जामीन रद्द करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने दिला नकार
झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे.
वास्तविक, झारखंड उच्च न्यायालयाने सोरेन यांना
Related News
तेल्हारा येथे शिवसेनेची आढावा बैठक संपन्न; स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांची जोरदार तयारी सुरू
आठवड्यातून तीन दिवस अमरावती-मुंबई विमानसेवा सुरु
नगर परिषद शिक्षक सहकारी पत संस्था अकोटच्या अध्यक्षपदी तसलीम ताहेर पटेल यांची अविरोध निवड
शतकानुशिक परंपरेची साक्ष — आसरा माता यात्रा भक्तिभावात पार
ज्ञानेश्वर वरघट पेडगाव वार्ताहर कळंबा बोडखे येथील जनतेचा पाण्यासाठी आक्रोश
अकोला रेल्वे स्टेशन परिसरात अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार; आरोपी जेरबंद
शेतकरी आत्महत्या ग्रस्त निराधार बालकांना शिक्षणासाठी मदतीचा हात; माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या हस्ते आर्थिक मदत वाटप
शेकडो तरुणांचा शिवसेनेत प्रवेश; अकोट तालुका आढावा बैठक उत्साहात पार
सुरत कलकत्ता हायवे क्रमांक त्रेपन्न वर भीषण अपघात; कार चालक गंभीर जखमी
गौण खनिज प्रकरणात पेंडींग असलेल्या दंडाची वसुली रखडली; तहसीलदारांवर टिका
परप्रांतीय कंपन्यांची मुजोरी मोडत स्थानिकांना मिळवून दिला रोजगार….
अकोटात सद्भावना आरोग्य तपासणी व उपचार शिबिराचे आयोजन
दिलेल्या जामीनाविरोधात ईडी ने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
याच प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात
हस्तक्षेप करण्यास नकार देत ईडीची याचिका फेटाळून लावली.
झारखंड मुक्ती मोर्चा चे कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन यांनी 31 जानेवारी रोजी
मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता.
जमीन घोटाळा प्रकरणी ईडीने त्यांना अटक केली होती.
उच्च न्यायालयाने 28 जून रोजी सोरेन यांना जामीन मंजूर केला होता.
उच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळाल्यानंतर सोरेन यांनी 4 जुलै रोजी
पुन्हा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. उच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान,
ईडीच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला होता की,
जर सोरेन यांची जामिनावर सुटका झाली तर ते असाच गुन्हा करू शकतात.
सोरेन याचे प्रकरण रांचीमधील 8.86 एकर जमिनीशी संबंधित आहे.
ही जमीन बेकायदेशीरपणे जप्त करण्यात आल्याचा ईडीचा आरोप आहे.
एजन्सीने येथील विशेष पीएमएलए न्यायालयात 30 मार्च रोजी हेमंत सोरेन,
माजी मुख्यमंत्र्यांचे कथित सहकारी विनोद सिंग यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले होते.
त्यानंतर, हेमंत सोरेन यांनी रांची येथील विशेष न्यायालयासमोर जामीन अर्ज दाखल केला होता
आणि आरोप केला होता की, त्यांची अटक राजकीय हेतूने प्रेरित होती.
तसेच त्यांची अटक भाजपमध्ये प्रवेश करण्यास भाग पाडण्याच्या नियोजित कटाचा भाग होता.
Read also: https://ajinkyabharat.com/rahul-gandhi-is-sure-to-remain-safe-from-modi-governments-public-pressure/
