दोन्ही राष्ट्रवादी पक्षांच्या विलिनीकरणाच्या चर्चेला गती; छगन भुजबळांचे विधान चर्चेत
महाराष्ट्रातील राजकारणात आता पुन्हा एकदा दोन्ही राष्ट्रवादी पक्षांच्या विलिनीकरणाची चर्चा जोर धरत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) आणि त्याच्या विभक्त गटांमध्ये विलिनीकरणाचे प्रश्न गतिमान होत आहेत. विशेषतः अजित पवार यांच्या निधनानंतर या चर्चेला अधिक गती प्राप्त झाली आहे. आता या संदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी महत्वाचे विधान केले असून, त्यांच्या विधानानंतर या चर्चेला अधिक व्यापक व गंभीर रूप मिळाले आहे.
अजित पवार यांच्या निधनानंतर वाढले चर्चेचे वारे
अजित पवार हे महाराष्ट्रातील राजकारणातील महत्त्वाचे नेते होते. त्यांच्या निधनानंतर दोन्ही राष्ट्रवादी गटांच्या विलिनीकरणाच्या चर्चेला गती मिळाली आहे, अशी राजकीय विश्लेषकांची मते आहेत. शरद पवार यांच्यासह सर्वात महत्त्वाच्या नेत्यांनी येत्या १२ तारखेला दोन्ही पक्षांचे विलिनीकरण होण्याची शक्यता असल्याचे संकेत दिले होते.
विलिनीकरणाबाबत अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक बैठका झाल्या होत्या, परंतु नगरपंचायत, महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीमुळे या विलिनीकरणाची प्रक्रिया थांबलेली होती. आता परिस्थिती बदलली असून, राजकीय वातावरण विलिनीकरणासाठी अनुकूल दिसत आहे.
Related News
छगन भुजबळांचे विधान: “भाजपशी बोलावं लागेल”
नाशिकच्या येवला येथे पत्रकार परिषदेत छगन भुजबळ यांनी अनेक राजकीय विषयांवर भाष्य केले. दोन्ही राष्ट्रवादी पक्षांच्या विलिनीकरणाच्या चर्चेवर बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले:
“दोन्ही ठाकरे बंधू जसे एकत्र आले तसे पवार एकत्र यावे असं वाटत आहे. परंतु अशा काही चर्चा झाल्या का याबाबत मला माहिती नाही. मुख्यमंत्र्यांनी देखील सांगितले की, माझ्याशी कधीही अजित पवार त्याबाबत बोलले नाहीत. जे काही करायचे ते आम्हाला भाजपसोबत राहून करायचे आहे. असं काही करायचे असल्यास त्याबाबत भाजपला विचारावे लागेल. कोणाला घ्यायचे आणि कोणाला नाही घ्यायचे याबाबत भाजपच्या काही ज्येष्ठ मंडळींना विचारावे लागेल.”
भुजबळ यांच्या विधानातून स्पष्ट होते की, विलिनीकरणाची अंतिम प्रक्रिया भाजपा सहमतीशिवाय शक्य नाही. त्यांच्या शब्दांत, “जे काही निर्णय घेण्यात येईल, तो सामूहिक रीतीने घेतला जाईल आणि त्यामध्ये भाजपची भूमिका महत्त्वाची राहणार आहे,” असे सांगितले गेले.
सरकारच्या नेत्यांना समन्वय साधावा लागेल
भुजबळ यांनी पुढे सांगितले की, ज्यांच्या सोबत राष्ट्रवादी सरकारमध्ये आहे, त्यांना देखील याबाबत विचारावे लागेल. त्यांनी स्पष्ट केले की, जर शरद पवार किंवा अजित पवार यांनी सरकारमधून बाहेर पडण्याचा विचार केला असता, तर त्यांनी त्या दिशेने काही संकेत दिले असते, परंतु अशी काही चर्चा होत नसल्याचे ते म्हणाले.
उपमुख्यमंत्री म्हणून सुनेत्रा पवार यांची निवड झाल्याने आता या नव्या नेतृत्वाखाली चर्चा होणार आहेत. भुजबळ यांनी या संदर्भात सांगितले की, “राजकारणाच्या गोष्टी वेळेनुसार होतात. आजच व्हायला पाहिजे, उद्याच व्हायला पाहिजे असे काही नाही. वरिष्ठ नेते निर्णय घेतील.”
शशिकांत शिंदे यांची भूमिका
राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी अजित पवार यांची शपथ घेतल्यानंतर विलिनीकरणाच्या चर्चा सुरू झाल्या होत्या, अशी माहिती समोर आली होती. छगन भुजबळ यांनी या संदर्भात स्पष्ट केले की, “बोलणं झालं असेल, परंतु आता परिस्थिती बदलली आहे. नेते बदलले आहेत, त्यामुळे नव्या नेतृत्वाखालील बाकी नेते देखील चर्चा करतील.”
भुजबळ यांचे विधान सूचित करते की, विलिनीकरणाची प्रक्रिया सामूहिक विचारविनिमयातून आणि नेत्यांच्या सहमतीने होईल.
भाजपची सहमती अनिवार्य
छगन भुजबळ यांनी विशेषतः सांगितले की, हा निर्णय घेतला जाताना भाजपच्या सहमतीशिवाय पुढे जाणे शक्य नाही. भाजपची भूमिका महत्त्वाची असल्यामुळे, कोणत्या नेत्याला विलिनीकरणात समाविष्ट करायचे आणि कोणाला नाही, याबाबत भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांशी चर्चा करावी लागेल.
यामुळे स्पष्ट होते की, राजकीय दृष्टिकोनातून विलिनीकरण फक्त राष्ट्रवादी गटांच्या आतल्या चर्चेवर अवलंबून नाही, तर त्यामध्ये सत्तारूढ पक्षाची सहमतीही आवश्यक आहे.
विलिनीकरणाचे संभाव्य परिणाम
राजकारण विश्लेषक सांगतात की, दोन्ही राष्ट्रवादी गटांचे विलिनीकरण झाल्यास, महाराष्ट्रातील राजकीय नकाशात मोठे बदल दिसू शकतात. एकीकडे, विलिनीकरणामुळे गटातील नेतृत्व स्थिर होऊ शकते, तर दुसरीकडे, भाजपच्या सहमतीमुळे सत्तेतील स्थिरता टिकवता येईल.
तसेच, निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातून विलिनीकरणामुळे पक्षाला एकत्रित ताकद मिळेल, ज्यामुळे विविध जिल्हा परिषद, नगरपालिकांमधील तसेच महत्त्वाच्या निवडणुकांमध्ये प्रभावी भूमिका बजावता येईल.
सध्याच्या घडीला, महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण विलिनीकरणासाठी योग्य असून, छगन भुजबळांचे विधान या चर्चेला अधिक स्पष्टता आणि दिशादर्शन देते. त्यांनी सांगितले की,
विलिनीकरणाच्या चर्चेत भाजपची सहमती आवश्यक आहे.
निर्णय सामूहिकरीत्या आणि नेत्यांच्या सहमतीने घ्यावा लागेल.
राजकीय घडामोडी वेळेनुसार होतात; आजच काही ठरले पाहिजे असे नाही.
या सर्व परिस्थितीत, दोन्ही राष्ट्रवादी पक्षांचे विलिनीकरण फक्त पक्षांच्या अंतर्गत निर्णयावर अवलंबून नसून, सत्तारूढ पक्षाच्या भूमिका आणि सहमतीवरही अवलंबून आहे, असे स्पष्ट दिसून येते.
महाराष्ट्रातील राजकारणाची पुढील वाटचाल विलिनीकरणाच्या प्रक्रियेकडे लक्ष ठेवून पाहावी लागणार आहे.
read also : http://ajinkyabharat.com/nationalism-7-tremendous-political-turmoil-after-the-death-of-ajit-pawar/
