अकोट तालुक्यातील गावांमध्ये रस्त्यांच्या समस्यांचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी ग्रामशेतरस्ता समित्या स्थापन कराव्यात,
अशी जोरदार मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.
Related News
शालेय शिक्षण राज्यमंत्र्यांनी घेतला विभागाचा आढावा
सालासर बालाजी मंदिरात भव्य हनुमान जन्मोत्सव; प्रयागराज कुंभमेळ्याचा देखावा विशेष आकर्षण
तेल्हारा येथे शिवसेनेची आढावा बैठक संपन्न; स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांची जोरदार तयारी सुरू
आठवड्यातून तीन दिवस अमरावती-मुंबई विमानसेवा सुरु
नगर परिषद शिक्षक सहकारी पत संस्था अकोटच्या अध्यक्षपदी तसलीम ताहेर पटेल यांची अविरोध निवड
शतकानुशिक परंपरेची साक्ष — आसरा माता यात्रा भक्तिभावात पार
ज्ञानेश्वर वरघट पेडगाव वार्ताहर कळंबा बोडखे येथील जनतेचा पाण्यासाठी आक्रोश
अकोला रेल्वे स्टेशन परिसरात अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार; आरोपी जेरबंद
शेतकरी आत्महत्या ग्रस्त निराधार बालकांना शिक्षणासाठी मदतीचा हात; माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या हस्ते आर्थिक मदत वाटप
शेकडो तरुणांचा शिवसेनेत प्रवेश; अकोट तालुका आढावा बैठक उत्साहात पार
सुरत कलकत्ता हायवे क्रमांक त्रेपन्न वर भीषण अपघात; कार चालक गंभीर जखमी
गौण खनिज प्रकरणात पेंडींग असलेल्या दंडाची वसुली रखडली; तहसीलदारांवर टिका
महाराष्ट्र राज्य शिव पाणंद शेतरस्ता चळवळीचे अध्यक्ष शरद पवळे,
राज्य समन्वयक दादासाहेब जंगले आणि अकोट तालुका कृती समिती सदस्य यांच्या नेतृत्वाखाली गटविकास अधिकारी,
पंचायत समिती अकोट यांना यासंदर्भात निवेदन देण्यात आले आहे.
शासन निर्णयाची त्वरित अंमलबजावणी गरजेची
ग्रामपंचायत स्तरावर ग्रामशेतरस्ता समित्या स्थापन करून त्या गावातील रस्त्यांच्या देखभालीसाठी
कार्यरत करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र शासनाने यासंदर्भात ११ नोव्हेंबर २०२१ रोजी शासन निर्णय जारी केला आहे.
त्यानुसार प्रत्येक ग्रामपंचायतीने आराखडा तयार करून ग्रामविकास अधिकाऱ्यांकडे सादर करणे बंधनकारक आहे.
मात्र, अनेक गावांमध्ये ही समिती अद्याप कार्यान्वित झालेली नाही, त्यामुळे रस्त्यांवर मालकी हक्कासंदर्भात वाद वाढत आहेत.
७ दिवसांत समित्या स्थापन कराव्यात – शेतकऱ्यांची ठाम भूमिका
शेतकऱ्यांच्या रस्त्यांसंबंधीच्या समस्या गाव पातळीवरच सोडविण्यासाठी ग्रामशेतरस्ता समिती स्थापन करावी,
अशी मागणी करण्यात आली आहे. तालुक्यातील सर्व गावांमध्ये ही समिती
स्थापन झाल्यास शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न मार्गी लागतील आणि ग्रामविकास प्रक्रियेला वेग मिळेल.
शासनाने यासंदर्भात तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी शिव पाणंद शेतरस्ता चळवळीच्या वतीने करण्यात आली आहे.
