स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत उमेदवारी अर्जासाठी पक्षांकडून शुल्क, इच्छुकांची नाराजी
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या रणधुमाळीत आता पक्षांकडून उमेदवारी अर्जासाठी आकारले जाणारे शुल्क चर्चेचा विषय बनले आहे. सामान्यतः या निवडणुका कार्यकर्त्यांची असतात, मात्र सध्याच्या निवडणुकीत अनेक पक्षांनी उमेदवारांकडून हजारो रुपयांचे शुल्क आकारले आहे. यामुळे इच्छुकांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले असून, राजकीय वर्तुळात यावर चर्चा सुरू आहे.
पवन येवले, टीव्ही 9 मराठी नाशिक रिपोर्ट
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांनंतर सुरु झाल्या आहेत. या निवडणुकांमध्ये नेतेसह कार्यकर्त्यांची सक्रियता दिसून येते. मात्र या निवडणुकीत गोरगरीब कार्यकर्त्यांकडून इच्छुक उमेदवारांकडून हजारो रुपयांची रक्कम घेतली जात असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. निवडणूक कार्यकर्त्यांची असली तरी उमेदवारी अर्जासाठी आकारले जाणारे शुल्क अनेक इच्छुकांना त्रासदायक ठरत आहे.
Related News
मुंबई महापालिका निवडणूक 2025: उद्धव – राज ठाकरे भेटीमुळे मोठा राजकीय बदल
शिवसेना शिंदे गटाचा भाजपला धक्का; अंबरनाथमध्ये मोठा पक्षप्रवेश
“IIT Mumbai vs IIT Bombay : 5 धक्कादायक वादग्रस्त तथ्ये! नावाबाबतचा वाद पुन्हा पेटला”
2025: IIT Bombay नावावरून नवा वाद! केंद्रीय मंत्र्यांच्या वक्तव्याने राज्यात खळबळ
2025: Mumbai ताब्यात घेण्याचा डाव? केंद्रीय मंत्र्यांच्या विधानानंतर राज ठाकरे संतापले
नगरपरिषद निवडणुकीत घरून मतदान सुविधा उपलब्ध नाही
अंजली दमानिया चा तुफान संताप! धनंजय मुंडे आणि राष्ट्रवादी नेत्यांवर जोरदार टीका – 7 महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा उघड प्रश्न
हिवरखेड मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची जाहीर सभा
बिहारनंतर भाजपची पश्चिम बंगालकडे मोर्चेबांधणी ; निवडणूक तयारीला वेग
चोपडा निवडणूक 2025: भाजपला फटका, शिंदे गटाने काँग्रेससोबत मिळवला हात
BJP नगरसेवक बिनविरोध : 100 नगरसेवकांची कमाल कामगिरी, मतदानाआधीच महायुतीची धक्कादायक आघाडी
आळंदी निवडणूक 2025: नागरिकांचा मतदानाचा दृष्टिकोन ठरवणार भविष्यातील नगर परिषदेचे स्वरूप
कोणत्या पक्षाकडून किती शुल्क आकारले जात आहे?
राज्यभरातील निवडणुकांमध्ये उमेदवारी अर्जासाठी पक्षांकडून विविध शुल्क आकारले जात आहेत.
ठाकरेंच्या शिवसेना गटाकडून इच्छुक उमेदवारांकडून अर्जासाठी ५ हजार रुपये घेतले जात आहेत.
शिवसेना शिंदे गटाकडून उमेदवारांकडून ३ हजार रुपये शुल्क आकारण्यात येत आहे.
राष्ट्रवादी अजित पवार गटाकडून उमेदवारी अर्जासाठी २ हजार रुपये शुल्क आकारले जात आहे.
शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीकडून जनरल कॅटेगरीसाठी २५०० रुपये आणि ओबीसीसाठी १५०० रुपये घेतले जात आहेत.
तर भाजप, मनसे व काँग्रेसकडून इच्छुक उमेदवारांसाठी उमेदवारी अर्ज पूर्णपणे मोफत दिला जात आहे.
याप्रकारे पाहता, काही पक्षांकडून इच्छुक उमेदवारांकडून हजारो रुपये घेणे हा एक नवा ट्रेंड ठरला आहे.
पक्षांचे मत
ठाकरेंच्या शिवसेना गटाकडून ५ हजार रुपये आकारण्याबाबत पक्षाचे अधिकृत प्रतिनिधी म्हणाले की, हा आमच्या पक्षाचा अंतर्गत विषय आहे. आमचे आमदार पक्ष चिन्ह चोरले असल्याचा आरोप करत थेट भाजपवर निशाणा साधला.
तर शिंदे गटाचे उपनेते अजय बोरस्ते यांनी सांगितले की, आम्ही तीन हजार रुपये शुल्क घेत असून जे उमेदवार खरोखरच निवडून येण्यास पात्र आहेत, त्यांच्याकडून शुल्क आकारले जात नाही. आमच्या पक्षात पात्र आणि कर्तबगार उमेदवारांना अन्यायकारक शुल्क आकारले जात नाही.
राष्ट्रवादी गटातील नेते शरद पवार यांच्या गटाकडून घेतल्या जाणाऱ्या शुल्काविषयी त्यांनी सांगितले की, हा निर्णय पक्षाच्या नियमांनुसार घेतला जातो आणि उमेदवाराची पात्रता लक्षात घेऊन शुल्क ठरवले जाते. दुसरीकडे, भाजप, काँग्रेस व मनसे या पक्षांनी आपल्या इच्छुक उमेदवारांना मोफत अर्ज देत असल्याचे समोर आले आहे. भाजपकडून आतापर्यंत जवळपास ७०० पेक्षा अधिक उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज घेतले आहेत, तर मनसेने १६० उमेदवारांना निशुल्क अर्ज दिल्याची माहिती मनसे नेते दिनकर पाटील यांनी दिली.
दिनकर पाटील यांनी सांगितले की, आम्ही गोरगरीब सर्वसामान्य उमेदवारांचा विचार करून उमेदवारी अर्ज देत आहोत. इच्छुक उमेदवारांसाठी अर्ज मोफत देणे हा आमच्या पक्षाचा प्राथमिकता आहे.
इच्छुक उमेदवारांची प्रतिक्रिया
उमेदवारी अर्जासाठी हजारो रुपये आकारले जाणे इच्छुकांमध्ये अन्यायकारक असल्याची भावना निर्माण करत आहे. अनेक इच्छुक उमेदवारांना पक्षाकडून अर्ज मिळवण्यासाठी अतिरिक्त आर्थिक ओझं सहन करावं लागत आहे. काही उमेदवारांनी या शुल्काच्या विरोधात मिडीयात आपली भूमिका स्पष्ट केली, तर अनेकांनी निवडणुकीच्या परिस्थितीमुळे माध्यमांसमोर बोलणे टाळले आहे. काही पक्षातील इच्छुक उमेदवारांनी मात्र अर्ज खरेदी करून पुढील प्रक्रिया सुरु केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, निवडणूक जवळ असल्याने अर्ज घेणे आवश्यक आहे आणि पक्षाच्या नियमांनुसार शुल्क आकारले जाणे स्वीकार्य आहे.
शुल्क आकारण्यामागील कारणे
राजकीय तज्ज्ञांच्या मते, काही पक्षांकडून उमेदवारांकडून शुल्क आकारले जाणे काही कारणांमुळे होते:
कर्तबगार उमेदवारांची निवड: पक्ष उमेदवाराची पात्रता तपासण्यासाठी शुल्क आकारते, जेणेकरून फक्त गंभीर इच्छुक उमेदवार अर्ज भरतील.
अर्थसंकल्पीय गरज: स्थानिक निवडणुकीसाठी खर्चाचा भाग भरावा लागतो. काही पक्ष शुल्कातून ही आवश्यकता पूर्ण करतात.
अर्जाची संख्या नियंत्रित करणे: मोफत अर्ज दिल्यास फार मोठा प्रवाह येतो; शुल्क आकारल्याने उमेदवारांची संख्या नियंत्रित करता येते.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ही घटना
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये नेते आणि कार्यकर्त्यांची भूमिका महत्त्वाची असते. निवडणूक कार्यकर्त्यांची असली तरी उमेदवारी अर्जासाठी आकारले जाणारे शुल्क अनेक इच्छुकांसाठी आव्हान ठरते. भाजप, मनसे आणि काँग्रेसकडून मोफत अर्ज देणे, तसेच काही पक्षांकडून हजारो रुपये आकारणे हा निवडणुकीचा एक तात्पुरता प्रश्न बनला आहे. निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक आणि सर्वांसाठी समान असल्याची भावना राखणे आवश्यक आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत उमेदवारी अर्जासाठी काही पक्षांकडून आकारले जाणारे शुल्क, इच्छुक उमेदवारांमध्ये चर्चेचा विषय ठरले आहे. भाजप, काँग्रेस व मनसे उमेदवारी अर्ज मोफत देत आहेत, तर शिवसेना ठाकरे गट, शिवसेना शिंदे गट, राष्ट्रवादी अजित पवार गट आणि शरद पवार गट उमेदवारांकडून हजारो रुपये आकारत आहेत.
राजकीय तज्ज्ञ आणि सामान्य मतदात्यांच्या मते, निवडणुकीची पारदर्शकता राखणे आवश्यक आहे. पक्षांकडून उमेदवारी अर्जासाठी शुल्क घेणे कायद्याच्या दृष्टिकोनातून नियमबद्ध असले तरी, यामुळे इच्छुक उमेदवार आणि कार्यकर्त्यांमध्ये असंतोष निर्माण होतो.
याशिवाय, काही पक्षांचे नेते म्हणतात की, अर्जासाठी शुल्क घेणे हे पक्षाच्या अंतर्गत नियमांनुसार होत असून पात्र उमेदवारांवर अन्याय होत नाही. मात्र, अनेक उमेदवार आणि कार्यकर्ते या प्रक्रियेला अन्यायकारक मानत आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत उमेदवारी अर्जासाठी शुल्क आकारणे, पक्षांच्या धोरणांचा एक महत्त्वाचा प्रश्न बनत आहे. निवडणूक जवळ आली आहे, त्यामुळे इच्छुक उमेदवार आणि कार्यकर्त्यांमध्ये या चर्चेला अजूनच गती मिळणार आहे.
