अनिल अंबानींवर ED’s Big ‘Crackdown’:3,084 कोटींची मालमत्ता जप्त, मुंबईतील बंगला देखील अटॅच
रिलायन्स समूहाच्या अनेक कंपन्यांवरील मनी लॉन्ड्रिंग तपासात ED ची मोठी कारवाई – दिल्लीपासून चेन्नईपर्यंत ९ शहरांतील संपत्ती जप्त
केंद्राच्या अंमलबजावणी संचालनालयाने (Enforcement Directorate – ED) उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या नेतृत्वाखालील रिलायन्स समूहावर मोठी कारवाई करत तब्बल ₹३,०८४ कोटींची मालमत्ता जप्त केली आहे.
या जप्त संपत्तीमध्ये मुंबईच्या पाली हिलमधील कौटुंबिक बंगला, दिल्लीतील ‘रिलायन्स सेंटर’ आणि देशभरातील आठ शहरांतील जमिनी व कार्यालये यांचा समावेश आहे.
ही कारवाई मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (Prevention of Money Laundering Act – PMLA) अंतर्गत ३१ ऑक्टोबर रोजी जारी आदेशानुसार करण्यात आली आहे.
मुंबईतील बंगला ते दिल्लीतील कार्यालय — ED ची व्यापक कारवाई
EDने दिलेल्या माहितीनुसार, या जप्त केलेल्या मालमत्ता दिल्ली, नोएडा, गाझियाबाद, मुंबई, ठाणे, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई आणि आंध्र प्रदेशातील पूर्व गोदावरी येथे आहेत.
या सर्व संपत्तीत निवासी घरे, ऑफिस प्रॉपर्टीज आणि मोठ्या जमिनींचे तुकडे यांचा समावेश आहे.
Related News
8th Pay Commission : 69 लाख पेन्शनर्सना धक्का! नवे वेतन आयोग त्यांना लाभ देणार नाही का? जाणून घ्या मोठे कारण
Silver Rules: 20 वर्षांत घरात 100 किलो चांदी जमा करणे – कायदेशीर आहे का?
Harsh Limbachiyaa Gifts Bharti Singh a Stunning Bvlgari Watch, 20 लाखांचे अविश्वसनीय गिफ्ट
Bigg Boss 19 चा भव्य एपिसोड: सलमान खानसोबत झूलन गोस्वामी आणि अंजुम चोप्राचा गौरवशाली क्षण!
Khand vs Jaggery: 7 आश्चर्यकारक कारणे कोणते आहे जास्त फायदेशीर!
7 सुपर आरोग्यदायी कारणं: कांजी ( Kanji) का आहे ‘विंटर हेल्थ पॉवरफूड’?
5 धक्कादायक तथ्ये: SEBIने दिला डिजिटल गोल्डवरील गंभीर इशारा! गुंतवणूकदार सावधान
Desi Onion vs Red Onion : 5 जबरदस्त आरोग्य फायदेआरोग्य सुधारण्यासाठी कोणता कांदा अधिक फायदेशीर ?
The Family Man 3मध्ये श्रीकांत तिवारीचा तुफान कमबॅक! YRF स्पायवर्सवर टोला, प्रेक्षक झाले थक्क
केरळ(Kerala)च्या 8 पौष्टिक आणि स्वादिष्ट हिवाळी डिशेस – घरच्या जेवणाचा अनुभव बदलतील!
सुनिता अहुजा (Sunita Ahuja) उघडकीस: 38 वर्षांनंतर गोविंदावर टीका, “चांगला नवरा नाही!”
हा तांदूळ (Rice) खातात फक्त श्रीमंत? 1 किलो तांदळाची किंमत 12,500 रुपये
या कारवाईमागील मूळ कारण म्हणजे — रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड (RHFL) आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेड (RCFL) या दोन कंपन्यांमधून allegedly (कथितपणे) सार्वजनिक निधींचे गैरवापर आणि मनी लॉन्ड्रिंग.
EDचा दावा : ‘रिलायन्स समूहाने सार्वजनिक निधींचे वळवलेले पैसे’
EDने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, २०१७ ते २०१९ या काळात ‘YES बँक’ने RHFL मध्ये ₹२,९६५ कोटी आणि RCFL मध्ये ₹२,०४५ कोटींची गुंतवणूक केली. ही रक्कम विविध वित्तीय साधनांच्या माध्यमातून गुंतवण्यात आली होती.
परंतु डिसेंबर २०१९ पर्यंत ही गुंतवणूक ‘नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट्स’ (NPA) ठरली.
YES बँकेचे RHFL वर ₹१,३५३.५० कोटी आणि RCFL वर ₹१,९८४ कोटी इतके थकबाकी उरले असल्याचे नोंदवले गेले आहे.
ईडीच्या मते, या निधीचा मोठा भाग अनिल अंबानी यांच्या समूहाशी संबंधित इतर कंपन्यांकडे वळवण्यात आला.
फंड ट्रेसिंगमध्ये मोठा ‘डायव्हर्जन’ उघड
तपासादरम्यान ईडीने मोठ्या प्रमाणावर फंड डायव्हर्जन (निधींचे वळवणे) आणि ऑन-लेंडिंग (इतर संबंधित कंपन्यांना कर्ज देणे) या स्वरूपातील व्यवहार उघड केले.
या कंपन्यांनी कर्ज वितरणाची प्रक्रिया अत्यंत संशयास्पद पद्धतीने केली –
अर्ज प्राप्त होताच त्याच दिवशी मंजुरी व वितरण
काही ठिकाणी अर्ज येण्यापूर्वीच कर्जाचे वाटप
अनेक कर्ज दस्तऐवज अपूर्ण, रिकामे किंवा तारीख नसलेले
लाभार्थी कंपन्यांचा व्यवसाय अल्प किंवा निष्क्रिय
ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी हे ‘जाणीवपूर्वक आणि सातत्याने घडवलेले नियंत्रणातील अपयश (Intentional Control Failure)’ असल्याचे म्हटले आहे.
रिलायन्स निप्पॉन म्युच्युअल फंडवरही संशय
EDच्या चौकशीत आणखी एक महत्वाचा मुद्दा समोर आला आहे.
रिलायन्स निप्पॉन म्युच्युअल फंड (RNMF) या संस्थेला SEBI च्या नियमांनुसार थेट रिलायन्स समूहाच्या वित्तीय संस्थांमध्ये गुंतवणूक करण्यास मनाई होती, कारण यामुळे ‘कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट’ निर्माण होऊ शकत होता. मात्र, या फंडाने सामान्य गुंतवणूकदारांकडून जमा झालेला पैसा ‘YES बँक’च्या माध्यमातून अप्रत्यक्षपणे RHFL आणि RCFL मध्ये पोहोचवला, असा ईडीचा दावा आहे.
याचा परिणाम म्हणजे सार्वजनिक गुंतवणूक अखेरीस अनिल अंबानी यांच्या कंपन्यांपर्यंत पोहोचली.
रिलायन्स कम्युनिकेशन्समधील प्रचंड घोटाळ्याची चौकशीही वेगात
या प्रकरणाशिवाय, रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (RCom) व संबंधित कंपन्यांविरुद्धच्या कर्ज गैरव्यवहार तपासातही ईडीने गती दिली आहे.
प्राथमिक निष्कर्षांनुसार,
₹१३,६०० कोटींचे निधी चुकीच्या पद्धतीने वळवले गेले
यापैकी ₹१२,६०० कोटी संबंधित कंपन्यांकडे, तर
₹१,८०० कोटी फिक्स्ड डिपॉझिट व म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवून नंतर त्यातून नफा मिळवण्यात आला
या प्रकरणात ‘बिल डिस्काउंटिंग’च्या माध्यमातून निधी संबंधित कंपन्यांकडे पोहोचवला गेला, असेही तपासात उघड झाले आहे.
EDचा स्पष्ट इशारा : “सार्वजनिक निधींचे संरक्षण आमचे कर्तव्य”
अंमलबजावणी संचालनालयाने आपल्या निवेदनात सांगितले आहे की,
“या सर्व कारवायांचा उद्देश म्हणजे सार्वजनिक हिताचे रक्षण आणि गुंतवणूकदारांच्या पैशांचे संरक्षण.”
ईडीने पुढे सांगितले की,
“आम्ही निधींच्या स्रोतांचा मागोवा घेत आहोत आणि गुन्ह्यातून मिळालेल्या रकमेचा शोध सुरूच ठेवू. आवश्यक तेवढ्या मालमत्ता पुढेही जप्त केल्या जातील.”
पार्श्वभूमी : अनिल अंबानी समूह आणि वित्तीय संकट
एकेकाळी भारतीय उद्योगक्षेत्रात मोठे नाव असलेले अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (ADAG) गेल्या काही वर्षांत कर्जाच्या दलदलीत सापडला.
रिलायन्स कम्युनिकेशन्स, रिलायन्स कॅपिटल, रिलायन्स होम फायनान्स, रिलायन्स पॉवर या कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेतले, परंतु परतफेड करण्यात अपयश आले.
२०१९ नंतर या कंपन्यांवर बँका, एनबीएफसी आणि नियामक संस्थांकडून चौकशा सुरू झाल्या.
अनेक गुंतवणूकदार आणि कर्जदारांनी न्यायालयीन दावे दाखल केले.
त्यामुळे ईडी, सीबीआय आणि सेबी यांनी वेगवेगळ्या तपास सुरू केले आहेत.
कारवाईनंतरचे संभाव्य परिणाम
EDच्या या कारवाईनंतर अनिल अंबानी समूहावर नवीन आर्थिक आणि कायदेशीर दबाव वाढण्याची शक्यता आहे.
या संपत्तीच्या जप्तीमुळे,
समूहाच्या कर्ज परतफेड योजनांवर परिणाम होईल,
बँकांना आणि गुंतवणूकदारांना नुकसान भरपाईसाठी अपेक्षा निर्माण होईल,
तसेच वित्तीय बाजारातील विश्वास पुन्हा कमी होऊ शकतो.
या पार्श्वभूमीवर, उद्योग विश्लेषकांचे मत आहे की
“ही कारवाई फक्त एका उद्योगपतीविरुद्ध नसून, संपूर्ण वित्तीय क्षेत्रात पारदर्शकता वाढवण्याचा प्रयत्न आहे.”
‘पब्लिक फंड’च्या संरक्षणाची कसोटी
अनिल अंबानींच्या रिलायन्स समूहावरील ईडीची ही कारवाई भारतीय वित्तीय व्यवस्थेसाठी महत्त्वाचा वळणबिंदू मानली जात आहे.
EDचे पुढील तपास अहवाल समोर आल्यावर या प्रकरणाचे अधिक तपशील उघड होण्याची शक्यता आहे.
सरकार आणि नियामक संस्था आता ‘पब्लिक फंड’च्या गैरवापराविरुद्ध शून्य-सहनशीलतेचा दृष्टीकोन स्वीकारत आहेत. या कारवाईमुळे मोठ्या उद्योगगटांनाही कायद्यापुढे जबाबदारी स्वीकारावी लागेल, असा ठोस संदेश गेल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
