शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी खास पॅकेजमध्ये त्रुटी; लोकप्रतिनिधींवरही टीका
मंगरुळपीर – जून ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत राज्यभरात अतिवृष्टी आणि पुरामुळे शेतकऱ्यांवर मोठा परिणाम झाला. राज्य सरकारने याचा विचार करून २५३ तालुक्यांना ‘पूरग्रस्त’ म्हणून घोषित केले आणि शेतकऱ्यांसाठी विशेष मदत पॅकेज जाहीर केले. मात्र, या निर्णयात मंगरुळपीर, रिसोड आणि मालेगाव या वाशिम जिल्ह्यातील अतिवृष्टीग्रस्त तालुक्यांचा समावेश न झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप निर्माण झाला आहे.
अतिवृष्टीचे नुकसान आणि पंचनामे
मंगरुळपीर, मालेगाव आणि रिसोड या तालुक्यांमध्ये जून ते सप्टेंबर दरम्यान असंख्य दिवस पावसाने हजेरी लावली. mशेतात धान्य, ऊस, भात आणि पिकांवर मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. नदीच्या पूरांमुळे जमीन वाहून गेली, शेतीला अपूरणीय नुकसान झाले. संबंधित भागातील तहसीलदारांकडून पंचनामे करण्यात आले, पण या पंचनाम्यांचा सरकारी मदत पॅकेजमध्ये समावेश नाही, असा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे.
विशेष पॅकेजमध्ये त्रुटी आणि शेतकऱ्यांचा संताप
सरकारने जाहीर केलेल्या विशेष मदत पॅकेजमध्ये अनेक त्रुटी आढळल्या आहेत. ज्या तालुक्यांत अतिवृष्टीचे सर्वाधिक नुकसान झाले, त्या मंगरुळपीर, रिसोड आणि मालेगावला पॅकेजमध्ये समाविष्ट केले गेले नाही. शेतकऱ्यांना मदतीसाठी अर्ज करताना अडचणी येत आहेत. सोशल मीडिया, व्हिडिओ आणि फोनच्या माध्यमातून शेतकरी त्यांच्या संतापाची दखल घेत आहेत. “सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला फक्त पाने पुसून थट्टा केली आहे. पद्धतशीर गेम खेळून आमच्या हक्कांचा अपमान झाला आहे,” असे शेतकऱ्यांनी सांगितले.
Related News
सत्य, पत्रकारिता आणि जबाबदारीची गरज!
शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी आमदारांचा लढा सुरूच, अमरावतीत निर्णायक बैठक
शेतकऱ्यांसाठी ५० हजार हेक्टरी मदतीसाठी घणाघाती हल्ला महायुती सरकारवर
लाचलुचपत प्रकरणात पोलिस हेडकॉन्स्टेबलवर गुन्हा दाखल,₹10,000/- रक्कमेवर तडजोड
बाळापूर नगर परिषदेत महिलाराजाचा उदय! 25 पैकी 13 महिला सदस्य
सर्पमित्र दिपक लोड यांचा वन्यजीव सप्ताहात सन्मान,15 वर्ष सेवेचा गौरव
आकोटमध्ये श्री संत गजानन महाराज चरित्र ग्रंथ सामुहिक पारायण सोहळा सुरू.11वाजता प्रवचन
अल-क्वारिज TTP च्या आतंकवाद्यांशी संघर्षात 11 पाकिस्तानी जवान मृत
बदनामीसाठी सोशल मीडियाचा गैरवापर? 7ऑक्टोबर
न्यायालयात तणावपूर्ण वातावरण कलम 25 ते 28
रामायणातील 1प्रसंगांचा जिवंत अनुभव
कफ सिरपमुळेच मुलांचा मृत्यू?
लोकप्रतिनिधींची भूमिका आणि फोटोशूटची टीका
काही लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी हे शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन फोटोशूट करत आहेत, मात्र प्रत्यक्ष मदत पॅकेजमध्ये आवश्यक बदल होत नाहीत. व्हिडिओ, फोन आणि पञ माध्यमातून हे लोक “सावरासारव” करत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. शेतकऱ्यांना मदत मिळण्यासाठी सरकारी जीआर (गव्हर्नमेंट रिझोल्यूशन) मध्ये योग्य सुधारणा करणे गरजेचे असल्याचे लोकप्रतिनिधींचे वचन आहे.
शासनाची घोषणा आणि विशेष मदत पॅकेज
राज्य सरकारने ७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी २५३ पूरग्रस्त तालुक्यांसाठी विशेष मदत पॅकेज जाहीर केले. या पॅकेजमध्ये हेक्टरी ५०,००० रुपये मदत देण्याचा प्रस्ताव आहे. परंतु, अतिवृष्टीने गंभीर नुकसान झालेल्या मंगरुळपीर, मालेगाव आणि रिसोड तालुक्यांचा समावेश अजूनही झालेला नाही, हे शेतकऱ्यांना खूपच खटकत आहे.
शेतकऱ्यांची मागणी
तहसीलदारांकडे पाठपुरावा करून वास्तविक नुकसान सरकारच्या लक्षात आणून द्यावे. पंचनामे झालेल्या गावांमध्ये मदत पॅकेजचा समावेश करावा. जीआरमध्ये सुधारणा करून लवकरात लवकर शेतकऱ्यांना मदत मिळावी. हेक्टरी ५०,००० रुपये मदत पॅकेजमध्ये राखून दुरुस्ती केली जावी.
शेतकरी आंदोलनाचा इशारा
वगळलेल्या तालुक्यांतील शेतकरी आता रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची तयारी करत आहेत. “सरकारने वेळेवर मदत दिली नाही तर मोठ्या प्रमाणावर जनआंदोलन होईल,” असे संकेत सध्या दिसत आहेत. स्थानिक नेते आणि सामाजिक कार्यकर्ते शेतकऱ्यांच्या मागण्या पुढे नेण्यासाठी सक्रिय झाले आहेत.
विशेष पॅकेजमध्ये त्रुटीचे कारण
तज्ज्ञांच्या मते, काही तालुक्यांमध्ये ठराविक गावांमध्ये किंवा महसूल मंडळांमध्ये नुकसान झाले आहे. त्यामुळे पॅकेजमध्ये वगळलेले भाग अवांछित विसंगती निर्माण करत आहेत. पंचनामे केलेल्या गावांमध्ये मदत मिळाली नाही. सरकारी अधिकारी आणि प्रशासनिक यंत्रणा अधिक काळजीपूर्वक जीआर तयार करणे आवश्यक आहे.
सरकार आणि प्रशासनाची भूमिका
सरकारने अतिवृष्टीग्रस्त तालुक्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे, परंतु अंमलबजावणीसाठी प्रशासनाची दक्षता गरजेची आहे. संबंधित भागातील तहसीलदार आणि महसूल मंडळांनी शेतकऱ्यांचे नुकसान वेळेत नोंदवावे. लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे प्रामाणिकपणे लक्ष देणे आवश्यक आहे.
जनतेचा विश्वास आणि प्रतिक्रीया
शेतकऱ्यांच्या संतापामुळे सरकारच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सोशल मीडिया आणि स्थानिक माध्यमांवर शेतकऱ्यांचे व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत. शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांचा विश्वास मिळवण्यासाठी प्रशासनाने वेळीच मदत आणि स्पष्ट संवाद साधणे आवश्यक आहे.
तज्ज्ञांचे मत
“जर अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना वेळेवर मदत मिळाली नाही, तर याचे गंभीर सामाजिक परिणाम होऊ शकतात,” असे कृषि तज्ज्ञ म्हणतात. “पॅकेजमध्ये त्रुटी दुरुस्त करून हेक्टरी ५०,००० रुपये मदत लवकर देणे अत्यंत गरजेचे आहे,” असे राज्यस्तरीय कृषी तज्ज्ञ सांगत आहेत.
पुढील अपेक्षा आणि सूचना
वगळलेल्या तालुक्यांचा समावेश करून जीआर सुधारावी. पंचनामे आणि नुकसानाचा अहवाल तातडीने सरकारकडे पोहोचवावा. शेतकऱ्यांशी प्रत्यक्ष संवाद साधून मदतीसाठी उपाययोजना जाहीर कराव्या. प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी वेळेवर मदत न मिळाल्यास जनआंदोलनाची शक्यता लक्षात घ्यावी.मंगरुळपीर, रिसोड आणि मालेगाव या वाशिम जिल्ह्यातील अतिवृष्टीग्रस्त तालुक्यांचा राज्य सरकारच्या विशेष मदत पॅकेजमध्ये समावेश न झाल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप निर्माण झाला आहे. जून ते सप्टेंबर २०२५ दरम्यान झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून पंचनामेही करण्यात आली आहेत, तरीही मदत पॅकेजमध्ये या तालुक्यांचा उल्लेख नाही. शेतकरी आंदोलनाची तयारी करत असून लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी फक्त फोटोशूट करून प्रगती दर्शवत आहेत. शेतकऱ्यांनी प्रशासनाकडे पाठपुरावा करून लवकरात लवकर वगळलेल्या तालुक्यांचा समावेश करून हेक्टरी ५० हजार रुपये मदत देण्याची मागणी केली आहे, अन्यथा जनआंदोलनाची शक्यता दिसत आहे.
read also:https://ajinkyabharat.com/donald-trumps-dreams-remained-unfulfilled-for-8-years/
