NCRB Report 2023 : भ्रष्टाचार,कॉपीराइट उल्लंघन आणि सायबर गुन्ह्यांत महाराष्ट्र आघाडीवर
महाराष्ट्र या राज्याबाबत राष्ट्रीय गुन्हे नोंदवही विभागाने (NCRB) वर्ष 2023 मधील ताजे आकडे जाहीर केले असून, त्यातून अनेक चिंताजनक बाबी पुढे आल्या आहेत. जलद गतीची जीवनशैली आणि औद्योगिक राजधानी म्हणून ओळख असलेल्या या राज्यात भ्रष्टाचार आणि सायबर गुन्ह्यांची वाढती संख्या गंभीर इशारा देणारी आहे. NCRB च्या अहवालानुसार, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत राज्यात तब्बल 763 प्रकरणे नोंदवली गेली असून, ही संख्या देशातील सर्वाधिक आहे. या घडामोडींमुळे राज्यातील शासकीय यंत्रणा, कायदा अंमलबजावणी आणि पारदर्शकतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांत महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर
अहवालानुसार, भ्रष्टाचाराशी संबंधित गुन्ह्यांत राज्य पहिल्या क्रमांकावर आहे.
वर्ष 2023 मध्ये महाराष्ट्रात 763 प्रकरणे नोंदली गेली.
दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या उत्तर प्रदेशात केवळ 216 प्रकरणे झाली.
मागील पाच वर्षांपासून राज्यात भ्रष्टाचाराची प्रकरणे सातत्याने वाढत असल्याचे आकडे सांगतात. सरकारी योजना, जमीन-जुमल्याशी संबंधित वाद आणि कंत्राटदारीतील लाचखोरी यामुळे भ्रष्टाचाराचे प्रकार अधिक प्रमाणात होत असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
कॉपीराइट उल्लंघनाच्या गुन्ह्यांतही महाराष्ट्र अव्वल
भ्रष्टाचारासोबतच राज्य कॉपीराइट उल्लंघनाच्या प्रकरणांतही देशात अव्वल आहे.2023 मध्ये 335 प्रकरणे नोंदवली गेली.त्यात 340 लोक पीडित असल्याचा दावा आहे.यानंतर कर्नाटकात 204 आणि उत्तर प्रदेशात 198 प्रकरणे नोंदवली गेली.मुंबई, पुणे यांसारख्या शहरी भागांत चित्रपट, संगीत, सॉफ्टवेअर आणि डिजिटल सामग्रीच्या अवैध वापराचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याचे कायदा तज्ज्ञ सांगतात.
माहिती तंत्रज्ञान कायदा उल्लंघन – महाराष्ट्र सहाव्या स्थानी
माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत (IT Act) महाराष्ट्र सहाव्या स्थानी आहे.राज्यात 960 प्रकरणे नोंदवली गेली.या श्रेणीत कर्नाटक पहिल्या स्थानी असून, तिथे तब्बल 21,870 प्रकरणे नोंदवली गेली.ऑनलाइन फसवणूक, ओळख चोरी (Identity Theft), सायबर बुलिंग आणि डिजिटल पेमेंट फसवणूक असे अनेक प्रकार महाराष्ट्रातील सायबर गुन्ह्यांमध्ये वेगाने वाढत आहेत.
महाराष्ट्राची गुन्हेगारी दर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त
2023 मध्ये राज्याचा गुन्हेगारी दर 470.4 इतका होता, तर राष्ट्रीय सरासरी 448.3 होती.गुन्हेगारी दर म्हणजे दर एक लाख लोकसंख्येमागे नोंदवले गेलेले गुन्हे.या आकड्यामुळे राज्यातील गुन्हेगारीचे खरे चित्र स्पष्ट होते.गुन्हेगारी दराच्या बाबतीत राज्य नवव्या क्रमांकावर आहे. केरळ पहिल्या क्रमांकावर असून तेथे हा दर 1631.2 इतका आहे. एकूण पाहता राज्य 2023 मध्ये 5.96 लाख गुन्हे नोंदवले गेले, जे उत्तर प्रदेशानंतर देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.
मुंबईत गुन्हेगारी दरात घट
अहवालात मुंबईबाबत एक सकारात्मक बाब समोर आली आहे.2023 मध्ये मुंबई पोलिसांनी भारतीय दंड संहिता (IPC) आणि विशेष स्थानिक कायद्यांतर्गत (SLL) 65,441 प्रकरणे नोंदवली.2022 मध्ये ही संख्या 89,098 इतकी होती.म्हणजेच मुंबईत गुन्ह्यांत 27% घट झाली.
महाराष्ट्र
मुंबई देशात नोंदवलेल्या गुन्ह्यांच्या संख्येत पाचव्या क्रमांकावर, तर गुन्हेगारी दराच्या बाबतीत सतराव्या क्रमांकावर आहे.
गंभीर गुन्ह्यांत मोठी घट
अहवालानुसार, मुंबईत अनेक गंभीर गुन्ह्यांत लक्षणीय घट झाली आहे.खून, हल्ला, दरोडे, चैन स्नॅचिंग, खंडणी, घरफोडी, वाहन चोरी, बलात्कार आणि छेडछाड यांसारख्या गुन्ह्यांत 55% पर्यंत घट झाली आहे.
महिला, बालक व जेष्ठ नागरिकांवरील गुन्ह्यांतही घट
महिलांविरोधातील गुन्हे 2.5% नी कमी झाले.बालकांविरोधातील गुन्ह्यांत 2.1% नी घट झाली.जेष्ठ नागरिकांविरोधातील गुन्ह्यांत 9% नी घट झाली.तज्ज्ञांचे मत आहे की या घटेचे श्रेय पोलिसांची सतर्कता आणि जागरूकता मोहिमांना जाते.
पण वाढतेय सायबर आणि आर्थिक गुन्हे
रिपोर्टमध्ये नमूद केले आहे की पारंपरिक गुन्ह्यांत घट होत असली तरी सायबर आणि आर्थिक गुन्हेगारी झपाट्याने वाढत आहे.ऑनलाइन फसवणूक,फिशिंग,गुंतवणुकीशी संबंधित फसवणूक,बनावट ई-कॉमर्स वेबसाईट,हे प्रकार नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात फसवत आहेत. NCRB चा इशारा आहे की या गुन्ह्यांपैकी अनेक विद्यमान कायद्यांच्या चौकटीबाहेरचे आहेत आणि त्यावर मात करण्यासाठी नवे कायदे करण्याची गरज आहे.
तज्ज्ञांचे मत
भ्रष्टाचारातील सातत्याने होणारी वाढ ही शासन यंत्रणेत पारदर्शकतेच्या अभावाचे लक्षण आहे.
कॉपीराइट उल्लंघन आणि सायबर गुन्हे हे डिजिटल युगात कायदे अधिक मजबूत करण्याची गरज दाखवतात.
मुंबईत गुन्हेगारी दरात घट झाली असली तरी ग्रामीण व अर्धशहरी भागांतील गुन्हे अजूनही वाढत असल्याचे लक्षात येते.
NCRB Report 2023 महाराष्ट्रासाठी एक मिश्रित चित्र सादर करते.एका बाजूला भ्रष्टाचार, कॉपीराइट उल्लंघन आणि सायबर गुन्ह्यांची वाढ ही गंभीर चिंता व्यक्त करणारी बाब आहे.तर दुसऱ्या बाजूला मुंबईतील गुन्हेगारी दर आणि गंभीर गुन्ह्यांत झालेली घट ही दिलासा देणारी बाब आहे.तरीदेखील भ्रष्टाचारविरोधी उपाय, डिजिटल सुरक्षा आणि आर्थिक गुन्हे रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलणे आवश्यक आहे. तेव्हाच “जलद गतीची जीवनशैली” असलेल्या राज्यात सुरक्षित आणि पारदर्शक समाजाची उभारणी होऊ शकते.
महाराष्ट्राच्या गुन्हेगारी संदर्भात या अहवालाने राज्य प्रशासनासमोर नवे प्रश्न उभे केले आहेत. भ्रष्टाचाराच्या घटनांमुळे नागरिकांचा विश्वास डळमळीत होत असून पारदर्शक शासकीय यंत्रणा उभारण्याची गरज प्रकर्षाने जाणवते. तसेच, कॉपीराइट उल्लंघन आणि सायबर गुन्हे या वाढत्या प्रवृत्ती सूचित करतात की डिजिटल युगात कायद्यांचे आधुनिकीकरण अपरिहार्य ठरले आहे.
केवळ कायदा अंमलबजावणीपुरते मर्यादित न राहता जनजागृती, डिजिटल साक्षरता आणि प्रामाणिक शासनव्यवस्था यांची जुळवाजुळव केली गेली तरच या आव्हानांचा मुकाबला शक्य होईल. NCRB चा अहवाल राज्यासाठी धोक्याची घंटा असल्याचे तज्ज्ञांचे मत असून, योग्य वेळी पावले न उचलल्यास परिस्थिती अधिक गंभीर होऊ शकते.“भ्रष्टाचाराचे आकडे पाहण्यासाठी NCRB रिपोर्ट 2023 येथे भेट द्या.
read also : https://ncrb.gov.in/
read also : https://ajinkyabharat.com/jagatil-sarvat-motha-research/
