BMC Mayor : मुंबईचा महापौर कोण? आरक्षणाची ‘लॉटरी’ ठरवणार मुंबईचा पहिला नागरिक

मुंबई

BMC Mayor : मुंबईचा महापौर कोण? ‘लॉटरी’ ठरवणार मुंबईचा पहिला नागरिक; निवड प्रक्रियेचा कायदेशीर गुंता समजून घ्या

मुंबई महापालिका निवडणुकीचे निकाल जाहीर होऊन काही दिवस उलटले असले, तरी अद्याप मुंबईला नवा महापौर मिळालेला नाही. देशातील सर्वात श्रीमंत आणि आशिया खंडातील सर्वात मोठी महानगरपालिका म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) महापौरपदाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. महायुतीने स्पष्ट बहुमत मिळवूनही महापौरपदाचा तिढा सुटत नसल्याने, “मुंबईचा महापौर नेमका कोण?” हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरितच आहे.

महायुतीला बहुमत, तरीही महापौर अनिश्चित

राज्यातील 29 महापालिकांच्या निवडणुका पार पडल्या असल्या, तरी सर्वाधिक चर्चा मुंबई महापालिकेचीच झाली. भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांनी युती करून निवडणूक लढवली. निकालानंतर भाजप 89 जागांसह सर्वात मोठा पक्ष ठरला, तर शिवसेना शिंदे गटाने 29 जागा जिंकल्या. एकत्रितपणे महायुतीकडे 118 जागा असून महापौरपदासाठी आवश्यक असलेला बहुमताचा आकडा त्यांनी पार केला आहे. त्यामुळे “मुंबईचा महापौर महायुतीचाच असेल” हे जवळपास निश्चित मानले जात आहे.

मात्र, तरीही महापौरपदावरून भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटात अंतर्गत रस्सीखेच सुरू असल्याचे चित्र आहे. या राजकीय चर्चांमध्ये आणखी एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे महापौरपदाचे आरक्षण.

Related News

महापौर निवडीची कायदेशीर प्रक्रिया काय?

महापौरांची निवड ही इतर राजकीय पदांप्रमाणे थेट राजकीय निर्णयावर अवलंबून नसते. मुंबई महापालिकेचा महापौर हा नगरसेवकांमधून निवडला जातो आणि हे पद आरक्षणाच्या कक्षेत येते. त्यामुळे कोणताही पक्ष मनमानी पद्धतीने उमेदवार जाहीर करू शकत नाही.

महापौरपदासाठी आरक्षण कोणत्या प्रवर्गात जाणार, हे आधी ठरवले जाते आणि त्यानंतरच निवड प्रक्रिया सुरू होते. जोपर्यंत आरक्षणाची अधिकृत अधिसूचना जाहीर होत नाही, तोपर्यंत महापौर निवडणूक होऊ शकत नाही.

आरक्षण ‘लॉटरी’वर का अवलंबून?

महापौरपदासाठी अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), इतर मागासवर्गीय (OBC) आणि महिलांसाठी रोटेशन पद्धतीने आरक्षण दिले जाते. हे आरक्षण कोणत्या वर्षी कोणत्या प्रवर्गासाठी असेल, हे आधीपासून निश्चित नसते. नगरविकास विभागाकडून काढण्यात येणाऱ्या लॉटरीद्वारे (सोडत) हे आरक्षण ठरवले जाते.

ही प्रक्रिया पूर्णपणे कायदेशीर असून तिचा उद्देश राजकीय हस्तक्षेप टाळणे हा आहे. लॉटरीमुळे कोणत्याही एका सामाजिक गटाला किंवा पक्षाला वारंवार महापौरपदाचा लाभ मिळू नये, याची खात्री केली जाते.

74 व्या घटनादुरुस्तीचा प्रभाव

महापौरपदासाठीची आरक्षण व्यवस्था ही 74 व्या घटनादुरुस्तीचा परिणाम आहे. या दुरुस्तीमुळे शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना संवैधानिक दर्जा देण्यात आला. तसेच, नेतृत्वाच्या पदांवर अनुसूचित जाती, जमाती आणि महिलांसाठी आरक्षण अनिवार्य करण्यात आले.

महाराष्ट्रात महानगरपालिका कायद्याअंतर्गत ओबीसींसाठीही आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. निष्पक्षता आणि सामाजिक समतोल राखण्यासाठी महापौरपद हे ठराविक कालावधीनंतर वेगवेगळ्या प्रवर्गात फिरवले जाते.

लॉटरी प्रक्रिया कशी पार पडते?

महापौरपदासाठी आरक्षण ठरवण्याची प्रक्रिया पुढीलप्रमाणे असते

  1. नगरविकास विभागाकडून अधिकृत अधिसूचना जारी केली जाते

  2. पात्र प्रवर्गांची यादी तयार केली जाते

  3. सार्वजनिक पद्धतीने लॉटरी (सोडत) काढली जाते

  4. लॉटरीनंतर आरक्षण निश्चित केले जाते

  5. अधिकृत अधिसूचना जाहीर होते

  6. त्यानंतरच बीएमसीची विशेष बैठक बोलावली जाते

  7. नगरसेवकांकडून साध्या बहुमताने महापौर निवडला जातो

ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत कोणताही पक्ष अधिकृत उमेदवार जाहीर करू शकत नाही.

महापौर निवड का लांबतेय?

निवडणुकीचा निकाल लागून तीन दिवस उलटले असले, तरी नवीन महानगरपालिका सभागृहाची औपचारिक स्थापना झालेली नाही. त्याशिवाय आरक्षणाची लॉटरी प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे मुंबईला या आठवड्यात महापौर मिळण्याची शक्यता कमी मानली जात आहे.

राजकीय हालचालींना वेग

दरम्यान, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेच्या नवनिर्वाचित नगरसेवकांशी संवाद साधत महायुतीचाच महापौर होईल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे. मात्र, भाजप आणि शिंदे गटातील अंतर्गत चर्चा, पदवाटप आणि अटी-शर्ती यामुळे राजकीय वातावरण तापले आहे.

महापौरपद कोणत्या प्रवर्गासाठी राखीव ठरते, यावरच पुढील सर्व समीकरणे अवलंबून असणार आहेत. त्यामुळे सध्या राजकीय पक्षांसह सर्वांचे लक्ष ‘लॉटरी’कडे लागले आहे.

मुंबईचा महापौर कोण होणार, हा प्रश्न केवळ राजकीय ताकदीवर नाही, तर कायदेशीर आणि घटनात्मक प्रक्रियेवर ठरणार आहे. आरक्षणाची लॉटरी पूर्ण झाल्यानंतरच या प्रश्नाचे उत्तर मिळणार असून, तोपर्यंत मुंबईकरांना नव्या महापौरासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

read also:https://ajinkyabharat.com/mumbai-municipal-corporation-elections-held-after-2026-hotel-politics-shinde-group-alert/

Related News