भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी तहसीलदार दर्जाच्या अधिकाऱ्यांपेक्षा कमी अधिकाऱ्यांनी गैर मार्गाने जन्म व मृत्यू
प्रमाणपत्रे दिल्याचा दावा केला होता. यानंतर शासनाने तातडीने कारवाई करत, ११ ऑगस्ट २०२३ पासून स्थगिती आदेशापर्यंत
निर्गमित झालेली आणि तहसीलदार किंवा तालुका दंडाधिकाऱ्यांपेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी जारी केलेली सर्व प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत.
Related News
“अंबाजोगाईत वकिल महिला बळी ठरली एका कटाचा?
माय ममता झाली काळी!
स्वारगेट बलात्कार प्रकरणाचा समरी अहवाल उघड!
शिक्षण क्षेत्रात नवचैतन्य! इंझोरी केंद्रातील मुख्याध्यापक
चर्चगेट स्थानकाबाहेर बेस्ट बसला आग;
गुलजारपुरा स्मशानभूमी मोजते अखेरच्या घटका
भारताला जपानकडून बुलेट ट्रेनची भेट! मुंबई-अहमदाबाद उच्चगती रेल्वे
अकोल्यात केंद्र सरकारविरोधात काँग्रेसचे तीव्र आंदोलन!
मेरठमध्ये धक्कादायक प्रकार : तरुणाची २५ वर्षांनी मोठ्या विधवा महिलेशी फसवून लग्न
राजस्थानमध्ये भीषण अपघात; वरात घेऊन जाणारी बस आणि ट्रकची समोरासमोर धडक….
अकोल्यात पाणी प्रश्न पेटला; शिवसेनेचा जलप्रदाय विभागात घागर मोर्चा, तोडफोड
कोल्हापुरात फुटबॉल सामन्यादरम्यान आयोजकांना पाच हजारांचा दंड
राज्य शासनाने सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत की,
या रद्द केलेल्या प्रमाणपत्रांची फेरतपासणी करून योग्य ती कार्यवाही केली जावी.
अकोला जिल्ह्यात मोठा प्रभाव
विशेषतः अकोला जिल्ह्यात तहसीलदार दर्जापेक्षा कमी अधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या १०,२७३ प्रमाणपत्रांचा समावेश आहे.
आता या सर्व प्रमाणपत्रांची सक्षम अधिकाऱ्यांकडून तपासणी करून त्यांचा अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
🔹 राज्यातील इतर जिल्ह्यांवरही होणार परिणाम?
🔹 प्रभावित नागरिकांना काय पर्याय मिळणार?
यावर पुढील काही दिवसांत शासनाच्या निर्णयाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष राहणार आहे.
