Lifers Marriage प्रकरणाने देशात खळबळ उडवली आहे. जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या दोन खुनी कैद्यांचा विवाह, पॅरोल, कायदा आणि नैतिकतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारी सविस्तर मराठी बातमी.
Lifers Marriage : ऋणानुबंधाच्या तुरुंगात अडकलेले नाते, कायदा आणि समाज हादरवणारा विवाह
Lifers Marriage ही संकल्पना आजवर केवळ चित्रपटांपुरती मर्यादित होती. मात्र राजस्थानमधील अलवर येथे वसंत पंचमीच्या शुभ मुहूर्तावर झालेल्या एका विवाहाने ही कल्पना वास्तवात उतरली आणि संपूर्ण देशात चर्चेचा विषय ठरली. जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या दोन खुनी कैद्यांनी पॅरोलवर सुटी घेऊन हिंदू धर्मीय रितीरिवाजानुसार विवाह केल्याने कायदा, कारागृह व्यवस्था, पॅरोल प्रक्रिया आणि सामाजिक नैतिकतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
Lifers Marriage प्रकरण नेमके काय आहे?
राजस्थानच्या जयपूर ओपन जेलमध्ये शिक्षा भोगत असलेली प्रिया सेठ आणि अलवर जिल्ह्यातील हनुमान चौधरी या दोघांनी विवाह केला. हे दोघेही वेगवेगळ्या हत्याकांडांमध्ये दोषी ठरलेले असून त्यांना आजीवन कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आलेली आहे.
Lifers Marriage च्या या घटनेने तुरुंगवासात असतानाही प्रेम, सहजीवन आणि विवाहाचा अधिकार कितपत असावा, हा प्रश्न ऐरणीवर आणला आहे.
Related News
जेलमध्ये भेट, तिथेच प्रेमाची सुरुवात
जयपूरच्या ओपन जेलमध्ये शिक्षा भोगत असताना प्रिया सेठ आणि हनुमान चौधरी यांची ओळख झाली. सुरुवातीला साधी ओळख, नंतर मैत्री आणि हळूहळू हे नाते प्रेमात बदलले.
सुमारे सहा महिन्यांच्या नियमित भेटींमधून एकमेकांच्या वेदना, भूतकाळातील फसवणूक आणि आयुष्यातील अपयश त्यांनी एकमेकांशी शेअर केले.
Lifers Marriage हे केवळ कायदेशीर प्रकरण नाही, तर दोन अपराधी मनांमधील मानसिक आधाराचे उदाहरण असल्याचे काहींचे मत आहे.
कोर्ट, पॅरोल आणि कायदेशीर परवानगी : Lifers Marriage मागची संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया
Lifers Marriage या प्रकरणात सर्वाधिक चर्चेचा मुद्दा ठरतो तो म्हणजे – जन्मठेपेची शिक्षा भोगणाऱ्या कैद्यांना विवाहाची परवानगी कशी आणि कोणत्या कायदेशीर चौकटीत मिळू शकते?
प्रिया सेठ आणि हनुमान चौधरी यांच्या विवाहामागे भावनिक नाते जितके महत्त्वाचे होते, तितकीच महत्त्वाची होती न्यायालयीन आणि प्रशासकीय प्रक्रिया.
लग्नासाठी दोघांनी स्वतंत्रपणे १५ दिवसांच्या पॅरोलसाठी अर्ज केला होता. पॅरोल हा कैद्यांचा अधिकार नसून तो विशेष परिस्थितीत दिला जाणारा सवलतीचा कालावधी आहे. या अर्जावर प्रथम कारागृह प्रशासनाने अहवाल सादर केला. त्यानंतर प्रकरण राजस्थान हायकोर्टापर्यंत पोहोचले.
हायकोर्टाच्या निर्देशानंतर जिल्हा पॅरोल अॅडव्हायझरी कमिटीने दोघांच्या अर्जावर सकारात्मक निर्णय घेतला. या प्रक्रियेत त्यांच्या तुरुंगातील वर्तन, शिस्त, पळून जाण्याची शक्यता, सामाजिक धोका आणि कुटुंबाची भूमिका या सर्व बाबींचा सखोल विचार करण्यात आला.
कुटुंबाची संमती आणि पोलिस देखरेख
या Lifers Marriage साठी केवळ कोर्टाची परवानगी पुरेशी नव्हती. दोन्ही बाजूंच्या कुटुंबांकडून लेखी संमती घेण्यात आली. हे पाऊल विशेष महत्त्वाचे मानले जात आहे, कारण समाजात या विवाहाला विरोध होण्याची शक्यता आधीच व्यक्त केली जात होती.
पॅरोल मंजूर झाल्यानंतर अलवर येथील निर्वाणा पॅलेस हॉटेलमध्ये हिंदू धर्मीय रितीरिवाजानुसार विवाह पार पडला. संपूर्ण काळात पोलीस देखरेख ठेवण्यात आली होती. विवाहस्थळी सुरक्षा यंत्रणा तैनात होती, तसेच पॅरोलच्या अटींचे काटेकोर पालन होत आहे की नाही यावर प्रशासनाचे लक्ष होते.
विवाहाला मर्यादित उपस्थिती, पण देशव्यापी चर्चा
या अनोख्या विवाहाला कोणताही मोठा सोहळा नव्हता. दोन्ही कुटुंबातील मोजके सदस्य आणि काही जवळचे नातेवाईक एवढीच उपस्थिती होती. कोणतीही प्रसिद्धी, जल्लोष किंवा सार्वजनिक कार्यक्रम टाळण्यात आला.
मात्र प्रत्यक्षात शांततेत पार पडलेल्या या विवाहाचे पडसाद देशभर उमटले. सोशल मीडियापासून ते न्यायालयीन वर्तुळांपर्यंत, या Lifers Marriage वर चर्चा सुरू झाली.
दोन चर्चित हत्याकांड पुन्हा चर्चेत
प्रिया सेठ – दुष्यंत शर्मा हत्याकांड
या विवाहामुळे दुष्यंत शर्मा हत्याकांड पुन्हा प्रकाशझोतात आले. प्रिया सेठ ही या प्रकरणातील मुख्य आरोपी आहे.
तपासात उघड झाले होते की तिने डेटिंग अॅपद्वारे दिल्लीतील तरुण व्यावसायिक दुष्यंत शर्मा याला प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवले. त्यानंतर तिचा प्रियकर दीक्षांत कामरा आणि मित्र लक्ष्य वालिया यांच्या मदतीने अपहरण करण्यात आले.
खंडणी उकळल्यानंतर २ मे २०१८ रोजी दुष्यंतची निर्घृण हत्या करण्यात आली. मृतदेह सुटकेसमध्ये भरून डोंगरात फेकण्यात आला होता.
या प्रकरणात २४ नोव्हेंबर २०२३ रोजी न्यायालयाने प्रिया सेठसह तिघांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.
या पार्श्वभूमीवर Lifers Marriage हा शब्द अनेक नागरिकांना अस्वस्थ करणारा ठरत आहे.
हनुमान चौधरी – संतोष हत्याकांड
दुसरीकडे, हनुमान चौधरीचे नाव २०१७ मध्ये अलवरमध्ये घडलेल्या संतोष हत्याकांडाशी जोडलेले आहे.या घटनेत एका व्यक्तीसह त्याच्या चार निष्पाप मुलांची सामूहिक आणि निर्दयी हत्या करण्यात आली होती. या गुन्ह्याने त्या काळात संपूर्ण राज्य हादरले होते.हनुमान चौधरीसह संतोष आणि अन्य आरोपींना न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.
अशा गंभीर गुन्ह्यांच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या Lifers Marriage मुळे पीडित कुटुंबांच्या जखमा पुन्हा ताज्या झाल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
Lifers Marriage वर समाजात तीव्र प्रतिक्रिया
या विवाहानंतर समाजात तीव्र मतभेद दिसून येत आहेत.
समर्थन करणाऱ्यांचे मत
समर्थकांचे म्हणणे आहे की,
कैद्यांनाही मूलभूत मानवी हक्क असतात
विवाह हा सुधारणा व पुनर्वसन प्रक्रियेचा भाग ठरू शकतो
मानसिक स्थैर्य मिळाल्यास पुन्हा गुन्हा करण्याची शक्यता कमी होते
विरोध करणाऱ्यांचे मत
विरोधक मात्र याला ठाम विरोध करत आहेत.
पीडित कुटुंबांवर हा अन्याय आहे
गुन्हेगारांचे “सामाजिक सामान्यीकरण” होत आहे
पॅरोलचा गैरवापर होण्याचा धोका वाढतो
यामुळे Lifers Marriage हा विषय आता केवळ भावनिक न राहता कायदेशीर आणि नैतिक वादाचा केंद्रबिंदू ठरला आहे.
कारागृह व्यवस्था, पॅरोल नियम आणि भविष्यातील परिणाम
तज्ञांच्या मते, या प्रकरणामुळे
ओपन जेल संकल्पना
पॅरोल धोरण
जन्मठेपेतील कैद्यांचे सामाजिक अधिकार
यावर नव्याने आणि सखोल चर्चा सुरू होणार आहे.
काही कायदेतज्ञांचे स्पष्ट मत आहे की, Lifers Marriage साठी स्वतंत्र आणि स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्याची गरज आहे, जेणेकरून अशा निर्णयांमध्ये एकसमानता राहील.
सुधारणा की संवेदनशीलतेवर आघात ?
Lifers Marriage हा विषय काळा किंवा पांढरा नाही.एका बाजूला मानवी हक्क, सुधारणा आणि पुनर्वसन आहे; तर दुसऱ्या बाजूला पीडितांचे दु:ख, न्यायभावना आणि सामाजिक नैतिकता आहे.हा विवाह प्रेमकथा म्हणून पाहायचा की कायद्याला आणि समाजाला आव्हान देणारी घटना म्हणून – यावर देशभर चर्चा सुरूच राहणार आहे.
मात्र एक गोष्ट निर्विवाद आहे –Lifers Marriage ने भारतीय कारागृह व्यवस्थेला आणि समाजालाही आरसा दाखवला आहे.
