Anjali Damania 2025: पार्थ पवार जमीन खरेदी प्रकरणात अंजली दमानियांचा खळबळजनक खुलासा, शीतल तेजवानींवर थेट आरोप!

पवार

Anjali Damania : पार्थ पवार जमीन खरेदी प्रकरणावर अंजली दमानिया यांचा खळबळजनक खुलासा, शीतल तेजवानींचा उल्लेख चर्चेत

पुणे कोरेगाव पार्क येथील वादग्रस्त जमीन खरेदी व्यवहाराने पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणात खळबळ माजवली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांच्या नावावर झालेल्या या जमीन खरेदी प्रकरणात आज सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी पत्रकार परिषद घेऊन अनेक गंभीर आरोप आणि खुलासे केले. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की — “हा व्यवहार कायदेशीर दृष्ट्या अवैध आहे आणि पार्थ पवार तसेच शीतल तेजवानी या दोघींनाही हा व्यवहार रद्द करण्याचा अधिकार नाही.”

 पार्श्वभूमी : कोरेगाव पार्कमधील 1800 कोटींची जमीन

पार्थ पवार यांच्या अमोडिया रिअल्टी प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने पुण्यातील कोरेगाव पार्क परिसरातील अत्यंत महागडी जमीन सुमारे 300 कोटी रुपयांना खरेदी केल्याची माहिती काही दिवसांपूर्वी समोर आली होती. प्रत्यक्षात या जमिनीची किंमत अंदाजे 1800 कोटी रुपये असल्याचा दावा विरोधकांकडून करण्यात आला. त्यामुळे हा व्यवहार चर्चेचा विषय ठरला.

या व्यवहारात गायकवाड कुटुंबीयांची जमीन असल्याचं सांगितलं जातं, जी पूर्वी महार वतन जमीन म्हणून नोंदवली गेली होती. ती जमीन खालसा झाल्यानंतर पुन्हा गायकवाड कुटुंबाला देण्यात आली नाही, असं अंजली दमानिया यांनी नमूद केलं.

Related News

 अंजली दमानिया यांचा खुलासा : “हा व्यवहार रद्दच होऊ शकत नाही!”

अंजली दमानिया यांनी पत्रकार परिषदेत केलेले काही प्रमुख दावे खालीलप्रमाणे : “हा जमीन व्यवहार पार्थ पवार रद्द करू शकत नाहीत. कारण ज्याच्या नावावर जमीन आहे ती व्यक्ती म्हणजे शीतल तेजवानी हिला जमीन विक्री किंवा खरेदीबाबत सही करण्याचा अधिकारच नाही. तिची पावर ऑफ अटर्नी रजिस्टरच नाही. त्यामुळे तिच्या नावाने केलेले पत्रक कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य धरता येत नाही,” असा थेट आरोप दमानिया यांनी केला.

त्या पुढे म्हणाल्या, “ज्या दिवशी हा जमीन व्यवहार झाला, त्या दिवशी सरकारी यंत्रणांनी सखोल तपास केला नाही. 30 डिसेंबर 2024 रोजी शीतल तेजवानींनी 11,000 रुपयांची फी भरून कलेक्टर कार्यालयात पत्र दिलं. मात्र त्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. हा प्रकारच संशयास्पद आहे. अशा अधिकार्‍यांवर निलंबनाची कारवाई व्हायला हवी.”

 कायदेशीर बाजू : व्यवहार रद्द करण्याची प्रक्रिया काय?

दमानिया यांनी पत्रकार परिषदेत व्यवहार रद्द करण्याच्या प्रक्रियेवरही प्रकाश टाकला. त्यांच्या मते  “जमिनीचा व्यवहार रद्द करताना विक्रेता आणि खरेदीदार दोघांनी एकत्रितपणे ‘कॅन्सल ऑफ डॉक्युमेंटेशन’ करावं लागतं. परंतु शीतल तेजवानी ही जागेची मालकच नाही. त्यामुळे तिला रद्द करण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे पार्थ पवार यांचा हा दावा कायदेशीर दृष्ट्या टिकत नाही.”

त्या पुढे म्हणाल्या, “सरकारने सिव्हिल कोर्टात दावा दाखल करूनच हा व्यवहार रद्द करता येऊ शकतो. अन्यथा फक्त मीडियामध्ये ‘हा व्यवहार रद्द केला’ असं सांगून ते कायदेशीर होत नाही.”

 ‘पावर ऑफ अटर्नी’वरील संशय

या प्रकरणात ‘पावर ऑफ अटर्नी’ हा मुद्दा सर्वाधिक महत्वाचा ठरला आहे. अंजली दमानिया यांनी सांगितले, “गायकवाड कुटुंबाने शीतल तेजवानींना दिलेल्या पावर ऑफ अटर्नीत केवळ कोर्टातील खटले लढण्याचा किंवा वकिल नेमण्याचा अधिकार दिला होता. मात्र जमिनीचा विक्री व्यवहार करण्याचा अधिकार दिला नव्हता. त्यामुळे ती जमीन विक्री किंवा रद्दीकरणाचा दावा करू शकत नाही.” या वक्तव्यामुळे प्रशासन आणि कायदा तज्ज्ञ वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

 पार्थ पवार आणि अमोडिया कंपनीवर आरोप

दमानिया यांनी थेट पार्थ पवार यांच्या अमोडिया कंपनीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी म्हटलं, “हा व्यवहार पारदर्शक नाही. 1800 कोटींच्या जमिनीचा सौदा 300 कोटींमध्ये करणं म्हणजे व्यवहारात काहीतरी गडबड आहे. आणि आता त्यावरून हात झटकण्याचा प्रयत्न केला जातोय.”

त्या पुढे म्हणाल्या की, “हा प्रकार ‘चोरीचा माल परत देतो, पण पोलिसांनी पकडू नका’ या स्वरूपाचा आहे. हा व्यवहार रद्द करण्यामागे उद्देश काहीतरी वेगळाच आहे.”

 शीतल तेजवानींचं नाव चर्चेत

या प्रकरणात शीतल तेजवानी हे नाव सतत पुढे येत आहे. त्या या व्यवहारात मध्यस्थ किंवा प्रतिनिधी म्हणून काम करत होत्या, असं म्हटलं जात आहे.
मात्र अंजली दमानिया यांच्या मते, “तेजवानी या जागेच्या मालक नाहीत आणि त्यांच्याकडे कोणत्याही प्रकारचा ‘रजिस्टर्ड अधिकारपत्र’ नाही. त्यामुळे त्यांचा हस्तक्षेप बेकायदेशीर आहे.”

 सरकार आणि आयोगाची भूमिका

या प्रकरणावर सरकारकडून अधिकृत प्रतिसाद आलेला नसला तरी महसूल विभागाकडून प्राथमिक चौकशी सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे.
महसूल अधिकाऱ्यांच्या मते,

  • जमीन खरेदीच्या कागदपत्रांची पडताळणी सुरू आहे,

  • पावर ऑफ अटर्नीची सत्यता तपासली जात आहे,

  • आणि आर्थिक व्यवहारातील निधीचा स्त्रोत शोधण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

 राजकीय वर्तुळात खळबळ

या खुलाशानंतर विरोधकांनी पार्थ पवार यांच्यावर टीकेची झोड उठवली आहे. विरोधकांचा आरोप आहे की, “हा केवळ आर्थिक व्यवहार नाही, तर सत्तेचा गैरवापर आहे.” तर अजित पवार गटाकडून अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. शरद पवार गटातील काही नेत्यांनी म्हटलं आहे की, “अंजली दमानिया यांनी जे मुद्दे मांडले आहेत, त्यावर गंभीरपणे चौकशी व्हावी.”

प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

अंजली दमानिया यांनी प्रशासनालाही जबाबदार ठरवत विचारलं, “कलेक्टर कार्यालयाने या प्रकरणात पत्र मिळाल्यावर कोणती कारवाई केली? का टाळाटाळ केली गेली? अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी, अन्यथा हे साखळी स्वरूपात सुरू राहील.”

पार्थ पवार यांच्या कोरेगाव पार्क जमीन खरेदी प्रकरणाने राज्यात राजकीय आणि प्रशासकीय वाद निर्माण केला आहे. अंजली दमानिया यांच्या खुलाशांमुळे प्रकरणाला नवीन वळण मिळालं असून शीतल तेजवानी या नावामुळे प्रकरण आणखी गुंतागुंतीचं बनलं आहे.

आता पाहावं लागेल की  राज्य सरकार, महसूल विभाग आणि न्यायालय या प्रकरणात पुढील पावलं काय उचलतात आणि पार्थ पवार यांची अमोडिया कंपनी यावर काय भूमिका मांडते.

read also:https://ajinkyabharat.com/maharashtra-local-election-2025-distribution-of-election-symbols-announced-big-consolation-for-nationalists/

Related News