तेलंगणामध्ये आरक्षण आंदोलन: 42% आरक्षणासाठी पेटले आंदोलन
तेलंगणामध्ये आरक्षणासाठी आंदोलन जोरात सुरू आहे. मागास वर्गासाठी 42 टक्के आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यात बंद पुकारण्यात आला आहे. या आंदोलनामुळे राज्यातील जनजीवन विस्कळीत झाले असून, शाळा, महाविद्यालये, बस सेवा ठप्प झाल्या आहेत. अनेक ठिकाणी आंदोलकांकडून दुकानं, पेट्रोल पंपांवर हल्ले आणि तोडफोड झाल्याच्या घटना नोंदवल्या गेल्या आहेत.
आंदोलनाची पार्श्वभूमी — तेलंगणामध्ये आरक्षण आंदोलनाची सुरुवात कशी झाली?
तेलंगणामध्ये आरक्षण आंदोलन हे तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सुरू झाले. 9 ऑक्टोबर रोजी हायकोर्टाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मागास जातींसाठी 42 टक्के आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला रद्द केले. या निर्णयामुळे मागासवर्गीय समाजात संताप पसरला. त्यानंतर मागास जाती संयुक्त कारवाई समितीने या निर्णयाच्या विरोधात राज्यव्यापी बंद पुकारला.
आंदोलनामागील मुख्य मागण्या
मागासवर्गीय प्रतिनिधींच्या संस्थांनी आणि सामाजिक संघटनांनी सरकारकडे काही ठोस मागण्या मांडल्या आहेत:मागास वर्गासाठी 42 टक्के आरक्षण तत्काळ लागू करावे.उच्च न्यायालयाचा निर्णय आव्हान देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने याचिका दाखल करावी.शिक्षण आणि नोकरी क्षेत्रात मागासवर्गीयांना न्याय्य प्रतिनिधित्व मिळावे.स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मागासवर्गीयांचा सहभाग वाढवण्यासाठी धोरण तयार करावे.
Related News
सुप्रीम कोर्टाने रोकली तेलंगणा महिला पत्रकारांची पुनःहिरकावाची प्रक्रिया ,5 दिवसांनंतर जामिन मंजूर
‘बीआरएस’चे सहा आमदार काँग्रेसमध्ये.
तेलंगणाप्रमाणे शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्या- नाना पटोले
ट्रेनच्या रिकाम्या डब्यांना आग!
मी कमळाला मत देणार! ऐकताच काँग्रेस नेता संतापला; वृद्धेवर हात उगारला
आंदोलनाचा प्रभाव — राज्यव्यापी ठप्प जीवन
तेलंगणामध्ये आरक्षणासाठी आंदोलन मुळे जनजीवन ठप्प झाले आहे. बंदच्या हाकेला राज्यभर मोठा प्रतिसाद मिळाला. हैदराबादसह वारंगल, करीमनगर, निजामाबाद, मेडक, नलगोंडा अशा प्रमुख शहरांमध्ये दुकानं बंद ठेवण्यात आली. बस डेपोमधून वाहनं बाहेर पडली नाहीत, ज्यामुळे प्रवाशांचे हाल झाले.
बससेवा आणि वाहतूक ठप्प
तेलंगणा राज्य परिवहन महामंडळाच्या सर्व बस डेपोमधून बस बाहेरच निघाल्या नाहीत. दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या गावी जाणाऱ्या प्रवाशांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागले. बसस्थानकांवर मोठी गर्दी जमली होती, पण कोणतीही सेवा उपलब्ध नव्हती.एका प्रवाशाने सांगितले, “मी हैदराबादहून निजामाबादला जायचं ठरवलं होतं, पण बसच मिळाली नाही. बंदमुळे सर्वत्र अडथळे आहेत.”
शैक्षणिक संस्थाही बंद
राज्यभरातील शाळा आणि कॉलेज बंद ठेवण्यात आली. अनेक ठिकाणी परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या. प्रशासनाने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हे पाऊल उचलले.
तोडफोडीच्या आणि हिंसाचाराच्या घटना
तेलंगणामध्ये आरक्षणासाठी आंदोलन शांततेने व्हावे अशी आयोजकांची अपेक्षा असली तरी काही ठिकाणी हिंसक वळण लागले. आंदोलकांनी हैदराबाद, वारंगल, आणि करीमनगरमध्ये दुकानं, पेट्रोल पंपांवर दगडफेक केली. काही ठिकाणी वाहनांची तोडफोड करण्यात आली. पोलिसांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी अश्रुधुराचा वापर केला.
राजकीय पक्षांचा पाठिंबा — काँग्रेस, बीआरएस, भाजप सर्व एकाच भूमिकेत?
या आंदोलनाला सत्ताधारी काँग्रेससोबतच विरोधी पक्ष भारत राष्ट्र समिती (BRS) आणि भाजपाचाही पाठिंबा मिळाला आहे.काँग्रेसने म्हटलं आहे की, “मागासवर्गीयांना न्याय मिळायलाच हवा. आरक्षण त्यांच्या प्रगतीचा हक्क आहे.”तर बीआरएसने सरकारवर आरोप केला की, “काँग्रेस सरकारने योग्य कायदेशीर तयारी न करता आरक्षणाचा मुद्दा हाताळल्यानेच हायकोर्टात पराभव झाला.”भाजपने या आंदोलनाला “राजकीय हेतूने उचललेला मुद्दा” असे संबोधले, मात्र मागासवर्गीयांना न्याय मिळवून देण्याबाबत समर्थन दर्शवले.
आंदोलनावर प्रशासनाची भूमिका
राज्य सरकारने या तेलंगणामध्ये आरक्षणासाठी आंदोलन दरम्यान कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पोलिस बंदोबस्त तैनात केला आहे. हैदराबाद आणि आसपासच्या जिल्ह्यांमध्ये अतिरिक्त पोलीस दल पाठवण्यात आले.
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी लोकांना शांतता राखण्याचे आवाहन केले. त्यांनी सांगितले की, सरकार सर्वोच्च न्यायालयात अपील करणार आहे आणि मागासवर्गीयांच्या हिताचे रक्षण केले जाईल.
सोशल मीडियावर आंदोलनाची लाट
ट्विटर (X), फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामवर #TelanganaReservationProtest, #42PercentQuota, #BackwardClassRights या हॅशटॅगने जोरदार चर्चा रंगली आहे. विद्यार्थ्यांपासून सामाजिक कार्यकर्त्यांपर्यंत सर्वांनी आपली भूमिका मांडली आहे.
आर्थिक परिणाम — व्यापाऱ्यांचा तोटा, पर्यटनावर परिणाम
बंदमुळे व्यापाऱ्यांचे लाखोंचे नुकसान झाले आहे. पेट्रोल पंप, हॉटेल्स, लहान दुकानदार यांना मोठा फटका बसला.पर्यटन क्षेत्रावरही परिणाम झाला, कारण अनेक पर्यटकांनी आपली बुकिंग रद्द केली. हॉटेल व्यावसायिकांनी सांगितले की, “आमचे दररोजचे व्यवहार बंद पडले आहेत.”
मागास वर्ग संघटनांचे विधान
मागास जाती संयुक्त कारवाई समितीचे नेते श्रीनिवास गौड यांनी सांगितले,
“आमचा संघर्ष आरक्षणासाठी नाही, न्यायासाठी आहे. हायकोर्टाचा निर्णय अन्यायकारक आहे. सरकारने आम्हाला योग्य प्रतिनिधित्व द्यावे, अन्यथा हे आंदोलन आणखी तीव्र केले जाईल.”
तज्ज्ञांचे विश्लेषण — आरक्षणाच्या गणनेचा गुंता
संविधानतज्ज्ञांच्या मते, तेलंगणामध्ये आरक्षण आंदोलन हे फक्त सामाजिक मागणी नाही तर कायदेशीर गुंतागुंत असलेला मुद्दा आहे.
भारताच्या संविधानात एकूण आरक्षणाची मर्यादा 50% ठेवली आहे. परंतु तेलंगणा सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मागासवर्गीयांना 42% आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता, ज्यामुळे एकूण आरक्षणाचा आकडा मर्यादेपलीकडे गेला.
केंद्र सरकारची भूमिका
केंद्र सरकारने यावर अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया दिली नाही. मात्र, काही केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले की, “राज्य सरकारने कायदेशीर सल्ला घेऊन पुढील निर्णय घ्यावा.”
आंदोलनाचा पुढचा टप्पा
संयुक्त कारवाई समितीने जाहीर केले की, जर सरकारने 10 दिवसांत ठोस भूमिका स्पष्ट केली नाही, तर तेलंगणामध्ये आरक्षणासाठी आंदोलन आणखी तीव्र केले जाईल. मोठ्या मोर्चाचे आणि हैदराबाद बंदचे संकेत दिले आहेत.
तेलंगणामध्ये आरक्षणासाठी आंदोलनाचे सामाजिक आणि राजकीय परिणाम
तेलंगणामध्ये आरक्षण आंदोलन हे केवळ एका राज्याचे आंदोलन राहिलेले नाही. यामुळे भारतातील आरक्षणाच्या धोरणावर नवे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व आणि संविधानातील मर्यादा या सर्व मुद्द्यांवर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.सरकारने संवेदनशीलतेने आणि कायदेशीर पद्धतीने निर्णय घेतला नाही, तर या आंदोलनाचा परिणाम देशातील इतर राज्यांवरही होऊ शकतो.
