भारताने नाही सांगूनही बांग्लादेशाचा धक्कादायक निर्णय! लालमोनिरहाट एअरबेसवर चीनच्या मदतीने मोठा विस्तार, भारताच्या सुरक्षेसाठी नवा डोकेदुखीचा विषय
India vs Bangladesh :बांग्लादेशातील अंतरिम पंतप्रधान मोहम्मद युनुस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सुरुवातीपासूनच भारताविरोधी भूमिकेमुळे चर्चेत आहे. युनुस सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर घेतलेल्या काही महत्त्वाच्या निर्णयांमुळे भारत आणि बांग्लादेश यांच्यातील पारंपरिक मैत्रीपूर्ण संबंधांवर परिणाम झाला आहे. विशेषत: लष्करी आणि सामरिक पातळीवर घेतल्या जाणाऱ्या हालचालींमुळे या दोन देशांमध्ये तणाव वाढताना दिसतोय.
भारत आणि बांग्लादेश या दोन देशांमधील संबंध गेल्या काही महिन्यांपासून तणावपूर्ण झाले आहेत. विशेषत: मोहम्मद यूनुस यांच्या नेतृत्वाखालील बांग्लादेशच्या अंतरिम सरकारने घेतलेल्या काही निर्णयांनी भारतीय कूटनीतीत खळबळ माजवली आहे. आता या सर्वांवर पाणी फेरत बांग्लादेशने भारताच्या स्पष्ट विरोधाकडे दुर्लक्ष करत थेट भारतीय सीमेजवळ असलेल्या लालमोनिरहाट एअर बेसचा विस्तार सुरू केला आहे.
भारतीय सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जाणारा हा भाग आता चीनच्या रडार सिस्टीमखाली येणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. कारण या एअर बेसवर चीनची आधुनिक JSG-400 TDR रडार सिस्टीम बसवली जाणार आहे, ज्यामुळे भारताच्या ईशान्य सीमेवरील हवाई हालचालींवर चीन अप्रत्यक्षरित्या नजर ठेवू शकेल.
Related News
बांगलादेशात हिंदू तरुणाला जिवंत जाळलं, 23 वर्षीय युवकाची गॅरेजमध्ये निर्घृण हत्या
Iran vs US : धोकादायक संघर्षाचे 7 संकेत, अमेरिकेच्या महाशक्तीने इराणची घातक घेराबंदी
2026: Pakistan मोठ्या संकटात; ट्रम्प यांना खुश करण्याचा प्रयत्न अंगलट, देशात राजकीय भूकंप
Donald Trump : “यावेळी गोळीचा निशाणा चुकणार नाही” इराणच्या सरकारी टीव्हीवरील व्हिडीओमुळे खळबळ
2026 India vs China : मैत्री बाजूला! शक्सगामवरून भारताची चीनला थेट वॉर्निंग
5 मोठे अपडेट्स: China USA Conflict – दक्षिण चीनी समुद्रात अमेरिका-चीन तणाव वाढला
IND vs BAN : धक्कादायक वास्तव! हिंदूंवरील हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर बांग्लादेशचा मोठा निर्णय – T20 World Cup 2026 साठी हिंदू खेळाडूकडे कॅप्टनपदाची धुरा
2026: Iranमधील तणाव वाढला: डोनाल्ड ट्रम्पचा हस्तक्षेप, खामेनेई पळून जाण्याची शक्यता
“Operation Sindoor 2: पाकिस्तानच्या लष्करप्रमुखावर थेट कारवाई करण्याची हिंमत!”
BrahMos-2 समोर शत्रूची एअर डिफेन्स निष्प्रभ, वेळेत ओळख अशक्य!
नास्त्रेदमसच्या भाकितानुसार 2026 मध्ये पाण्याशी संबंधित युद्ध?
2026: Bangladeshaत हिंदू व्यावसायिकावर अमानुष हल्ला; पेट्रोल टाकून जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न
भारताच्या विरोधानंतरही बांग्लादेशचा हट्टीपणा
‘नॉर्थईस्ट पोस्ट’च्या अहवालानुसार, भारताने बांग्लादेश सरकारला लालमोनिरहाट एअरबेसचा विस्तार करू नये, असा स्पष्ट संदेश दिला होता. या भागात चीनसारख्या तिसऱ्या देशाचा तांत्रिक सहभाग भारताच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक ठरू शकतो, अशीही चेतावणी दिली गेली होती.
तरीही, मोहम्मद यूनुस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने हा प्रकल्प पुढे चालू ठेवण्याचा निर्णय घेतला. नवीन हँगर, जेट पार्किंग, रनवे विस्तार, आणि आधुनिक रडार तंत्रज्ञान यांचा समावेश असलेली ही योजना आता वेगाने पूर्णतेकडे जात आहे.
भारताने प्रत्युत्तरादाखल बंगाल आणि आसाम सीमेजवळील तीन नव्या ठिकाणी सैन्याची तैनाती वाढवली आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या सूत्रांनी सांगितले की, “सीमेवरील परिस्थिती लक्षात घेता, भारत सज्ज आहे. प्रत्येक हालचालीवर लक्ष ठेवले जात आहे.”
लालमोनिरहाट एअरबेस विस्तारात काय-काय समाविष्ट आहे?
बांग्लादेशाच्या लष्करी सूत्रांनुसार, लालमोनिरहाट एअरबेस हा देशातील सर्वात मोठा आणि रणनीतिकदृष्ट्या महत्त्वाचा तळ आहे. सध्या या एअरबेसवर जुनी रडार सिस्टीम कार्यरत आहे, परंतु ती कालबाह्य झाली आहे. त्यामुळे नवीन प्रणाली बसवण्याचे काम सुरू आहे.
या प्रकल्पांतर्गत पुढील कामे केली जात आहेत
नवीन हँगरचे बांधकाम, ज्यात 10 ते 12 फायटर जेट ठेवता येतील.
नवीन जेट पार्किंग एरिया आणि रनवे विस्तार.
JSG-400 TDR चीनी रडार सिस्टीमची स्थापना.
बेसच्या सुरक्षेसाठी एअर-टू-ग्राउंड मिसाइल लॉन्चिंग युनिट्सची तयारी.
बांग्लादेश आर्मीने हा विस्तार “आधुनिकीकरण” या कारणाखाली सुरू केला आहे. आर्मी प्रमुख वकर-उज-जमान यांनी नुकत्याच झालेल्या बैठकीत 2030 पर्यंत लष्कराचं पूर्ण आधुनिकीकरण करण्याचा आराखडा सादर केला. त्यानुसार चीनकडून मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रास्त्र खरेदी केली जाणार आहे.
भारतासाठी लालमोनिरहाटचा रणनीतिक अर्थ
लालमोनिरहाट जिल्हा हा पश्चिम बंगालच्या कूचबिहार आणि जलपाईगुडी जिल्ह्यांच्या शेजारी आहे. त्यामुळे या भागाचे स्थान अत्यंत संवेदनशील आहे.
याच परिसरात प्रसिद्ध चिकन नेक कॉरिडोर आहे — जो भारताच्या ईशान्य राज्यांना देशाच्या इतर भागाशी जोडतो. युद्धकाळात किंवा कोणत्याही संकटाच्या वेळी या कॉरिडोरवरील हल्ला किंवा तोडफोड झाली, तर ईशान्य भारत पूर्णपणे वेगळा पडू शकतो.
म्हणूनच भारतासाठी या परिसरातील कोणतीही परकीय लष्करी हालचाल राष्ट्रीय सुरक्षेला थेट आव्हान मानली जाते.
🇨🇳 चीनचा वाढता प्रभाव आणि बांग्लादेशची भूमिका
बांग्लादेशाने अलीकडच्या काळात चीनकडून संरक्षण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर मदत घेतली आहे. बांग्लादेश आर्मी सध्या ज्या शस्त्रास्त्रांची खरेदी करत आहे, त्यात सुमारे 70 टक्के शस्त्रे चिनी आहेत. यात फायटर जेट्स, मिसाइल सिस्टीम, टँक्स आणि रडार सिस्टीमचा समावेश आहे.
चीनसाठी हा विकास अत्यंत फायदेशीर आहे कारण त्याला भारताच्या पूर्व सीमेवर “नवीन निरीक्षण ठिकाण” मिळत आहे. चीन आधीच पाकिस्तानच्या माध्यमातून भारताच्या पश्चिम सीमेवर सक्रीय आहे. आता बांग्लादेशामार्गे पूर्वेकडे त्याचा प्रभाव वाढताना दिसतोय.
भारताची हालचाल आणि राजनैतिक प्रतिसाद
भारताने या घडामोडींवर तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. नवी दिल्लीतील परराष्ट्र मंत्रालयाने बांग्लादेशच्या राजदूताला बोलावून नाराजी व्यक्त केली आहे. भारताने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, “सीमावर्ती भागात चीनसारख्या देशाची लष्करी उपस्थिती कोणत्याही परिस्थितीत मान्य केली जाणार नाही.”
त्याचबरोबर भारतीय संरक्षण यंत्रणा आता नॉर्थ बंगाल आणि आसामच्या सीमेवरील तीन ठिकाणी नव्या बटालियनची तैनाती करण्याच्या तयारीत आहे. हवाई दलालाही अलर्ट करण्यात आले असून, ईशान्य भारतातील काही एअरबेसवर हालचाल वाढली आहे.
यूनुस सरकार आणि भारतविरोधी धोरण
मोहम्मद यूनुस यांच्या नेतृत्वाखालील बांग्लादेशातील अंतरिम सरकार सुरुवातीपासूनच भारतविरोधी धोरणावर चालले आहे, असा आरोप भारतीय राजनैतिक तज्ज्ञांनी केला आहे.
पूर्वीच बांग्लादेशाने भारताच्या काही आर्थिक प्रस्तावांना नकार दिला होता. याशिवाय चिकन नेक कॉरिडोरबाबत यूनुस यांनी केलेले वादग्रस्त वक्तव्य आजही चर्चेत आहे. त्यांनी म्हटलं होतं की, “हा कॉरिडोर हा भारताचा नाही, तर संपूर्ण दक्षिण आशियाचा मार्ग आहे.” हे वक्तव्य भारतातील सुरक्षा तज्ज्ञांच्या नजरेत अत्यंत संशयास्पद मानले गेले.
तज्ज्ञांचे मत – ‘पूर्व सीमेवर नव्या आव्हानाची चाहूल’
सेवानिवृत्त मेजर जनरल एस.के. सिन्हा यांच्या मते, “लालमोनिरहाट एअरबेसचा विस्तार हा केवळ बांग्लादेशचा अंतर्गत निर्णय नाही. यात चीनचा तांत्रिक सहभाग असल्याने हे भारताच्या सुरक्षेसाठी थेट धोका आहे. हा बेस भारताच्या रडार रेंजच्या अगदी जवळ आहे.”
त्याचप्रमाणे संरक्षण विश्लेषक ब्रिगेडियर अरविंद जोशी (नि.) म्हणतात, “युनुस सरकार सध्या चीनकडून तांत्रिक मदतीच्या बदल्यात राजकीय आश्रय मिळवत आहे. त्यामुळे बांग्लादेश आता चीनसाठी दक्षिण आशियातलं ‘गुप्त निरीक्षण केंद्र’ ठरतंय.”
रडार सिस्टीम म्हणजे नेमकं काय धोका?
JSG-400 TDR ही रडार सिस्टीम उच्च श्रेणीची सर्व्हेलन्स क्षमता असलेली आहे. ती 400 किलोमीटरपर्यंत हवाई हालचालींवर नजर ठेवू शकते. याचा अर्थ, भारतातील सिलीगुडी, बागडोगरा, आणि आसाममधील काही एअरबेसवरील हवाई हालचालींवर चीन अप्रत्यक्षरीत्या लक्ष ठेवू शकतो.
तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, जर ही रडार सिस्टीम चीनच्या नियंत्रणात राहिली, तर भारताच्या हवाई हालचालींची माहिती रिअल टाइममध्ये बीजिंगपर्यंत पोहोचू शकते.
बांग्लादेशची सफाई आणि भारताचा सावध प्रतिसाद
बांग्लादेशाच्या संरक्षण मंत्रालयाने या सर्व आरोपांना नाकारले आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की, “लालमोनिरहाट एअरबेसचा विस्तार हा फक्त आमच्या लष्कराच्या आधुनिकीकरणाचा भाग आहे. यात कोणत्याही परकीय देशाचा थेट हस्तक्षेप नाही.”
मात्र भारत या सफाईवर समाधानी नाही. परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे अधिकारी सांगतात की, “अशा निर्णयांचा दीर्घकालीन परिणाम काय होऊ शकतो हे बांग्लादेश सरकारने लक्षात घ्यायला हवं.”
राजकीय विश्लेषण – दक्षिण आशियात चीनचा नवा खेळ
चीन गेल्या काही वर्षांपासून दक्षिण आशियात आपला प्रभाव वाढवत आहे. पाकिस्ताननंतर आता बांग्लादेश आणि श्रीलंका यांच्यावरही त्याचा आर्थिक आणि तांत्रिक प्रभाव वाढतोय.
तज्ज्ञांच्या मते, भारताला वेढा घालण्यासाठी चीन “स्ट्रॅटेजिक ट्रायँगल” तयार करत आहे
पश्चिमेकडे पाकिस्तान,
दक्षिणेकडे श्रीलंका,
आणि आता पूर्वेकडे बांग्लादेश.
या तिन्ही देशांत चीनने बंदर, विमानतळ आणि रडार प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक केली आहे.
भारतासाठी सज्जतेचा इशारा
लालमोनिरहाट एअरबेसवरील घडामोडी केवळ बांग्लादेशापुरत्या मर्यादित नाहीत. या निर्णयाचा थेट परिणाम भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेवर, ईशान्येकडील स्थैर्यावर आणि भारत-चीन-बांग्लादेश संबंधांवर होऊ शकतो.
भारतीय लष्कर आणि गुप्तचर यंत्रणा आता सज्ज आहेत. सीमावर्ती भागात सतत लक्ष ठेवले जात आहे. मात्र दीर्घकालीन दृष्टीने पाहता, बांग्लादेशाकडून चीनच्या दिशेने झुकणं हे भारतासाठी चिंतेचं लक्षण आहे.
भारताने स्पष्ट सांगितले आहे की, “सीमेजवळ कोणत्याही देशाची शस्त्रसज्ज उपस्थिती स्वीकारली जाणार नाही.”
पण बांग्लादेशचा हा निर्णय भारतासाठी पुढील काही वर्षांत मोठं रणनीतिक आव्हान ठरू शकतो.
