हरियाणा रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटीने (HRERA) गुरुग्राममधील सेक्टर 109 प्रकल्पातील चिंटेल्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडला एका घर खरेदीदाराला तब्बल 4 कोटी 9 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश दिला आहे, जे रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी मोठा धडा मानला जात आहे. हे प्रकरण फ्लॅटमध्ये गंभीर बांधकाम दोष आणि सुरक्षिततेच्या निकषांबाबत उद्भवलेल्या तक्रारीशी संबंधित आहे. या निर्णयामुळे घर खरेदीदार अरुणा गर्ग यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे आणि हा आदेश संपूर्ण रिअल इस्टेट उद्योगासाठी उदाहरण ठरतो.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
अरुणा गर्ग यांनी दिल्लीतून सेक्टर 109 मधील टॉवर सी मध्ये 4 बीएचके फ्लॅट खरेदी केला. ठरलेल्या किमतीपेक्षा सुमारे 1.8 कोटी रुपये जास्त देऊन ऑक्टोबर 2019 मध्ये ताबा घेतला. परंतु, फ्लॅटमध्ये लगेचच बांधकाम दोष दिसू लागले. फरश्या तुटलेल्या होत्या, काही फरश्या असमान होत्या, तसेच बाल्कनी व सामायिक जागांमध्ये भेगा पडल्या होत्या. अनेक तक्रारी करूनही बिल्डरने या दोषांचे निराकरण केले नाही.
10 फेब्रुवारी 2022 रोजी टॉवर डी चा एक भाग कोसळल्यामुळे परिस्थिती अधिक गंभीर झाली, ज्यात दोन जणांचा मृत्यू झाला आणि अनेक जखमी झाले. जिल्हा प्रशासन आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, दिल्ली (IIT Delhi) यांच्या तपासात स्पष्ट झाले की, बांधकामात वापरलेल्या काँक्रीटमध्ये क्लोराईडचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे स्टीलला गंज लागला आणि इमारतीची ताकद कमी झाली.
Related News
तज्ञांच्या मते, इमारतीची अवस्था इतकी गंभीर होती की तिची दुरुस्ती करणे तांत्रिक आणि आर्थिकदृष्ट्या अशक्य होते. HRERA ने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले की संपूर्ण प्रकल्प राहण्यायोग्य नव्हता आणि त्यासाठी बिल्डर पूर्णपणे जबाबदार आहे.
नुकसानभरपाईचे तपशील
HRERA ने सेक्टर 109 मधील फ्लॅटसाठी प्रति चौरस फूट 13,000 रुपयांची नुकसानभरपाई निश्चित केली. एकूण नुकसानभरपाई 4.09 कोटी रुपये ठरवण्यात आली. यासोबत वार्षिक 10.8% दराने व्याज आकारले जाईल जो बिल्डरने नुकसानभरपाई पूर्ण देईपर्यंत लागू राहील. शिवाय, मुद्रांक शुल्कापोटी ₹4.6 लाख, मानसिक छळाबद्दल ₹2 लाख, आणि खटल्याच्या खर्चासाठी ₹50,000 बिल्डरला देण्याचा आदेशही दिला गेला.
बिल्डरने भाडे, ईएमआय, आणि इतर अतिरिक्त दावे याबाबत कोणतीही जबाबदारी घेतली नाही, कारण खरेदीदाराला आंतरराष्ट्रीय दर्जाची हमी देण्यात आली होती. या निर्णयामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रात “घर खरेदीदाराचा हक्क” हे स्पष्ट झाले आहे आणि बिल्डरला सुरक्षित आणि गुणवत्तापूर्ण बांधकामाची जबाबदारी घ्यावी लागेल, याचा संदेश गेल्या सर्व रिअल इस्टेट प्रकल्पांना गेला आहे.
रिअल इस्टेट उद्योगासाठी महत्व
या निर्णयामुळे रिअल इस्टेट कंपन्यांना त्यांच्या बांधकाम गुणवत्तेवर अधिक लक्ष देणे आवश्यक आहे. HRERA ने हे स्पष्ट केले की, घर खरेदीदाराची सुरक्षा व गुणवत्ता प्राधान्य आहे. हा निर्णय रिअल इस्टेट क्षेत्रात धडा ठरतो, कारण तो बिल्डर आणि ग्राहक यांच्यातील जबाबदाऱ्या स्पष्ट करतो.
विशेष म्हणजे, या प्रकरणामुळे घर खरेदीदारांना आपले हक्क मिळवणे सोपे झाले आहे, आणि भविष्यात कोणत्याही बांधकाम दोषाच्या तक्रारीसाठी HRERA कडे जाणे हा मार्ग खुला राहील. बिल्डरने सुरक्षित बांधकाम न केल्यास, त्यांना मोठ्या आर्थिक दंडाचा सामना करावा लागू शकतो.
गुरुग्राममधील सेक्टर 109 प्रकल्पातील हे प्रकरण रिअल इस्टेट क्षेत्रात एक आदर्श उदाहरण बनले आहे. बिल्डरने बांधकाम दोष दूर न केल्यास, HRERA ने घर खरेदीदाराचा अधिकार प्राधान्य दिला आणि 4 कोटी 9 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई मंजूर केली. या निर्णयामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रातील ग्राहकांसाठी सुरक्षिततेची नवीन पातळी निश्चित झाली आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/i-have-a-job-abroad-and-a-blessing-for-the-indian-temple-job-in-texas/
