पुन्हा भगवं वादळ घोंघावणार? मनोज जरांगे पाटील यांचा आंदोलनाचा इशारा
मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्यावर पुन्हा एकदा मनोज जरांगे पाटील यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. गॅझेटिअरच्या जीआर काढूनही प्रमाणपत्र वाटप होत नसल्याने त्यांनी थेट आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. यामुळे सरकारवर दबाव निर्माण होण्याची शक्यता वाढली आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आयोजित कार्यक्रमात पत्रकारांशी संवाद साधताना सरकार आणि प्रशासनाला सवाल केला, “सरकार मोठं की अधिकारी मोठे?” त्यांनी थेट असा प्रश्न उपस्थित केला. जरांगे पाटील यांचे म्हणणे आहे की, अधिवेशनानंतर ठोस निर्णय न झाल्यास पुन्हा आंदोलन उभे करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
गॅझेटिअर नंतरही प्रमाणपत्र वाटपात अडथळे
जरांगे पाटील म्हणाले, “काल रात्री महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याशी चर्चा केली. आज कॅबिनेटमध्ये हा विषय घेतला जाईल असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. एकनाथ शिंदे आणि विखे पाटील यांनी मराठवाड्यातील सर्व मराठे कुणबी असल्याचे मान्य करून गॅझेटनुसार आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र अर्ज देऊनही प्रमाणपत्र आणि व्हॅलिडिटी जाणूनबुजून दिली जात नाही, ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.”
Related News
Electricity Bill थकबाकी वाढल्याने Nagpur परिमंडलात मोठी कारवाई; 1 लाखांहून अधिक ग्राहकांना इशारा. वीज तोडणी, दंड आणि तुरुंगवासाची शक्यता—पूर्ण बातमी वाचा.
जेवणानंतर लगेच चहा-कॉफी पिणे आरोग्यास हानीकारक का ?
बेल्जियम: जगाची चॉकलेट राजधानी
Elon Musk : 77 लाख कोटींचा मालक, पण खिशात नगद फक्त 7708 कोटी!
सुरक्षित PPF गुंतवणूक: 7.1% व्याजाने 15 वर्षांत कमवा जास्त नफा!
रोहित पवार यांचे मोठे विधान: अजित पवारांच्या विमान अपघाताचा ब्लॅक बॉक्स भारताबाहेर पाठवला का?
केल्टन टेकच्या शेअरमध्ये 19.3% उंची: गुंतवणूकदारांसाठी सुवर्णसंधी!
‘Anupamaa’ February 17 Update : राही-प्रीमच्या निर्णयावर अनुपमाचा ठाम पाऊल
Bigg Boss Marathi 6 : घरात बेशिस्तीचा कळस, बिग बॉसचा मोठा निर्णय
यावरून स्पष्ट होते की, शासनाने मराठा आरक्षणाबाबत केलेले निर्णय कागदी स्वरूपात राहिले आहेत, आणि प्रत्यक्ष प्रमाणपत्र वाटप प्रक्रियेत गंभीर अडथळे येत आहेत. जरांगे पाटील यांचा आरोप आहे की, ही स्थिती समाजात असंतोष निर्माण करत आहे.
गोरगरीबांचा अवमान सहन होणार नाही
मनोज जरांगे पाटील यांनी पुढे सांगितले की, “शिंदे समितीला मुदतवाढ दिली गेली तरीही नोंदी का सापडत नाहीत? याचे उत्तर सरकारने द्यावे. अन्यथा आंदोलन अपरिहार्य होईल. देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे आणि विखे पाटील यांनी मराठ्यांना आरक्षण दिले आहे. मात्र काही सरकारमधील लोकांची पोटदुखी असू शकते. तरीही गोरगरीबांचा अवमान सहन केला जाणार नाही.”
त्यांच्या या विधानातून स्पष्ट होते की, जरांगे पाटील यांचा उद्देश फक्त अधिकार मागणे नाही, तर समाजातील सर्वसामान्य, गरजू मराठ्यांना त्यांच्या हक्काचे प्रमाणपत्र मिळावे, हा आहे.
आंदोलनाचा इशारा आणि राजकीय परिणाम
जरांगे पाटील यांनी अधिवेशनानंतर प्रमाणपत्र वाटपाचा निर्णय झाला नाही तर पुन्हा आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, या आंदोलनाची मोठी राजकीय किंमत मोजावी लागेल. मागील अनेक आंदोलने आणि रस्त्यावर झालेल्या आंदोलनांचा अनुभव लक्षात घेता, पुन्हा जरांगे पाटील रस्त्यावर उतरल्यानंतर सरकारची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता आहे.
मराठा समाजासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी आतापर्यंत अनेक आंदोलने केली आहेत. या आंदोलनांना राज्यभरातून मोठा पाठिंबा मिळाला आहे. त्यामुळे आता आगामी काळात जरांगे पाटील पुन्हा रस्त्यावर उतरल्यास राजकीय आणि प्रशासनिक पातळीवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात.
प्रशासन आणि सरकारसाठी आव्हान
जरांगे पाटील यांचे आंदोलन हे फक्त एक सामाजिक मुद्दा नसून, प्रशासनासाठी थेट आव्हान ठरणार आहे. प्रमाणपत्र वाटपात येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा समाजात निर्माण झाली आहे. जर शासनाकडून योग्य तो प्रतिसाद आला नाही, तर भविष्यातील आंदोलनाचे स्वरूप मोठे आणि व्यापक होण्याची शक्यता आहे.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर पुन्हा एकदा मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारवर दबाव आणण्याचा इशारा दिला आहे. गॅझेटिअर काढल्यानंतरही प्रमाणपत्र वाटपात येणाऱ्या विलंबामुळे समाजात असंतोष वाढत आहे. जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा आंदोलन झाले, तर राजकीय वातावरण गंभीर आणि प्रशासनासाठी आव्हानात्मक ठरणार आहे.
यापुढील काही दिवसांत सरकारच्या पायऱ्या आणि समाजाच्या प्रतिक्रिया यावरून आगामी आंदोलनाची दिशा निश्चित होईल.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/rohit-pawars-big-statement-ajit-pawars-plane-crash-black-box-sent-out-of-india/
