डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताला बाजूला सारलं का? नव्या धोरणांमुळे भारतासमोर वाढणार अडचणी? थेट परिणाम काय होणार
जगाच्या राजकारणात सध्या सर्वाधिक चर्चेत असलेलं नाव म्हणजे Donald Trump. दुसऱ्यांदा अमेरिकेचे अध्यक्ष झाल्यापासून ट्रम्प सातत्याने असे निर्णय घेत आहेत, जे केवळ अमेरिकेसाठीच नव्हे तर संपूर्ण जगासाठी धक्कादायक ठरत आहेत. टॅरिफ, स्थलांतर, व्यापार, संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरण या सर्व आघाड्यांवर Trump यांनी ‘अमेरिका फर्स्ट’ ही आक्रमक भूमिका पुन्हा एकदा स्पष्ट केली आहे.
या नव्या धोरणांचा थेट फटका भारताला बसण्याची चिन्हं दिसू लागली आहेत. भारतावर मोठा टॅरिफ लावण्याचा निर्णय, H-1B व्हिसा नियमांतील बदल, तसेच भारत–पाकिस्तान संघर्षावरून केलेले वादग्रस्त दावे—या सगळ्या पार्श्वभूमीवर प्रश्न उपस्थित होतोय की, डोनाल्ड Trump यांनी भारताला बाजूला सारण्याची रणनीती आखली आहे का?
भारतावर मोठा टॅरिफ: कारण रशियन तेल?
अमेरिकेने अलीकडेच भारतावर मोठा टॅरिफ लावण्याचा निर्णय घेतला. यामागे कारण देण्यात आलं—रशियाकडून भारत मोठ्या प्रमाणात तेल खरेदी करतो. युक्रेन युद्धानंतर अमेरिकेने रशियावर निर्बंध लादले असताना भारताने मात्र आपल्या ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने स्वस्त रशियन तेल खरेदी करणं सुरू ठेवलं.
Related News
मात्र, याच मुद्द्यावर एक मोठा विरोधाभास समोर येतो. रशियाकडून सर्वाधिक तेल खरेदी करणारा देश चीन आहे, तरीही चीनवर अमेरिकेने कोणताही अतिरिक्त टॅरिफ लादलेला नाही. त्यामुळे भारतावर लादलेला टॅरिफ हा आर्थिकपेक्षा अधिक राजकीय दबावाचा भाग असल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे.
भारताने काढला ‘थेट मार्ग’, नुकसान टाळलं
Trump प्रशासनाने लावलेल्या टॅरिफमुळे भारताचं मोठं आर्थिक नुकसान होईल, असा अंदाज वर्तवला जात होता. मात्र, भारताने वेळीच पर्यायी व्यापार मार्ग, इतर बाजारपेठा आणि निर्यात धोरणात बदल करत मोठं नुकसान टाळलं.
यामुळे भारताने दाखवून दिलं की, अमेरिकेच्या दबावाखाली न झुकता स्वतःच्या हिताचं संरक्षण करण्याची क्षमता आपल्याकडे आहे. तरीही, दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून पाहिल्यास हे आव्हान कमी लेखण्यासारखं नाही.
भारत–पाकिस्तान युद्धावर ट्रम्प यांचा वादग्रस्त दावा
भारत आणि पाकिस्तानमधील तणावाच्या काळात डोनाल्ड Trump यांनी वारंवार दावा केला की, “मी भारत–पाकिस्तान युद्ध थांबवलं.”
इतकंच नाही तर त्यांनी याच दाव्याच्या जोरावर नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी अप्रत्यक्ष दावा केला. ट्रम्प यांनी जगातील “सात मोठी युद्धं” आपण थांबवल्याचं सांगितलं, ज्यामध्ये भारत–पाकिस्तान संघर्षाचाही समावेश होता.
मात्र, भारताने यावर अतिशय ठाम आणि स्पष्ट भूमिका घेतली. भारत सरकारने जाहीरपणे सांगितलं की,
भारत–पाकिस्तानमधील संघर्ष हा दोन्ही देशांतील उच्चस्तरीय लष्करी आणि राजनैतिक चर्चेनंतरच थांबवण्यात आला, त्यामध्ये कोणत्याही तिसऱ्या देशाचा हस्तक्षेप नव्हता.
भारताने Trump यांचा दावा खोटा ठरवल्यानंतरच अमेरिकेच्या भूमिकेत भारताविरोधी कडवटपणा वाढल्याचं अनेक जाणकार मानतात.
दुसऱ्या कार्यकाळात बदललेली ट्रम्प यांची भारताबाबतची भूमिका
डोनाल्ड Trump पहिल्यांदा अध्यक्ष असताना भारत–अमेरिका संबंध तुलनेने चांगले होते. पंतप्रधान Narendra Modi आणि ट्रम्प यांच्यातील वैयक्तिक केमिस्ट्रीही चर्चेत होती.
‘हाऊडी मोदी’ कार्यक्रम
अमेरिकेतील भारतीय समुदायाचा ट्रम्प यांना पाठिंबा
मोदी स्वतः अमेरिकेत जाऊन प्रचारात सहभागी
या सगळ्यामुळे भारत–अमेरिका मैत्री मजबूत होत असल्याचं चित्र होतं. मात्र, दुसऱ्या कार्यकाळात ट्रम्प यांची भूमिका स्पष्टपणे कठोर आणि व्यवहारवादी झाली आहे.
H-1B व्हिसा नियमांतील बदल: भारतीयांना फटका
भारतीयांसाठी अमेरिकेतील सर्वात मोठा मुद्दा म्हणजे H-1B व्हिसा. ट्रम्प प्रशासनाने या व्हिसा नियमांमध्ये कडक बदल करत,
व्हिसा मंजुरी प्रक्रिया कठीण केली
वेतन मर्यादा वाढवल्या
कंपन्यांवर अतिरिक्त अटी लादल्या
याचा थेट फटका भारतीय आयटी व्यावसायिकांना आणि विद्यार्थ्यांना बसत आहे. अमेरिकेतील हजारो भारतीयांच्या नोकऱ्या आणि भवितव्य धोक्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
भारत–अमेरिका व्यापार करार: अजूनही अनिश्चितता
सध्या भारत आणि अमेरिका यांच्यात व्यापार कराराबाबत चर्चा सुरू आहे. ट्रम्प यांनी काही दिवसांपूर्वीच म्हटलं होतं की, “भारत–अमेरिका व्यापार चर्चा अंतिम टप्प्यात आहेत.” मात्र, प्रत्यक्षात अजूनही कोणताही ठोस करार झालेला नाही. यामागे मुख्य अडथळा आहे—भारतीय कृषी बाजार.
भारतीय शेतीवर अमेरिकेचा डोळा
अमेरिकेला कोणत्याही परिस्थितीत भारतीय कृषी बाजारपेठ खुली हवी आहे. अमेरिकन शेती उत्पादनं मोठ्या प्रमाणात सबसिडीवर आधारित आहेत. ती भारतात आली, तर
भारतीय शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान
स्थानिक उत्पादनांवर परिणाम
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला धक्का
यामुळे भारत सरकार अत्यंत सावध भूमिका घेत आहे. भारत शेतीप्रधान देश आहे, आणि शेतकऱ्यांच्या हिताशी कोणतीही तडजोड करायला भारत तयार नाही. हीच बाब अमेरिका–भारत व्यापार करारातील सर्वात मोठा अडसर ठरत आहे.
संरक्षण, व्यापार आणि सामरिक स्वायत्तता
आगामी काळात अमेरिकेकडून भारतावर
संरक्षण खरेदी वाढवण्याचा दबाव
रशियाशी असलेले संबंध कमी करण्याचा आग्रह
सामरिक स्वायत्ततेवर मर्यादा
यांसारखे दबाव वाढू शकतात. मात्र, भारताने आतापर्यंत स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण जपलं आहे आणि पुढेही तेच सुरू ठेवण्याचे संकेत दिले आहेत.
टॅरिफनंतर भारत–चीन संबंध सुधारले?
एक रंजक बाब म्हणजे, अमेरिकेने भारतावर टॅरिफ लावल्यानंतर भारत आणि चीनमधील व्यापार संबंध सुधारताना दिसत आहेत.
द्विपक्षीय व्यापार वाढतोय
आर्थिक व्यवहारांमध्ये गती
व्यावहारिक सहकार्य वाढतंय
यामुळे अमेरिकेचा दबाव भारताला पर्यायी मार्ग शोधण्यास भाग पाडतो आहे, आणि चीन त्यातील एक पर्याय ठरत आहे.
भारतासाठी ही परिस्थिती किती आव्हानात्मक?
सध्याची परिस्थिती भारतासाठी नक्कीच आव्हानात्मक आहे, पण ती अशक्य नाही.
भारताने आधीच टॅरिफचा फटका टाळला आहे
बहुपक्षीय धोरण अवलंबलं आहे
अमेरिका, चीन, रशिया, युरोप—सर्वांशी संतुलन राखलं आहे
Trump भारताविरोधात गेले की केवळ सौदेबाजी?
डोनाल्ड Trump यांची शैली नेहमीच दबाव, सौदेबाजी आणि टोकाची भूमिका अशी राहिली आहे. त्यामुळे भारताला बाजूला सारण्यापेक्षा, भारताकडून जास्तीत जास्त सवलती मिळवणं हाच त्यांचा मुख्य उद्देश असण्याची शक्यता अधिक आहे.
तरीही, भारताने सतर्क राहून
आपल्या शेतकऱ्यांचं संरक्षण
कुशल व्यावसायिकांचे हित
सामरिक स्वायत्तता
यावर कोणतीही तडजोड न करता स्वतःचा मार्ग शोधण्याची तयारी दाखवली आहे. आगामी काळात भारत–अमेरिका संबंध कोणत्या वळणावर जातील, याकडे संपूर्ण जगाचं लक्ष लागलं आहे.
