भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी तहसीलदार दर्जाच्या अधिकाऱ्यांपेक्षा कमी अधिकाऱ्यांनी गैर मार्गाने जन्म व मृत्यू
प्रमाणपत्रे दिल्याचा दावा केला होता. यानंतर शासनाने तातडीने कारवाई करत, ११ ऑगस्ट २०२३ पासून स्थगिती आदेशापर्यंत
निर्गमित झालेली आणि तहसीलदार किंवा तालुका दंडाधिकाऱ्यांपेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी जारी केलेली सर्व प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत.
Related News
अकोट ग्रामीण पोलीसांची जलद कारवाई – विनयभंग प्रकरणातील आरोपीविरोधात २४ तासांत दोषारोपपत्र दाखल
शिवसेना (उबाठा) मध्ये नेतृत्वबदलामुळे पक्षातील अंतर्गत कलह आणखी गडद होणार
दोन कोटी विस लाखां च्या नावाखाली रुग्णसेवकाला सायबर गुंड्याकडून गंडवण्याचा प्रयत्न
शाळांचे परिसर एका महिन्यात तंबाखूमुक्त करण्याचे आदेश
अतिक्रमण हटाव मोहीम का फक्त दुर्बळांवरच? अपंगाचे दुकान तोडले –
जुन्या वादातून दोन गटात झालेल्या शस्त्रास्त्र हाणामारी
अकोल्यात विविध मागण्यांसाठी आज धरणे आंदोलन करणाऱ्यात आले
नवी दिल्लीतील भारत मंडपममध्ये पार पडलेल्या राष्ट्रीय पुरस्कार सोहळ्यात केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल
अखेर कातखेड,पिंपळखुटा गावात रस्त्याच्या कामाला सुरुवात
शेलुबाजार आरोग्य केंद्रात क्षयरुग्ण तपासणी शिबिर; डिजिटल एक्स-रेद्वारे ८७ संशयितांची तपासणी
पार्डी ताड–पिंपळखुटा रस्ता सहा महिन्यांतच खड्ड्यात! मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेवर प्रश्नचिन्ह
अखेर लेखी आश्वासनाने उपोषणाची मांघार!
राज्य शासनाने सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत की,
या रद्द केलेल्या प्रमाणपत्रांची फेरतपासणी करून योग्य ती कार्यवाही केली जावी.
अकोला जिल्ह्यात मोठा प्रभाव
विशेषतः अकोला जिल्ह्यात तहसीलदार दर्जापेक्षा कमी अधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या १०,२७३ प्रमाणपत्रांचा समावेश आहे.
आता या सर्व प्रमाणपत्रांची सक्षम अधिकाऱ्यांकडून तपासणी करून त्यांचा अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
🔹 राज्यातील इतर जिल्ह्यांवरही होणार परिणाम?
🔹 प्रभावित नागरिकांना काय पर्याय मिळणार?
यावर पुढील काही दिवसांत शासनाच्या निर्णयाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष राहणार आहे.
