भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी तहसीलदार दर्जाच्या अधिकाऱ्यांपेक्षा कमी अधिकाऱ्यांनी गैर मार्गाने जन्म व मृत्यू
प्रमाणपत्रे दिल्याचा दावा केला होता. यानंतर शासनाने तातडीने कारवाई करत, ११ ऑगस्ट २०२३ पासून स्थगिती आदेशापर्यंत
निर्गमित झालेली आणि तहसीलदार किंवा तालुका दंडाधिकाऱ्यांपेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी जारी केलेली सर्व प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत.
Related News
RBI ने ठरवले 6 कठोर नियम : 10 महत्वाचे बदल RBI कर्ज वसुली नियमांमध्ये
Aliens Exist ? बराक ओबामांचे धक्कादायक विधान – 5 मोठे खुलासे ज्यांनी जग हादरले
मोबाईलचा अति वापर किती घातक? डोकेदुखीपासून सुटकेसाठी 7 प्रभावी आयुर्वेदिक उपाय
आवळा रस की लिंबू पाणी? व्हिटॅमिन सीसाठी कोणता पर्याय अधिक प्रभावी?
जामनगर विमानतळावर सारा तेंडुलकरचा एलिगंट लूक; अर्जुनच्या प्री-वेडिंग सोहळ्यांना सुरुवात
Splitsvilla 16 Episode 18 : सादफ-अनुष्का वादाने शोला वेगळेच वळण
राज्य शासनाने सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत की,
या रद्द केलेल्या प्रमाणपत्रांची फेरतपासणी करून योग्य ती कार्यवाही केली जावी.
अकोला जिल्ह्यात मोठा प्रभाव
विशेषतः अकोला जिल्ह्यात तहसीलदार दर्जापेक्षा कमी अधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या १०,२७३ प्रमाणपत्रांचा समावेश आहे.
आता या सर्व प्रमाणपत्रांची सक्षम अधिकाऱ्यांकडून तपासणी करून त्यांचा अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
🔹 राज्यातील इतर जिल्ह्यांवरही होणार परिणाम?
🔹 प्रभावित नागरिकांना काय पर्याय मिळणार?
यावर पुढील काही दिवसांत शासनाच्या निर्णयाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष राहणार आहे.
