मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना महायुती सरकारने जाहीर केली.
या योजनेला राज्यभरातून मोठा प्रतिसादही मिळाला.
Related News
Manoj Jarange Patil आक्रमक! ‘मराठ्यांचं वाकडं करू शकत नाही’ म्हणत सरकारला सुनावलं
“तुमच्याने होत नसेल तर माझ्या पैशांनी बोर्ड लावते!”; Vandana Gupte नवी मुंबई विमानतळावर संतापल्या
DJ वादावर श्रेयस तळपदे स्पष्टच बोलले; म्हणाले, “सण साजरे करा, पण लोकांना त्रास नको!”
Million Dollar Grits : नाश्त्यात करा काहीतरी हटके! ‘मिलियन डॉलर ग्रिट्स’ची मलाईदार रेसिपी एकदा नक्की ट्राय करा
Vijay Thalapathy चे सरकार धोक्यात? तमिळनाडूत विरोधकांच्या हालचालींना वेग!
गरब्यात मुस्लिमांना प्रवेश नको? संजय राऊत म्हणाले, “मी अमृता फडणवीस वहिनींसोबत!”
आंदोलक विद्यार्थ्याला 5 लाखांची नोटीस; सरन्यायाधीश सूर्यकांत संतप्त!
EPFO सदस्याच्या मृत्यूनंतर कुटुंबाला PF सोबत पेन्शन अन् विमाही! जाणून घ्या संपूर्ण क्लेम प्रक्रिया
UP Election 2027: भाजपचा मास्टर प्लान तयार! तावडे-संतोष-नितीन नवीन मैदानात
8th Pay Commission : 8वा वेतन आयोग लागू झाल्यावर शिपायाचा पगार किती होणार? आकडा पाहून बसेल धक्का!
Nitin Gadkari ची मोठी घोषणा! वारंवार ट्रॅफिक नियम तोडाल तर थेट लायसन्स रद्द होणार
EV मध्ये पेट्रोलचा ‘बॅकअप’! REEV मुळे 1200 किमीपर्यंत रेंज?
जवळपास दोन कोटी पेक्षा जास्त महिलांनी या योजनेसाठी
आपले नाव नोंदवले आहे. लाडकी बहीण योजनेविरोधात
मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती,
ती याचिका आता न्यायालयाने फेटाळली आहे.
त्यामुळे आता १४ ऑगस्टला सरकारी तिजोरीतून जाणाऱ्या
पहिल्या हफ्त्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात लाडकी बहीण योजनेविरोधात याचिका
दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेत १४ ऑगस्टला वितरीत करण्यात
येणारा मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा पहिला हप्ता थांबवण्याची मागणी
करण्यात आली होती. आज मुंबई उच्च न्यायालयात या याचिकेवर
तातडीची सुनावणी झाली. या सुनावणीत सरकारी धोरणात हस्तक्षेप करण्यास
न्यायालयाने नकार दिला आहे. लाडकी बहीण योजना ही सरकारनं
बजेटच्या अंतर्गत घेतलेला निर्णय, त्याला आव्हान कसं देता येईल?
असा थेट सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना केला आहे.
नवी मुंबईतील नावेद मुल्ला यांनी ही याचिका न्यायालयात दाखल केली होती.
काय होती याचिका ?
लाडकी बहीण योजना म्हणजे करदात्यांच्या पैशांचा अपव्यय आहे.
विधानसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून राज्य सरकारने ही योजना सुरु केली आहे.
ही भ्रष्ट कृती असून हा मतदारांना आमिष दाखवण्याचा प्रकार आहे.
निवडणुकीत पैसे वाटल्यास निवडणूक आयोगाकडून कारवाई केली जाते.
मात्र, सध्या विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू नसल्यामुळे
निवडणूक आयोग कारवाई करु शकत नाही, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते.
Read also: https://ajinkyabharat.com/on-what-basis-were-77-castes-given-obc-status/
