Vijay Mallyaला मुंबई हायकोर्टाची कडक झाप; एफईओ कायद्यावरील याचिकेवर सुनावणीस नकार
दिवाळखोर किंगफिशर एअरलाइन्सचा संस्थापक आणि फरार उद्योगपती Vijay Mallya याला मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला आहे. “भारतामध्ये परत येण्याची तुमची नेमकी योजना काय आहे, हे स्पष्ट करा,” असा थेट सवाल करत, जोपर्यंत मल्ल्या भारतात परतण्याबाबत शपथपत्र दाखल करत नाही, तोपर्यंत त्याने दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी होणार नाही, असे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
फरार आर्थिक गुन्हेगार कायदा (Fugitive Economic Offenders Act – FEO), 2018 आणि त्या अंतर्गत आपल्याला फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्याच्या आदेशाला Vijay Mallya ने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, न्यायालयाने या आव्हानावर कठोर भूमिका घेत मल्ल्याला वैयक्तिकरित्या भारतात हजर राहण्याचा मुद्दा ऐरणीवर आणला आहे.
मुंबई हायकोर्टात महत्त्वाची सुनावणी
Vijay Mallya याने दाखल केलेल्या दोन याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंकर यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली.
Related News
प्रकाश आंबेडकरांचा 5 मुद्द्यांतील घोर आरोप: गिरीश महाजन यांच्यावर मंत्रिमंडळातून हकालपट्टीची मागणी
भाजपाचा 1 मोठा मास्टरस्ट्रोक, एकनाथ शिंदेंना जबर धक्का; परंड्यातील राजकारणात प्रचंड खळबळ
भारताच्या 10 पारंपरिक दगडांनी France मध्ये उभारलेले मंदिर: एक अद्वितीय वास्तुकला अनुभव
UAE राष्ट्रपतींच्या भारत दौऱ्याने पाकिस्तानला 5 मोठे झटे: धोरणात्मक बदल उघड
वास्तुशास्त्रानुसार 5 जेवणाच्या चुका जे आपल्याला मोठा आर्थिक नुकसान करू शकतात
झटपट पोट कमी करण्यासाठी हे 5 अद्भुत फळे खा, परिणाम पाहून थक्क व्हाल!
EPFO ची क्रांतिकारी सुविधा : 5 मिनिटांत UAN खाते सक्रिय करून PF सुविधा मिळवा
दूध पिण्याचे 8 जबरदस्त फायदे : Calcium ची कमतरता दूर करण्याचा सोपा मार्ग
Gold Records in 2026 : 7 कारणे ज्यामुळे भाव आकाशाला भिडणार आहेत
“5 धक्कादायक मुद्दे: Chitra Wagh यांची अंजली भारतीवर जोरदार टीका, वादग्रस्त वक्तव्यावर कठोर इशारा
VD14 ‘Rana Bali’ : 7 कारणे ज्यामुळे विजय देवरकोंडाचा हा भव्य चित्रपट इतिहास घडवणार आहे
मल्ल्याने दाखल केलेल्या याचिकांपैकी –
फरार आर्थिक गुन्हेगार म्हणून घोषित करण्याच्या आदेशाला आव्हान,
फरार आर्थिक गुन्हेगार कायदा, 2018 च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान,
अशा दोन महत्त्वाच्या याचिका आहेत.
या दोन्ही याचिकांवर सुनावणी करताना खंडपीठाने मल्ल्याच्या वकिलांना थेट विचारले, “तुमचा क्लायंट भारतात कधी परत येणार आहे?” तसेच, “तो स्वतः न्यायालयासमोर हजर होण्यास तयार आहे का?” असे सवाल उपस्थित केले.
“शपथपत्र दाखल करा, नाहीतर सुनावणी नाही”
न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, Vijay Mallyaने भारतात परत येण्याच्या योजनेबाबत प्रतिज्ञापत्र (शपथपत्र) दाखल केल्याशिवाय त्याच्या याचिकांवर कोणतीही सुनावणी केली जाणार नाही.
खंडपीठाने Vijay Mallyaचे वकील वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई यांच्यासमोर हे स्पष्ट करत सांगितले की, फरार व्यक्तीने देशाबाहेर बसून कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणे मान्य करता येणार नाही.
जोपर्यंत Vijay Mallya स्वतः न्यायालयासमोर सादर होत नाही, तोपर्यंत एफईओ कायद्याविरुद्धच्या याचिकेवर सुनावणी होऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने ठणकावून सांगितले.
गेल्या ९ वर्षांपासून परदेशात
Vijay Mallya २०१६ पासून भारताबाहेर असून तो सध्या ब्रिटनमध्ये वास्तव्यास आहे. किंगफिशर एअरलाइन्स बंद पडल्यापासून आणि बँकांचे हजारो कोटींचे कर्ज थकवल्याप्रकरणी त्याच्यावर गुन्हे दाखल झाल्यानंतर तो देश सोडून गेला होता.
त्याच्याविरोधात भारत सरकारने प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया सुरू केली असून, ती सध्या अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली आहे.
ईडीकडून जोरदार विरोध
या प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालय (ED) तर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी जोरदार बाजू मांडली. त्यांनी मल्ल्याच्या याचिकांना तीव्र विरोध दर्शवला.
तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की,
“जे लोक देशाच्या न्यायालयांसमोर हजर राहत नाहीत, जे फरार आहेत, अशा व्यक्तींना कोणत्याही कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देण्याची मुभा देता कामा नये.”
एफईओ कायदा याच उद्देशाने तयार करण्यात आला आहे की, फरार आरोपींनी देशाबाहेर बसून त्यांच्या वकिलांमार्फत न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर करू नये, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
याशिवाय, विजय मल्ल्याविरोधातील प्रत्यार्पण प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, तो लवकरच भारतात आणला जाईल, असा दावाही त्यांनी न्यायालयात केला.
दोन याचिका एकत्र चालणार नाहीत
सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने आणखी एक महत्त्वाची भूमिका घेतली. मल्ल्याच्या दोन्ही याचिका एकत्रितपणे चालवण्यास परवानगी देता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मल्ल्याने नेमक्या कोणत्या याचिका पुढे चालू ठेवायच्या आहेत आणि कोणत्या मागे घ्यायच्या आहेत, हे स्पष्ट करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे पुढील सुनावणीत मल्ल्याला याबाबत ठोस भूमिका मांडावी लागणार आहे.
“सर्व पैसे भरले” – मल्ल्याचा दावा
Vijay Mallyaच्यावतीने वकील अमित देसाई यांनी न्यायालयात असा दावा केला की, मल्ल्यावर असलेला सुमारे ६ हजार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहाराचा आरोप असला, तरी त्याच्या मालमत्ता जप्त करून त्यांचा लिलाव करण्यात आला आहे.
या लिलावातून तब्बल १४ हजार कोटी रुपयांची रक्कम वसूल करण्यात आली असून, त्यामुळे मल्ल्याची सर्व देय रक्कम पूर्णपणे फेडली गेली आहे, असा दावा त्यांनी केला.
मात्र, हा मुद्दा अद्याप न्यायालयाने अंतिमतः मान्य केलेला नाही.
पुढील सुनावणी कधी?
या संपूर्ण प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीची तारीख निश्चित केली आहे. १२ फेब्रुवारी रोजी या प्रकरणावर पुढील सुनावणी होणार आहे.
तोपर्यंत Vijay Mallya भारतात परतण्याबाबत शपथपत्र दाखल करतो का, वैयक्तिकरित्या न्यायालयात हजर राहतो का, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
विजय मल्ल्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतलेली ही भूमिका अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. फरार आरोपींनी परदेशात बसून भारतीय न्यायव्यवस्थेचा वापर करू नये, हा स्पष्ट संदेश न्यायालयाने दिला आहे.
“भारत कधी येणार?” हा प्रश्न आता केवळ न्यायालयाचाच नाही, तर देशातील सामान्य नागरिकांचाही आहे. १२ फेब्रुवारीच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/bibtyacha-free-communication-in-umra-area-threatens-the-lives-of-citizens/
