मुंबई महापालिकेत भाजप आणि शिंदेसेना एकत्रित गट नोंदणी करत आहेत. स्थायी समितीत बहुमत भक्कम होणार आहे. जाणून घ्या राजकीय ट्विस्ट, स्थायी समितीवर परिणाम, आणि अर्थसंकल्पाशी संबंधित सविस्तर माहिती.
मुंबई महापालिकेत महाट्विस्ट: भाजप-शिंदेसेना गट नोंदणीवर सियासी ट्विस्ट
मुंबई, 27 जानेवारी 2026: मुंबई महापालिका निवडणुकीनंतर भाजप आणि शिंदेसेना यांच्यातील महायुतीत महाट्विस्ट समोर आला आहे. निवडणुकीत दोन्ही पक्षांना स्पष्ट बहुमत मिळाल्यानंतर आता स्थायी समितीत बहुमत अधिक भक्कम करण्यासाठी एकत्रित गट नोंदणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे महापालिकेतील महत्त्वाचे प्रस्ताव, विशेषतः अर्थसंकल्प पारित करणे, सोपे होईल. मुंबई महापालिकेचा 2026-27 अर्थसंकल्प सुमारे 74,000 कोटी रुपये आहे आणि त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी स्थायी समितीवर स्पष्ट बहुमत असणे आवश्यक आहे.
Related News
शिंदे गटाशी युती नाहीच; भाजपवर जहरी टीका करत संजय राऊतांचा ठाम इन्कार
मुंबई महापालिकेत महापाैराचा तिढा अद्याप सुटला नाही; काय होईल शेवटी?
महापालिका निकालांनंतर उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का; भाजपचा मास्टरस्ट्रोक यशस्वी – 10 मोठे राजकीय बदल
मुंबई महापालिका : एकनाथ शिंदे गटाची 29 नगरसेवकांसह थरारक सत्तासंघर्ष!
1 मोठा ट्विस्ट! Mumbai महापालिकेच्या महापौरपदावरून शिंदे–भाजप आमने-सामने, महायुतीत तणाव वाढला
महापालिका निकालावर ठाकरे गटाची संतप्त प्रतिक्रिया : उद्धव ठाकरेंचे 7 मोठे आरोप
Mumbai महापालिका : अमृता फडणवीस यांनी 1 स्पष्ट मत मांडले, महापाैर भाजपाचाच होणार!
2026 मुंबई Mahapalika निकाल: भाजप आणि शिंदे गटाची आघाडी स्पष्ट, विरोधकांचा पराभव
2026 Uddhav ठाकरे निवडणूक आयोगावर संतापले, मतदानाच्या दिवशी केली तातडीची मागणी
BMC 2026: Raj ठाकरे यांचा PADU मशीन आणि दुबार मतदारांवर टीका
Mumbai महापालिका निवडणुकीत सुजात आंबेडकरचा 16 जागांवर गौप्यस्फोट – काँग्रेसवर मोठा आरोप
अहिल्यानगर महापालिकेत MNSच्या 2 उमेदवारांचे अपहरण? पोलिस तपास सुरू
BJP-Shindeena joint group registration: बहुमत भक्कम करण्याची योजना
मुंबई महापालिकेत भाजपला 89 आणि शिंदेसेनेला 29 जागा मिळाल्या आहेत. स्वतंत्र गट नोंदणी केल्यास स्थायी समितीत दोन्ही पक्षांचे संख्याबळ 13-13 असेल, ज्यामुळे महत्त्वाचे निर्णय घेणे कठीण होईल.
यामुळे भाजपने शिंदेसेनेला एक प्रस्ताव पाठवला, ज्यात गट नेतेपद भाजपकडे, तर प्रतिनायकपद शिंदेसेनेकडे राहील, असे सांगण्यात आले आहे. या एकत्रित नोंदणीमुळे स्थायी समितीत भाजप-शिंदेसेना संख्याबळ 13 पेक्षा जास्त होईल, आणि महत्त्वाचे निर्णय पटकन पारित करता येतील.
स्थायी समितीवर परिणाम: अर्थसंकल्प आणि महत्त्वाचे प्रस्ताव
मुंबई महापालिकेची स्थायी समिती 26 सदस्यीय आहे. या समितीत बहुमत मिळवणे हे महत्त्वाचे आहे कारण:
महापालिकेचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीकडे मंजुरीसाठी जातो.
महत्त्वाचे प्रकल्प, निधी वाटप, विकास योजना, सार्वजनिक उपक्रम या सर्व बाबी स्थायी समितीतून पारित होतात.
जर भाजप-शिंदेसेना स्वतंत्र गट म्हणून राहिले तर बहुमत मिळवणे कठीण होईल आणि महत्त्वाचे प्रस्ताव रद्द किंवा विलंबित होऊ शकतात. त्यामुळे गट एकत्र करण्याचे तात्कालिक फायदे आहेत.
शिंदेसेना गट नोंदणी रद्द: ट्विस्ट आणि राजकीय चर्चा
शिंदेसेनेने आपल्या 29 नगरसेवकांची गट नोंदणी दोन्हीदा रद्द केली आहे. प्रारंभिक कार्यक्रम नवी मुंबईतील कोकण भवनात आयोजित करण्यात आला होता. सर्व नगरसेवकांना बसद्वारे नेण्याची व्यवस्था केली होती, पण अखेरच्या क्षणी हा कार्यक्रम रद्द करण्यात आला.
राजकीय विश्लेषक यावर टिप्पणी करतात की, हे एक रणनीतिक निर्णय आहे ज्यामध्ये:
शिंदेसेना स्वतंत्र अस्तित्व टिकवू इच्छित आहे, पण स्थायी समितीत महत्त्वाचे निर्णय पारित करणे सोपे व्हावे, हेही महत्त्वाचे आहे.
भाजपकडून आलेल्या प्रस्तावामुळे गट एकत्र नोंदणी करणे राजकीय शांतीसाठी फायदेशीर ठरू शकते.
राजकीय रणनीती: महायुतीचा भविष्याचा विचार
भाजप आणि शिंदेसेना यांच्यातील महायुती फक्त नगरपालिकेपुरती मर्यादित नाही, तर राजकीय छाप आणि पुढील निवडणुकांवरही परिणामकारक ठरू शकते.
स्थायी समितीत स्पष्ट बहुमत मिळवणे, विशेषतः अर्थसंकल्पासारखे वित्तीय निर्णय पारित करणे, महत्त्वाचे ठरते.
गट नोंदणी एकत्र केल्यास सत्तेची सुरक्षितता आणि धोरणात्मक नियंत्रण वाढेल.
स्वतंत्र गट नोंदणी केल्यास संख्याबळ 50:50 होऊन महत्त्वाचे प्रस्ताव अडथळ्यांना सामोरे जावू शकतात.
मुंबई महापालिका निवडणुकीनंतरचा दृश्य
मुंबई महापालिका निवडणुकीत महायुतीच्या दोन्ही घटकांची स्पष्ट कामगिरी होती:
| पक्ष | जागा | स्थायी समिती सदस्य | टिप्पण्या |
|---|---|---|---|
| भाजप | 89 | 10 | बहुमत स्थापन करण्यासाठी गट नेतेपद घेतले |
| शिंदेसेना | 29 | 3 | प्रतिनायकपद स्वीकारण्याची शक्यता |
| एकूण | 118 | 26 | स्थायी समिती |
गट नोंदणीचा सकारात्मक परिणाम
अर्थसंकल्प पारिती सोपी होईल: 74 हजार कोटींच्या बजेटवर नियंत्रण.
महत्वाचे प्रकल्प जलद पारित: सार्वजनिक उपक्रम आणि नागरी सुविधा.
राजकीय स्थिरता: दोन्ही पक्षांचे संख्याबळ भक्कम होईल.
सत्तेची सुरक्षा: नगरपालिकेतील महत्त्वाचे निर्णय अडथळ्यांशिवाय पार पडतील.
मुंबई महापालिकेत भाजप-शिंदेसेना गट नोंदणी ट्विस्ट हा फक्त सध्याच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय निर्णयांवर मर्यादित नाही, तर भविष्यातील राजकीय धोरण आणि निवडणुकांवरही गंभीर परिणाम करणारा आहे. मुंबई महापालिकेची स्थायी समिती महत्त्वाच्या निर्णयांचा केंद्रबिंदू असून, या समितीवर स्पष्ट बहुमत मिळवणे म्हणजेच सत्तेची स्थिरता सुनिश्चित करणे. जर गट नोंदणी स्वतंत्र राहिली असती, तर स्थायी समितीतील संख्याबळ जवळजवळ १३-१३ झाले असते, ज्यामुळे महत्त्वाच्या प्रस्तावांना विरोधकांच्या अडथळ्यामुळे अडथळा येऊ शकला असता. त्यामुळे भाजप-शिंदेसेना यांच्यातील एकत्रित गट नोंदणी हा धोरणात्मक दृष्टिकोन असून, स्थायी समितीत बहुमत भक्कम करण्याची पायरी महत्त्वाची ठरते.
या एकत्रित गटामुळे मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पासारख्या महत्त्वाच्या प्रस्तावांना पारित करण्याची प्रक्रिया सुलभ होईल. मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प ७४ हजार कोटींपर्यंत पोहोचला आहे आणि या निधीवर नियंत्रण मिळवणे हे स्थानिक प्रशासनासाठी आणि विकास प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी अत्यंत गरजेचे आहे. बहुमत ठोस असल्यास महत्त्वाच्या प्रकल्पांच्या पारितीमध्ये विलंब होणार नाही, तसेच नागरी सुविधा, सार्वजनिक उपक्रम, शहर विकास योजना यांचे नियोजन वेळेवर आणि अडथळ्यांशिवाय पूर्ण करता येईल.
राजकीय वर्तुळातील लक्ष सध्या शिंदेसेनेच्या अंतिम निर्णयावर लागले आहे. गट नोंदणीत शिंदेसेनेचा सहभाग, प्रतिनायकपद स्वीकारणे किंवा स्वतंत्र गट म्हणून राहणे या सर्व बाबी पुढील महत्त्वाचे राजकीय संदेश देऊ शकतात. या निर्णयामुळे महापालिकेत सत्तेच्या सुरक्षिततेसह राजकीय स्थिरता देखील सुनिश्चित होईल. तसेच, महापुरुषांतील तसेच स्थानिक नेतृत्वातील नगरसेवकांच्या भूमिकांवरही परिणाम होईल.
शेवटी, भाजप आणि शिंदेसेना यांचा हा निर्णय फक्त महापालिकेतील सत्ता स्थिर करण्यापुरता मर्यादित नाही, तर पुढील निवडणुकीतही या महायुतीच्या राजकीय छापाचे महत्त्व अधोरेखित होईल. गट नोंदणी ट्विस्टामुळे स्थानिक प्रशासनाचे निर्णय जलद पार पडतील, सत्ताधारी पक्षाची छवि अधिक ठोस होईल, आणि राजकीय धोरणाच्या दृष्टिकोनातून याचा दीर्घकालीन फायदा होऊ शकतो. अशा प्रकारे, मुंबई महापालिकेतील हा ट्विस्ट फक्त आर्थिक, प्रशासकीयच नाही तर राजकीय संदर्भातही निर्णायक ठरेल.
