Economic Survey 2026 : आज सादर होणार आर्थिक सर्वेक्षण, समोर येणार देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा संपूर्ण अहवाल
देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रकाश टाकणारे आणि आर्थिक धोरणांची दिशा ठरवणारे आर्थिक सर्वेक्षण 2026 आज, 29 जानेवारी 2026 रोजी संसदेत सादर केले जाणार आहे. हा सर्वेक्षण अहवाल आर्थिक वर्षभरातील देशाच्या वित्तीय स्थितीचा संपूर्ण मागोवा घेतला जातो. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 28 जानेवारीपासून सुरु झाले असून, प्रत्येक वर्षी या अधिवेशनाआधी आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले जाते. यावेळी मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन सकाळी 11 वाजता लोकसभा आणि राज्यसभेत हा अहवाल सादर करतील.
परंपरेनुसार, आर्थिक सर्वेक्षण म्हणजे सरकारच्या चालू आर्थिक वर्षातील हिशोब, जीडीपी वाढ, रोजगार, चलनफुग, व्यापार, वित्तीय आरोग्य आणि महत्त्वाच्या आर्थिक निर्देशकांचे विश्लेषण सादर करणारा दस्तऐवज आहे. हे दस्तऐवज वित्तीय धोरणांच्या आखणीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते, कारण यामध्ये देशाच्या आर्थिक क्षितिजाची स्पष्ट कल्पना दिली जाते. दरवर्षी हा अहवाल अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी जाहीर केला जातो, पण यंदा सरकारने तो दोन दिवस आधी, म्हणजे 29 जानेवारीला 2026 सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
2026 आर्थिक सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून सरकार देशातील आर्थिक वाढ, रोजगारनिर्मिती, चलनफुग, महसूल व खर्चाचे परिपूर्ण विश्लेषण करते. तसेच, मागील आर्थिक वर्षातील वित्तीय व्यवस्थेचा अभ्यास करून पुढील आर्थिक धोरणांची मांडणी केली जाते. हे सर्वेक्षण आर्थिक तज्ज्ञांसाठी, उद्योगपतींसाठी, गुंतवणूकदारांसाठी, विद्यार्थी आणि संशोधकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
Related News
Budget : पंतप्रधान मोदींनी सीतारमन यांनी सादर केलेल्या ‘महत्त्वाकांक्षी’ अर्थसंकल्पाचे कौतुक केले, सांगितले की हा भारताच्या आकांक्षांना प्रतिसाद देतो
अजित पवारांच्या अकस्मित निधनानंतर सुनेत्रा पवार यांची शपथविधी, राजकारणात 1 नवा टप्पा
2026: राज्याच्या राजकारणात थरार: उपमुख्यमंत्रीपदासाठी सुनेत्रा पवार, घडामोडींवर नजर
2026: Arab Nations Summit : भारताला मुस्लिम देशांच्या बैठकीत यजमानपद, पाकिस्तानसाठी मोठा धक्का
Economic Survey 2026: भारताची GDP वाढ, अमेरिका Trade Deal आणि AI वर पॉवरफुल धोरणे – अर्थव्यवस्थेसाठी मोठा संधीचा वर्ष
भारताची अर्थव्यवस्था : येत्या 20 वर्षांत जगात पहिल्या क्रमांकावर!
जगातील २२ मुस्लिम देश भारतावर दाखवणार विश्वास; पाकिस्तानला धक्का
Union Budget 2026: रविवारची सुट्टी रद्द! 10 जबरदस्त कारणांमुळे देशाचं लक्ष थेट बजेटकडे
ठाकरे बंधूंचा 1 दावा: Mumbai महाराष्ट्रापासून वेगळं करण्याचा कट सुरु
2026 tobacco उत्पादन कंपन्यांच्या शेअरवर अतिरिक्त कराचा परिणाम का नाही?
2025: न्यूझीलंडच्या पंतप्रधानांनी भारतासोबतच्या FTA चे स्वागत केले, “अधिक नोकऱ्या आणि जास्त उत्पन्न
2025: RBI ची पतधोरण समितीची बैठक आजपासून, कर्जदारांचा आर्थिक भार होणार हलका?
मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन आर्थिक सर्वेक्षण 2026 सादर करतील
मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांची आर्थिक सर्वेक्षण सादरीकरणाची वेळ सकाळी 11 वाजता ठरवण्यात आली आहे. हे सादरीकरण लोकसभा आणि राज्यसभेत तज्ज्ञांच्या उपस्थितीत पार पडेल. यावेळी त्यांनी देशाच्या आर्थिक परिस्थितीवर सर्वसमावेशक अहवाल मांडून पुढील वर्षासाठी वित्तीय धोरणांची रूपरेषा स्पष्ट करतील.
आर्थिक सर्वेक्षण थेट पाहण्यासाठी नागरिकांना विविध पर्याय उपलब्ध आहेत. त्यामध्ये संसद टीव्ही, दूरदर्शन, बजेटच्या अधिकृत वेबसाइटवर थेट प्रसारण पाहणे आणि मनी9 च्या यूट्यूब चॅनेलवर हे अहवाल पाहणे यांचा समावेश आहे. तसेच, अर्थ मंत्रालय आणि पीआयबीच्या अधिकृत सोशल मीडिया हँडलवरून देखील आर्थिक सर्वेक्षण पाहता येईल. पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करायची असल्यास, https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/index.php या अधिकृत संकेतस्थळावरून ते सहज मिळवता येईल. लक्षात ठेवा की सर्वेक्षण जाहीर केल्यानंतरच हा दुवा सक्रिय होतो.
आर्थिक सर्वेक्षणामध्ये जीडीपी वाढीचा आढावा, व्यापारातील परिस्थिती, चलनफुग, रोजगार निर्मिती, वित्तीय आरोग्य, सरकारच्या महसूल आणि खर्चाचे विश्लेषण, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या धोरणांचे परिणाम, ग्रामीण व शहरी अर्थव्यवस्थेतील बदल, महत्त्वाच्या उद्योगांची प्रगती आणि आर्थिक आव्हाने यांचा तपशीलवार अभ्यास दिला जातो.2026 याशिवाय, देशाच्या आर्थिक स्थैर्य आणि जागतिक स्तरावर भारताची स्थिती, परदेशी गुंतवणूक, निर्यात-आयात धोरणे आणि वित्तीय समावेशन या बाबींचा देखील सखोल आढावा घेतला जातो.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर महत्वाचा आर्थिक दस्तऐवज सादर होणार
यंदाचे आर्थिक सर्वेक्षण विशेष आहे, कारण चालू आर्थिक वर्षात देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर महत्त्वपूर्ण परिणाम करणाऱ्या घटना आणि आर्थिक धोरणांचे परिणाम यात समाविष्ट केले गेले आहेत. तसेच, जागतिक आर्थिक परिस्थिती, जागतिक बाजारपेठेतील बदल, तेल व कच्च्या मालाच्या किंमतीतील वाढ किंवा घट, विदेशी गुंतवणुकीतील बदल आणि जागतिक वित्तीय धोरणांचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर होणारा प्रभाव यांचा देखील समावेश करण्यात आला आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात 28 जानेवारी रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या संयुक्त निवेदनाने झाली. हे अधिवेशन दोन टप्प्यात चालणार आहे. पहिला टप्पा 28 जानेवारी ते 13 फेब्रुवारी 2026 या कालावधीत असेल, त्यानंतर विश्रांती असेल. दुसऱ्या टप्प्यातील अधिवेशन 9 मार्च ते 2 एप्रिल या कालावधीत होणार आहे. या अधिवेशनादरम्यान अर्थसंकल्पाचा सादरीकरण, चर्चा आणि मंजुरीसाठी चर्चा केली जाईल.
आर्थिक सर्वेक्षण हे फक्त सरकारच्या वित्तीय अहवालापुरते मर्यादित नाही, तर हे देशाच्या आगामी आर्थिक धोरणांना दिशा देणारे महत्त्वाचे दस्तऐवज आहे. यामध्ये बेरोजगारी, महागाई, चलनफुग, उद्योग धोरण, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, कर धोरण, वित्तीय समावेशन, बँकिंग व वित्तीय संस्थांचा आढावा, परकीय गुंतवणूक, निर्यात-आयात धोरणे आणि ऊर्जा धोरण यांचा सखोल अभ्यास केला जातो.
लोक, उद्योगपती, अर्थतज्ज्ञ, संशोधक आणि विद्यार्थी आर्थिक सर्वेक्षणाच्या निकालावरून पुढील वर्षासाठी आर्थिक अंदाज व गुंतवणूक धोरणे आखतात. देशाच्या वित्तीय आरोग्याचे विश्लेषण करणे, धोरणात्मक निर्णय घेणे आणि आर्थिक धोरणातील बदलांचे परिणाम समजून घेणे या सर्वांसाठी हा अहवाल अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो.
व्यापार आणि वित्तीय धोरणांचा विस्तृत अहवाल
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा अहवाल सादर होऊन अर्थसंकल्प सादरीकरणाची तयारी होते. यामुळे अर्थसंकल्पाच्या वेळी जीडीपी वाढ, महसूल, खर्च, कर धोरण, वित्तीय स्थैर्य, सार्वजनिक उपक्रम आणि आर्थिक योजनांवर सखोल चर्चा करता येते.
तज्ज्ञांच्या मते, आर्थिक सर्वेक्षण हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीवर तसेच आगामी वर्षाच्या वित्तीय धोरणांवर प्रकाश टाकणारे एक महत्त्वाचे साधन आहे. यामध्ये सरकारच्या धोरणांचे परिणाम, आर्थिक सुधारणा, रोजगार निर्मिती, व्यापारातील बदल, जीडीपी वाढ, चलनफुग, वित्तीय आरोग्य, सार्वजनिक खर्च आणि महसूल या बाबींचा सखोल आढावा घेतला जातो.
लोक, पत्रकार, उद्योगपती, शिक्षणसंस्था आणि विद्यार्थी आर्थिक सर्वेक्षणाचे निरीक्षण करून देशाच्या आर्थिक स्थितीची सखोल माहिती मिळवतात. तसेच, सरकारच्या धोरणांचा परिणाम लोकांच्या जीवनावर कसा होईल, उद्योगांवर काय परिणाम होईल, ग्रामीण आणि शहरी विकासावर काय परिणाम होईल याचा अंदाज या अहवालातून घेता येतो.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक सर्वेक्षण हे देशाच्या आर्थिक नियोजनाचे महत्त्वाचे साधन ठरते. या सर्वेक्षणाद्वारे देशाच्या वित्तीय आरोग्याचे सखोल विश्लेषण होते, तसेच पुढील वर्षासाठी धोरणात्मक दिशा ठरवली जाते.
read also:https://ajinkyabharat.com/2026-mumbai-local-stranded-due-to-technical-disturbance-stranded-migrants/
