प्रतिनिधी : देवानंद खिरकर
अकोट तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी खरीप हंगाम २०२५ मध्ये ई-पीक पाहणी न केलेल्यांसाठी महाराष्ट्र शासनाने सुवर्णसंधी उपलब्ध करून दिली आहे. ग्रामस्तरीय प्रशासनाकडून शेतकऱ्यांना आवाहन करण्यात आले आहे की, या संधीचा लाभ घेऊन वेळेत अर्ज सादर करावा.
महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या निर्णय क्रमांक लवेसू–२०२५/शिकन/प्र.क्र.३/भूमापन, दिनांक १४ डिसेंबर २०२५ आणि जमाबंदी आयुक्त व संचालक, भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांच्या पत्र दिनांक १६ डिसेंबर २०२५ नुसार, ई-पीक पाहणी न केलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ऑफलाइन पाहणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार, राज्यातील सर्व गावांमध्ये ही कार्यवाही कालबद्ध पद्धतीने राबविली जाणार आहे.
ज्या शेतकऱ्यांना विविध कारणांमुळे ई-पीक पाहणी करता आली नाही, त्यांनी दिनांक १७ डिसेंबर २०२५ ते २४ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत आपल्या गावातील ग्राम महसूल अधिकाऱ्याकडे लेखी अर्ज सादर करावा. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर ग्रामस्तरीय समितीमार्फत दिनांक २५ डिसेंबर २०२५ ते ०७ जानेवारी २०२६ या कालावधीत शेतभेट, स्थळपाहणी व पंचनामे केले जातील.
Related News
दुष्काळात खचलेल्या शेतकऱ्यांना तुकाराम मुंढेंचा मोलाचा सल्ला; दाखवला उत्पन्नाचा नवा मार्ग!
मोदी सरकारकडून कर्मचाऱ्यांना ₹15,000 पर्यंतचा लाभ! योजनेचा फायदा घेण्यासाठी हे काम करा
मोठी बातमी! शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी 5 हजार रुपये; मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा
अवैध सावकारीच्या तावडीतून शेतकऱ्याची 2 हेक्टर 2 आर जमीन मुक्त; जिल्हा निबंधकांचा आदेश
अखेर राज्यात दुष्काळ जाहीर! 265 तालुक्यांना दुष्काळाची झळ; फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय
शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! तीन दिवसांत दुष्काळाची अधिसूचना; मुख्यमंत्री फडणवीसांची मोठी घोषणा
कांदा उत्पादकांना मोठा धक्का; बाजारभावात 800 रुपयांपर्यंत घसरण
शेतकऱ्यांच्या पाठीशी महाराष्ट्र शासन खंबीर; ओला दुष्काळासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवणार – कृषिमंत्री भरणे
शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकार ॲक्शन मोडमध्ये; पालकमंत्र्यांना तातडीने जिल्ह्यात जाण्याच्या सूचना
लाडकी बहीण योजनेवरून सुप्रिया सुळे आक्रमक; 5 हजार कोटींच्या रकमेवर सरकारला थेट सवाल
शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! करपलेल्या पिकांचे थेट शेतात जाऊन सर्वेक्षण
जनधन खात्यांचा मोठा खुलासा! 5.72 कोटी खात्यांत शून्य बॅलन्स; 15.36 कोटी खाती निष्क्रिय
स्थळपाहणी नंतर अहवाल गावनिहाय एकत्रित स्वरूपात आवश्यक कागदपत्रांसह दिनांक ०८ ते १२ जानेवारी २०२६ या कालावधीत संबंधित कार्यालयास सादर केला जाईल. प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, ही संपूर्ण प्रक्रिया कालमर्यादेत पूर्ण करणे अनिवार्य असून कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई झाल्यास ग्रामस्तरीय समिती जबाबदार राहील.
अकोट तहसीलदारांनी सर्व पात्र शेतकऱ्यांना आवाहन केले आहे की, ही सुवर्णसंधी गमावू नका आणि वेळेत अर्ज सादर करून आपल्या पिकांची नोंदणी पूर्ण करावी. या संधीचा लाभ घेऊन शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे लाभ मिळतील आणि पिकांचे सरकारी नोंदणीत समावेश सुनिश्चित होईल.
या निर्णयामुळे ई-पीक पाहणी न केलेल्या शेतकऱ्यांना आता त्यांच्या पिकांची नोंदणी करण्याची अंतिम संधी मिळाली आहे. ग्रामस्तरावर कार्यवाही निश्चित वेळेत पार पाडण्यासाठी प्रशासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत असून शेतकऱ्यांनी तात्काळ आवश्यक अर्ज करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/keep-the-akot-akola-timings-as-before-otherwise-the-railway-will-be-closed/
