अंजली दमानिया दिल्लीत दाखल, अमित शाह यांची भेट मागितली; अजित पवार, पार्थ पवार आणि खारगे समितीवर थेट तीन मोठ्या मागण्या
राज्याच्या राजकारणात सध्या प्रचंड खळबळ उडवून देणाऱ्या पुण्यातील महार वतन जमीन प्रकरणावरून सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी थेट राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याविरोधात मोर्चा उघडला आहे. पार्थ पवार यांच्या कंपनीने पुण्यातील तब्बल 1800 कोटी रुपयांच्या महार वतनाच्या जमिनीची केवळ 300 कोटी रुपयांत खरेदी केल्याचा गंभीर आरोप समोर आल्यानंतर राज्यभरात एकच राजकीय भूकंप झाला आहे. या प्रकरणावर कारवाई व्हावी, यासाठी अंजली दमानिया थेट दिल्लीत दाखल झाल्या असून त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री आणि भाजपचे वरिष्ठ नेते अमित शाह यांच्या भेटीची वेळ मागितली आहे.
तीन प्रमुख मागण्या घेऊन अमित शाह यांना भेटणार
अंजली दमानिया यांनी अमित शाह यांच्यासमोर तीन ठोस मागण्या ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पहिली मागणी – या प्रकरणामुळे नैतिकतेच्या आधारावर अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा.
दुसरी मागणी – पार्थ पवार यांच्यावर फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा.
तिसरी मागणी – या प्रकरणाची चौकशी करणारी खारगे समिती तातडीने बर्खास्त करून नव्याने निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात यावी.
अंजली दमानिया यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, खारगे समितीवर जनतेचा विश्वास राहिलेला नाही. त्यामुळे सध्या असलेली समिती बरखास्त करून त्यामध्ये एका निवृत्त न्यायाधीशासह आयपीएस दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी, 30 दिवसांच्या आत या समितीने रिपोर्ट सादर करावा आणि एकाही दिवसाची मुदतवाढ दिली जाऊ नये, अशी त्यांची मागणी आहे.
Related News
महार वतन जमीन प्रकरण काय आहे?
पार्थ पवार यांच्या कंपनीने पुणे जिल्ह्यातील महार समाजाच्या हक्काची समजली जाणारी वतनाची जमीन अत्यंत कमी किमतीत खरेदी केल्याचा आरोप झाला आहे. बाजारभावानुसार या जमिनीची किंमत सुमारे 1800 कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जाते. मात्र ही जमीन केवळ 300 कोटी रुपयांत खरेदी करण्यात आल्याने मोठा संशय निर्माण झाला आहे. या व्यवहारामुळे राज्यभरात संतापाची लाट उसळली असून सामाजिक संघटना, राजकीय पक्ष आणि सामान्य नागरिकांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली गंभीर दखल
या संपूर्ण प्रकरणाची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. प्रशासनाकडून महसूल विभाग, नोंदणी विभाग आणि संबंधित यंत्रणांमार्फत कागदपत्रांची तपासणी सुरू करण्यात आली आहे. जमीन व्यवहाराशी संबंधित सर्व कागदपत्रे, व्यवहाराचा क्रम, आणि आर्थिक देवाणघेवाण याचा तपशीलवार तपास सुरू झाला आहे.
“२४ तासांत कारवाई नाही, तर दिल्ली गाठणार” – दमानियांचा इशारा खरा ठरला
अंजली दमानिया यांनी काही दिवसांपूर्वी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत स्पष्ट इशारा दिला होता की, जर 24 तासांच्या आत अजित पवार यांच्यावर कारवाई झाली नाही, तर त्या थेट दिल्ली गाठून गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतील. त्यांनी “ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा” या अमित शाह यांच्या जुन्या आश्वासनाची आठवण करून दिली होती. आता प्रत्यक्षात त्या दिल्लीला पोहोचल्याने हा संघर्ष अधिक तीव्र होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
“हा व्यवहार रद्द होऊ शकत नाही” – अंजली दमानिया यांचा ठाम दावा
पार्थ पवार यांचा जमीन व्यवहार रद्द झाल्याचे काही वृत्त समोर आले असले तरी, अंजली दमानिया यांनी हा दावा फेटाळून लावला आहे. “हा व्यवहार इतक्या सहज रद्द होऊ शकत नाही. यात अनेक कायदेशीर गुंतागुंती आहेत. केवळ कागदावर व्यवहार रद्द केल्याचे दाखवून जनतेची दिशाभूल केली जात आहे,” असा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे.
राजकीय वर्तुळात प्रचंड घबराट
या संपूर्ण प्रकरणामुळे सत्ताधारी महायुतीतही अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. अजित पवार यांच्यावर थेट राजीनाम्याची मागणी झाल्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट अडचणीत सापडला आहे. विरोधकांनी या मुद्द्यावर सरकारला कोंडीत पकडण्याची रणनीती आखली असून आगामी काळात हे प्रकरण विधिमंडळात देखील जोरदार गाजण्याची शक्यता आहे.
मराठा, ओबीसी आणि सामाजिक संघटनांचा वाढता दबाव
महार वतनाची जमीन असल्याने या प्रकरणाला सामाजिक अंगही प्राप्त झाले आहे. विविध बहुजन संघटना, दलित संघटना तसेच सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या व्यवहाराचा निषेध करत तीव्र आंदोलनाची तयारी सुरू केली आहे. अनेक ठिकाणी निदर्शने, मोर्चे आणि रास्ता रोकोचे इशारे देण्यात येत आहेत.
दिल्लीतील भेट निर्णायक ठरणार?
आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष अंजली दमानिया आणि अमित शाह यांच्या होणाऱ्या संभाव्य भेटीकडे लागले आहे. या भेटीतून नेमकी कोणती दिशा मिळणार, अजित पवार यांच्यावर प्रत्यक्षात कारवाई होणार का, पार्थ पवार यांच्यावर गुन्हा दाखल होणार का, आणि खारगे समिती बरखास्त होणार का, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष केंद्रित झाले आहे.
राज्याच्या राजकारणात मोठा वळणबिंदू ठरणार?
या प्रकरणातून केवळ एक जमीन व्यवहार नव्हे, तर सत्ताधाऱ्यांची नैतिकता, सरकारी यंत्रणांची विश्वासार्हता आणि भ्रष्टाचाराविरोधातील सरकारची भूमिका सुद्धा कसोटीला लागलेली आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत या प्रकरणावर होणारा निर्णय महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठा वळणबिंदू ठरू शकतो, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.
