अकोट (प्रतिनिधी): अकोट नगर परिषद क्षेत्रातील थकीत मालमत्ताधारकांसाठी राज्य शासनाने दिलासादायक निर्णय घेतला असून,
मालमत्ता करावरील ५० टक्के शास्ती माफ करण्यासाठी प्रोत्साहनात्मक अभय योजना जाहीर करण्यात आली आहे.
यामुळे वर्षानुवर्षे थकीत असलेल्या मालमत्ता कर वसुलीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
Related News
‘मोनिका ओ माय डार्लिंग’… ८६ व्या वर्षीही हेलेन यांचा जलवा कायम;
‘१२वी नापास, पण मोठमोठ्या वेबसाईट्स हॅक करणारे’
नवीन बस स्थानक टी पॉइंटवर अपघाताचा थरार;
शिवरमध्ये जागतिक शून्य सावली दिन संत विचारधनाने साजरा;
अकोल्यात झिरो शॅडो डेचा अनुभव; नागरिक म्हणाले – सावलीच नाहीशी झाली!
२४ मे २०२५ चं हवामान : वीकेंडला मुसळधार पावसाचा इशारा,
ऑपरेशन सिंदूरवरून प्रेरित ‘स्पेशल बनारसी साडी’;
पटना-गया आणि बक्सर दरम्यान लवकरच धावेल ‘नमो भारत एक्सप्रेस’;
“इंग्लंडचा रणसंग्राम! पहिल्याच दिवशी 498 धावा,
“वादळी वारे, मुसळधार पाऊस आणि रेड अलर्ट:
“पाकिस्तानच्या ‘पाण्याच्या’ धमकीवर भारताचा संताप;
“आर्यन खान तुरुंगात फक्त फळं आणि पाण्यावर;
राज्य शासनाचा ऐतिहासिक निर्णय
राज्य मंत्रिमंडळाच्या १५ एप्रिल २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत या योजनेला मान्यता देण्यात आली.
त्यानंतर ३० एप्रिल रोजी राज्यपालांनी नगर परिषद कायद्यात सुधारणा करणारा अध्यादेश जारी केला.
१९ मे रोजीच्या शासन निर्णयानुसार थकीत करधारकांना शास्तीमाफीची संधी देण्यात आली आहे.
योजना कशी कार्यान्वित होईल?
-
ज्या मालमत्तांवर शासन निर्णयाच्या तारखेपर्यंत कर थकित आहे, त्या प्रकरणांमध्ये शास्ती
माफीचा प्रस्ताव संबंधित नगरपालिका जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करेल.
-
५०% पर्यंतची शास्ती माफ करण्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी घेतील.
-
५०% पेक्षा अधिक शास्ती माफ करायची असल्यास प्रस्ताव आयुक्त तथा संचालक, नगर परिषद प्रशासन यांचेकडे पाठवावा लागेल.
-
अंतिम निर्णय शासन स्तरावर घेतला जाईल.
करदात्यांसाठी सुवर्णसंधी
या योजनेमुळे मालमत्ताधारकांना थकीत कर भरणं सुलभ होणार आहे.
शास्तीमध्ये मिळालेली सवलत ही वसुलीस चालना देणार असून,
अनेक वर्षांपासून थकलेले महसूल सरकारच्या तिजोरीत जमा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
अकोट नगर परिषदेचा आवाहन
डॉ. नरेंद्र बेंबरे, प्रशासक तथा मुख्याधिकारी, अकोट नगर परिषद यांनी सांगितले की,
“अकोट नगर परिषद क्षेत्रातील थकीत मालमत्ता धारकांनी कर विभागाशी संपर्क साधावा.
कराची मूळ रक्कम व ५०% शास्ती त्वरित भरून, उर्वरित ५०% शास्ती माफ करण्यासाठी अर्ज सादर करावा.”
या निर्णयामुळे पालीकांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होणार असून, नागरिकांनाही दिलासा मिळाल्याने समाधान व्यक्त होत आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/new-accumulation/
