मध्यमवर्गीयांच्या नजरा Budget 2026 वर, काय अपेक्षा?
2026-27 साठी केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणाच्या आधीच देशभरात चर्चा रंगली आहे. 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी सादर होणारा हा अर्थसंकल्प मध्यमवर्गीयांसाठी विशेष महत्वाचा मानला जात आहे. घर खरेदीदार, नोकरदार, व्यावसायिक, स्वतंत्र उद्योजक आणि निवृत्त लोकांसह अनेक गट या अर्थसंकल्पाकडे मोठ्या अपेक्षेने पाहत आहेत. सरकारकडे अशी प्रक्रिया असावी, ज्यामुळे मंजुरीची गती वाढेल, घर खरेदीसाठी आर्थिक मार्ग सुकर होतील, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, वृद्धांना आरोग्य आणि विमा खर्चात दिलासा मिळेल, आणि करदात्यांना करसवलतींचा लाभ मिळेल, अशी मध्यमवर्गीयांची अपेक्षा आहे.
विद्यमान कर प्रणालीचा शेवटचा अर्थसंकल्प 2026-27 साठी सादर केला जाणार आहे. नवीन आयकर कायदा 2025 लागू होत असल्यामुळे दशकांपूर्वीचे कर नियम बदलतील. त्यामुळे करदात्यांच्या मनात अनेक आशा निर्माण झाल्या आहेत. मध्यमवर्गीयांचे लक्ष कर सवलती, घरगुती खर्च, आरोग्य खर्च, गृहकर्ज, उत्पन्न कर स्लॅब आणि रोजगाराच्या संधींवर केंद्रित झाले आहे.
जुन्या करप्रणालीवरील अपेक्षा
गेल्या अर्थसंकल्पात सरकारने करदात्यांना नव्या कर प्रणालीतून दिलासा देण्याची घोषणा केली होती. 12 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त करण्याची तरतूद होती, परंतु अनेक जुनी कर प्रणाली वापरणारे करदाते या नियमांवर अजूनही अवलंबून आहेत. त्यांना अपेक्षा आहे की सरकार मूलभूत सूट मर्यादा वाढवेल, जी सध्या 2.5 लाख रुपये आहे. यासोबतच कलम 80 सी अंतर्गत निश्चित केलेली 1.5 लाख रुपयांची मर्यादा 2 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली जावी अशी अपेक्षा आहे.
Related News
10 अविश्वसनीय तथ्ये भारतीय अर्थसंकल्पाबद्दल, जे तुम्हाला अजून माहिती नाहीत!
12 लाखांपर्यंत करमुक्ती: मध्यमवर्गीयांसाठी मोठा दिलासा!
बजेट 2026: या 5 महत्वपूर्ण गोष्टी समजून घ्या आणि आर्थिक निर्णयात विजयी व्हा
Budget 2026: शेतकऱ्यांसाठी 1.5 लाख कोटींचा लाभ!
SIP ला 1 वर्ष पूर्ण, तरीही नफा नाही! गुंतवणूकदार गोंधळात; पुढे काय करावे?
“NPS Vatsalya Scheme : फक्त 1000 रुपयांत 11.57 कोटी मिळवण्याची जबरदस्त संधी – पालकांसाठी फायदेशीर योजना!”
Budget 2026: मध्यमवर्गीयांसाठी FD Tax Relief 2026 – 5 मोठ्या घोषणा, जे बदलू शकतात तुमची आर्थिक नियोजनाची दिशा
PPF खाते 15 वर्षांत मॅच्युअर! पुढे काय करावे? गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे 3 पर्याय
क्रेडिट कार्डधारक मृत्यू बिल भरणे: जाणून घ्या बँका कोणाकडून वसूल करतात थकीत रक्कम
शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! PM किसानचा 22 वा हप्ता कधी येणार? मोठी अपडेट समोर
आयकराचा बोजा कमी होणार? 2026 अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीयांसाठी मोठ्या अपेक्षा
PAN हरवला किंवा चोरीला गेला? डुप्लिकेट पॅन कार्ड मिळवण्याची सोपी 1 प्रक्रिया जाणून घ्या
करदात्यांना घरगुती खर्च, आरोग्य खर्च आणि दैनंदिन जीवनावश्यक खर्चासाठी कर सवलतीची गरज आहे. वाढती महागाई, घरकर्ज, शिक्षण खर्च, आणि वैद्यकीय खर्च यामुळे मध्यमवर्गीयांची आर्थिक क्षमता दबली आहे. गृहकर्जाच्या व्याजावर सवलत सध्या 2 लाख रुपयांपर्यंत आहे, जी उच्च मूल्याच्या घरांसाठी पुरेशी नाही. त्यामुळे या मर्यादेत वाढ करून मध्यमवर्गीयांना खरा फायदा होईल, अशी अपेक्षा आहे.
रोजगार आणि कौशल्य विकास
मध्यमवर्गीयांचे उत्पन्न आणि आर्थिक स्थैर्य रोजगारावर अवलंबून आहे. 2026 च्या अर्थसंकल्पात रोजगार, स्वरोजगार, कौशल्य विकास आणि एमएसएमई क्षेत्राला प्राधान्य देण्याची अपेक्षा आहे. उद्योग, सेवा क्षेत्र, स्टार्टअप्स, आणि नवोदित उद्योजकांसाठी सवलती, सबसिडी आणि अनुदानांची तरतूद केली जावी अशी अपेक्षा आहे. रोजगार वाढल्यास मध्यमवर्गीयांचे उत्पन्न वाढेल, घरगुती खर्च आणि बचत व्यवस्थापन अधिक सुलभ होईल, आणि नव्या उद्योगांच्या माध्यमातून युवकांना स्वयंरोजगाराचे मार्ग खुले होतील.
वृद्धांसाठी कर आणि आरोग्य सवलती
वृद्ध नागरिकांसाठी आरोग्य आणि विमा खर्चात मोठा दिलासा अपेक्षित आहे. वृद्ध लोकांवर वाढता वैद्यकीय खर्च आणि औषधांच्या किमतीचा भार असल्यामुळे सरकारने त्यांच्यासाठी कर सवलती आणि वैद्यकीय खर्चातील भरपाई यावर लक्ष केंद्रित करावे अशी अपेक्षा आहे. जर वृद्धांना कर आणि आरोग्य खर्चात दिलासा मिळाला, तर त्यांचा जीवनमान सुधारेल आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांवर आर्थिक ताण कमी होईल.
घर खरेदीदारांसाठी धोरणे
सध्या घर खरेदीच्या क्षेत्रात स्थिर धोरण वातावरणाची मागणी आहे. घर खरेदीसाठी मंजुरी, कर्ज आणि सबसिडी प्रक्रियेत गती येणे गरजेचे आहे. शहरांमध्ये रिअल इस्टेट क्षेत्रावर नियंत्रण आणि घर खरेदीदारांसाठी आर्थिक सवलती दिल्यास मध्यमवर्गीयांना मोठा फायदा होईल. सरकारकडून घर खरेदीसाठी सुलभ कर्ज, व्याज दर कमी करणे, आणि गृहकर्जावरील सवलती वाढवणे अपेक्षित आहे.
शिक्षण, कौशल्य आणि डिजिटल युगातील संधी
2026 च्या अर्थसंकल्पात शिक्षण आणि कौशल्य विकासावर विशेष लक्ष देण्याची आशा आहे. मध्यमवर्गीय वर्गाची अपेक्षा आहे की सरकार ई-लर्निंग, डिजिटल प्रशिक्षण कार्यक्रम, IT आणि AI क्षेत्रातील नव्या संधींवर भर देईल. तसेच स्टार्टअप्स आणि नवोदित उद्योजकांसाठी कर सवलती, अनुदाने आणि सबसिडी उपलब्ध करून देऊन उद्योजकतेला प्रोत्साहन दिले जाईल. या माध्यमातून युवकांच्या रोजगाराच्या संधी वाढतील, कौशल्य विकास सुलभ होईल आणि डिजिटल युगातील नोकरी व उद्योगाच्या संधींचा लाभ सामान्य माणसापर्यंत पोहोचेल. आर्थिक धोरणांमध्ये अशा सुधारणा केल्यास मध्यमवर्गीयांसाठी दीर्घकालीन फायदा होण्याची शक्यता आहे, तसेच देशाच्या नवउद्योग आणि शिक्षण क्षेत्राला चालना मिळेल.
आर्थिक स्थैर्य आणि मध्यमवर्गीयांची अपेक्षा
सध्या मध्यमवर्गीयांच्या उत्पन्नावर घरगुती खर्च, महागाई, शिक्षण खर्च, आरोग्य खर्च आणि घरकर्जाचा ताण आहे. अर्थसंकल्पात कर सवलती, घरगुती खर्चावर दिलासा, वृद्धांसाठी आरोग्य सवलती, रोजगाराची संधी, कौशल्य विकास, आणि डिजिटल युगातल्या संधी यावर लक्ष केंद्रित केल्यास मध्यमवर्गीयांचे आर्थिक स्थैर्य सुधारेल.
Budget 2026 मध्यमवर्गीयांसाठी एक निर्णायक अर्थसंकल्प ठरण्याची अपेक्षा आहे. घर खरेदीदार, नोकरदार, व्यवसायिक, उद्योजक, आणि वृद्ध नागरिकांसह सर्व गट या अर्थसंकल्पाकडे मोठ्या अपेक्षेने पाहत आहेत. कर सवलती, घरगुती खर्चावर दिलासा, रोजगार आणि कौशल्य विकास, वृद्धांसाठी आरोग्य खर्चात मदत, आणि रिअल इस्टेटसाठी सुलभ धोरणे यामुळे मध्यमवर्गीयांचे जीवनमान सुधारेल. सरकारी धोरणे स्थिर, दीर्घकालीन, आणि पारदर्शक असल्यास देशाच्या आर्थिक विकासास नवीन दिशा मिळेल आणि मध्यमवर्गीयांचा विश्वास अधिक बळकट होईल.
read also:https://ajinkyabharat.com/sip-completes-1-year-still-no-profit/
