पातूर तालुक्यातील पिंपळखुटा गावातील दलित वस्तीतील शौचालये “शोभेची वस्तू” बनल्याची घटना उघडकीस आली आहे. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत शासनाकडून ग्रामपंचायतला लाखो रुपयांचा निधी मिळाला होता, परंतु प्रत्यक्षात हे शौचालये नागरिकांसाठी वापरायोग्य नसल्याचे दिसून आले आहे. शौचालये पूर्ण झाल्याचे दाखवून ठेकेदार व संबंधित अधिकाऱ्यांनी निधी लाटल्याचा आरोप ग्रामस्थांकडून केला जात आहे. परिणामी, या वस्तीतील लोकांना अजूनही उघड्यावर शौचासाठी जावे लागत आहे.
ग्रामस्थांचा आरोप आहे की, शौचालयांचे बांधकाम प्रत्यक्षात सुरूच झालेले नाही. अनेक तक्रारी दिल्यांनंतरही प्रशासनाकडून कोणतीही कारवाई होत नसल्यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र संताप आहे. ग्रामस्थांचा मुख्य असा आवाज आहे की, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर योग्य ती कारवाई करावी आणि शौचालये तातडीने वापरायोग्य करून दिली जावीत.
ग्राम पंचायतच्या भोंगळ कारभारामुळे ही समस्या अधिक गंभीर बनली आहे. शासनाकडून उपलब्ध केलेले निधी, जे लाखो रुपयांचे आहेत, ते प्रत्यक्ष फायदेशीर कामासाठी वापरले जात नसल्यामुळे ग्रामपंचायतचा कारभार चव्हाट्यावर असल्याचे चित्र उमटते. शौचालये केवळ “शोभेची वस्तू” म्हणून उभी असल्याने सरकारच्या स्वच्छता मोहिमेचा उद्देश गाठला गेला नाही.
Related News
आलेगांव ग्रामपंचायतचा सांडपाणी संकट: नागरिकांचा तिव्र संताप आणि आंदोलनाचे 5 महत्वाचे टप्पे
महिला सक्षमीकरण की केवळ घोषणा ? मुर्तिजापूर शहरातील स्वच्छतागृहांचा गंभीर प्रश्न
न्यायालयीन आदेशांची अंमलबजावणी न झाल्याने दोन वनमजुरांचा ‘वर्षा’ बंगल्यासमोर आत्मदहनाचा इशारा
दिव्यांगांसाठी राखीव ५ टक्के निधी त्वरित द्या, अन्यथा ग्रामपंचायतीला कुलूप – लोहारा ग्रामस्थांचा इशारा
पातुर नागरिक संतप्त: आरोग्य केंद्रात साफसफाईसाठी तातडीची मागणी
या प्रकरणावर ग्रामसेवक सागर रोठे यांनी स्पष्ट केले की, “सदरची कामे माझ्या कालावधीत झाली नाहीत. मी सहा-सात महिन्यांपासून येथे कर्तव्यावर रुजू आहे. राहेर आणि पिंपळखुटा या गावांमध्ये आधीचे ग्रामसेवक होते, त्यानंतर या गावांचा प्रभार कोणालाच देण्यात आला नाही.” त्यांच्या या विधानातून स्पष्ट होते की, कामे सुरू होण्याआधी आणि नंतरच्या काळात योग्य देखरेख न झाल्यामुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे.
पिंपळखुटा दलित वस्तीतील शौचालय प्रकरण ही ग्रामपंचायतच्या प्रशासनातील गंभीर त्रुटीचे उदाहरण आहे. शासनाने दिलेल्या निधीचा उपयोग करताना नागरिकांचे हित आणि मूलभूत गरजा लक्षात घेणे गरजेचे आहे. तातडीने शौचालये वापरयोग्य करणे आणि दोषींवर योग्य ती कारवाई करणे ही प्राथमिक आवश्यकता आहे. स्वच्छ भारत अभियानाच्या उद्देशाला प्रत्यक्ष जीवनात उतरवण्यासाठी प्रशासनाची जबाबदारी अत्यंत महत्त्वाची आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/silver-price-crash-2026-silver-price-may-fall-by-up-to-rs-1-lakh-experts-predict/
