ट कॅश एक्सप्रेस’द्वारे प्रवाशांना नवे बँकिंग स्वातंत्र्य
मुंबई-अमरावती विमानसेवा सुरू; विदर्भवासीयांसाठी वेगवान प्रवासाचा नवा पर्याय
अकोला शहरात आता ५ दिवसाआड पाणीपुरवठा
आंदोलन सुरू केलं आहे. अशातच, आता इंडियन मेडिकल असोसिएशननं
कोलकाता प्रकरणाबाबत पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहिलं आहे.
आरोग्य कर्मचाऱ्यांवरील हिंसाचार रोखण्यासाठी केंद्रीय कायदा आणावा
आणि रुग्णालयांना अनिवार्य सुरक्षा अधिकारांसह सुरक्षित क्षेत्र म्हणून घोषित करावं,
अशी मागणी करणारं पत्र इंडियन मेडिकल असोसिएशननं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लिहिलं आहे.
कोलकात्यामधील घटनेचा उल्लेख करत डॉक्टरांविरोधात होणाऱ्या घटनेसंदर्भात
गांभीर्याने विचार व्हावा, अशी मागणी या पत्रातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे करण्यात आली आहे.
ह्या आहेत मागण्या:
महिला डॉक्टरांच्या सुरक्षेसंदर्भात उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचं मतही
इंडियन मेडिकल असोसिएशननं व्यक्त केलं आहे.
डॉक्टरांच्या सुरक्षेसंदर्भात केंद्रीय कायदा कठोर करत ठोस उपाययोजना
करण्याची मागणीही या पत्रातून पंतप्रधानांकडे करण्यात आली आहे.
रुग्णालयातील सुरक्षा व्यवस्था चोख करण्याची मागणी, ज्याचं सीसीटीव्ही,
सुरक्षा रक्षकांची व्यवस्था चांगली असण्याची मागणी केली गेली आहे.
डॉक्टरांची शिफ्ट 36 तासांपर्यंत होत असल्यानं महिला डॉक्टर्स आणि निवासी डॉक्टर्सना
रेस्ट रुम पुरवाव्यात, असंही पत्रात नमूद करण्यात आलंय.
60 टक्के महिला डॉक्टर्स आहेत, 68 टक्के डेंन्टल डॉक्टर्स, 75 टक्के फिजिओथेरपिस्ट
आणि 85 टक्के नर्सिंगमध्ये असल्यानं आरोग्य यंत्रणेतील कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचा विचार व्हावा,
असंही पत्रात सांगण्यात आलंय.
डॉक्टरांच्या संरक्षणासाठी केंद्रीय कायदा करण्याची मागणीही आयएमएनं
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे केली आहे. IMA नं गुन्ह्याचा काळजीपूर्वक आणि
सखोल तपास करावा. तसेच, बर्बरतेमध्ये सहभागी असलेल्यांची ओळख पटवून
आणि गुंतलेल्यांना कठोर शिक्षा देण्याची मागणी केली आहे. “आरजी कर रुग्णालयातील
घटनेनं रुग्णालयातील हिंसाचाराचे दोन आयाम समोर आणले आहेत.
महिलांसाठी सुरक्षित जागा नसल्यामुळे गंभीर गुन्हा आणि संघटित सुरक्षा प्रोटोकॉलच्या
अभावामुळे गुंडगिरी, गुन्हे आणि क्रूरपणामुळे राष्ट्राच्या विवेकाला धक्का बसला आहे.”
असंही IMA नं पत्रात म्हटलं आहे.
Read also: https://ajinkyabharat.com/uttar-pradesh-sabarmati-express-has-22-coaches/
