मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना महायुती सरकारने जाहीर केली.
या योजनेला राज्यभरातून मोठा प्रतिसादही मिळाला.
Related News
धामणा बुद्रुक येथे कॉलऱ्याचा शिरकाव; एकाचा मृत्यू, ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण
अकोल्यातील शेतकऱ्याचा मुलगा बनला ‘क्रिकेट पंच’
धोंडा आखर येथे ‘प्रधानमंत्री धरती आबा’ अभियानाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
परशुराम नाईक विद्यालयाचे तंबाखू मुक्त अभियान कौतुकास्पद – न्यायाधीश आर. एन. बंसल यांची प्रशंसा
बोर्डी ग्रामपंचायतीचा भोंगळ कारभार : सांडपाण्यामुळे नागरिक त्रस्त
इंझोरी महसूल मंडळात २०० एकरांवर दुबार पेरणीचे संकट
“आपके नाम से हर शख्स…” शिंदेंचा शेर आणि ‘जय गुजरात’ घोषणेने चर्चांना उधाण!
सेंट पॉल्स अकॅडमी ,अकोट येथे शाळेचा स्थापना दिवस उत्साहात साजरा
गजानन नागरी पतसंस्थेत मोठा आर्थिक गैरव्यवहार? ठेवीदारांची गर्दी, उपनिबंधकांकडे तक्रार
शाळेचा पहिला ‘आनंददायी’ दिवस !
समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात :
नागपूरमध्ये वैद्यकक्षेत्राची क्रांती : कॅन्सरमुळे लिंग गमावलेल्या रुग्णावर यशस्वी शस्त्रक्रिया
जवळपास दोन कोटी पेक्षा जास्त महिलांनी या योजनेसाठी
आपले नाव नोंदवले आहे. लाडकी बहीण योजनेविरोधात
मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती,
ती याचिका आता न्यायालयाने फेटाळली आहे.
त्यामुळे आता १४ ऑगस्टला सरकारी तिजोरीतून जाणाऱ्या
पहिल्या हफ्त्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात लाडकी बहीण योजनेविरोधात याचिका
दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेत १४ ऑगस्टला वितरीत करण्यात
येणारा मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा पहिला हप्ता थांबवण्याची मागणी
करण्यात आली होती. आज मुंबई उच्च न्यायालयात या याचिकेवर
तातडीची सुनावणी झाली. या सुनावणीत सरकारी धोरणात हस्तक्षेप करण्यास
न्यायालयाने नकार दिला आहे. लाडकी बहीण योजना ही सरकारनं
बजेटच्या अंतर्गत घेतलेला निर्णय, त्याला आव्हान कसं देता येईल?
असा थेट सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना केला आहे.
नवी मुंबईतील नावेद मुल्ला यांनी ही याचिका न्यायालयात दाखल केली होती.
काय होती याचिका ?
लाडकी बहीण योजना म्हणजे करदात्यांच्या पैशांचा अपव्यय आहे.
विधानसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून राज्य सरकारने ही योजना सुरु केली आहे.
ही भ्रष्ट कृती असून हा मतदारांना आमिष दाखवण्याचा प्रकार आहे.
निवडणुकीत पैसे वाटल्यास निवडणूक आयोगाकडून कारवाई केली जाते.
मात्र, सध्या विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू नसल्यामुळे
निवडणूक आयोग कारवाई करु शकत नाही, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते.
Read also: https://ajinkyabharat.com/on-what-basis-were-77-castes-given-obc-status/
