मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना महायुती सरकारने जाहीर केली.
या योजनेला राज्यभरातून मोठा प्रतिसादही मिळाला.
Related News
मध्यरात्री नेमकं काय घडलं? 4 तासांची बैठक अन् वांगचुकांच्या पत्नीला फोन; उपोषण सोडण्याची इनसाइड स्टोरी
‘धर्मेंद्र प्रधान एवढे निर्लज्ज कसे?’ संदीप देशपांडेंचा सरकारवर घणाघाती हल्लाबोल
दादरच्या आंदोलनात पोलिसाचं महिलेसोबत गैरवर्तन? व्हिडीओ व्हायरल, कारवाईच्या मागणीने खळबळ
Sonam Wangchuk : वांगचुकांनी 26 दिवसांनी उपोषण सोडलं, पण संजय राऊतांचा सरकारला इशारा; म्हणाले, ‘आंदोलन थांबणार नाही’
CJP च्या देशव्यापी आंदोलनाचा पुण्याला फटका; ‘या’ रस्त्यांवर वाहतूक बदल, पर्यायी मार्ग जाणून घ्या
Sonam Wangchuk : अखेर 26 दिवसांनी सोनम वांगचूक यांनी सोडलं उपोषण; मोदी सरकारने दिला मोठा शब्द
मोठी बातमी! सरकारसोबत चर्चेसाठी CJP तयार; दुपारी 12.30 वाजता बैठकीत 4 मागण्यांवर होणार चर्चा
‘मला अनफॉलो करा पण…’; CJP आंदोलनावर Ankita Walawalkar ची थेट पोस्ट, म्हणाली- ‘त्यावेळी तुम्ही कुठे होता?’
Ghevar Recipe : राजस्थानचा प्रसिद्ध घेवर आता घरीच बनवा; सोपी रेसिपी जाणून घ्या
CJP Delhi Protest : मेट्रो बंद, इंटरनेट ठप्प; दिल्लीतील आंदोलनाच्या आजच्या 5 मोठ्या अपडेट्सने खळबळ!
जवळपास दोन कोटी पेक्षा जास्त महिलांनी या योजनेसाठी
आपले नाव नोंदवले आहे. लाडकी बहीण योजनेविरोधात
मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती,
ती याचिका आता न्यायालयाने फेटाळली आहे.
त्यामुळे आता १४ ऑगस्टला सरकारी तिजोरीतून जाणाऱ्या
पहिल्या हफ्त्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात लाडकी बहीण योजनेविरोधात याचिका
दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेत १४ ऑगस्टला वितरीत करण्यात
येणारा मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा पहिला हप्ता थांबवण्याची मागणी
करण्यात आली होती. आज मुंबई उच्च न्यायालयात या याचिकेवर
तातडीची सुनावणी झाली. या सुनावणीत सरकारी धोरणात हस्तक्षेप करण्यास
न्यायालयाने नकार दिला आहे. लाडकी बहीण योजना ही सरकारनं
बजेटच्या अंतर्गत घेतलेला निर्णय, त्याला आव्हान कसं देता येईल?
असा थेट सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना केला आहे.
नवी मुंबईतील नावेद मुल्ला यांनी ही याचिका न्यायालयात दाखल केली होती.
काय होती याचिका ?
लाडकी बहीण योजना म्हणजे करदात्यांच्या पैशांचा अपव्यय आहे.
विधानसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून राज्य सरकारने ही योजना सुरु केली आहे.
ही भ्रष्ट कृती असून हा मतदारांना आमिष दाखवण्याचा प्रकार आहे.
निवडणुकीत पैसे वाटल्यास निवडणूक आयोगाकडून कारवाई केली जाते.
मात्र, सध्या विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू नसल्यामुळे
निवडणूक आयोग कारवाई करु शकत नाही, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते.
Read also: https://ajinkyabharat.com/on-what-basis-were-77-castes-given-obc-status/
