अमेरिकेची भारताला थेट सूचना; रशियन तेलावरून नवे तणाव?
India-अमेरिका संबंधांमध्ये गेल्या काही महिन्यांत अनपेक्षित वळणं पाहायला मिळाली. एकीकडे दोन्ही देशांमध्ये व्यापार करार अंतिम टप्प्यात असल्याची चर्चा रंगत असताना, दुसरीकडे अमेरिकेच्या अध्यादेशातून India ला दिलेल्या सूचनेमुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खळबळ उडाली आहे. रशियाकडून तेल खरेदीच्या मुद्द्यावरून निर्माण झालेला हा तणाव केवळ आर्थिक नाही, तर सामरिक आणि राजनैतिक समीकरणांनाही स्पर्श करणारा ठरत आहे.
टॅरिफपासून अध्यादेशापर्यंतचा प्रवास
मागील काही वर्षांत India आणि अमेरिकेचे संबंध संरक्षण, तंत्रज्ञान, व्यापार आणि इंडो-पॅसिफिक धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर अधिक मजबूत झाले होते. मात्र, जागतिक राजकारणात रशिया-युक्रेन संघर्षानंतर परिस्थिती बदलली. अमेरिकेने रशियावर निर्बंध लादल्यानंतर भारताने स्वस्त दरात रशियन तेल खरेदी सुरू ठेवली. यावरून अमेरिकेकडून अप्रत्यक्ष नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
काही काळापूर्वी अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर 50 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लावल्याची घोषणा केली होती. या निर्णयामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापारावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली. तथापि, भारताने या दबावाला झुकत नसल्याचे संकेत दिले. उलट भारताने इतर देशांसोबत मुक्त व्यापार करार (FTA) करण्यावर भर दिला.
Related News
फडणवीस मोदींचे वारसदार? उपपंतप्रधानपदाबाबत संघात चर्चा असल्याचा राऊतांचा दावा
मोदींचा कॅप्टन स्मित मच्छार यांच्या कुटुंबीयांशी फोनवरून संवाद; शौर्याला केला सलाम
Flydubai हल्ल्याला नवा ट्विस्ट; इराणचा नेतान्याहू आणि UAEवर गंभीर आरोप
Putin यांचे मोदींबाबत मोठे विधान; म्हणाले, ‘प्रत्येक भेटीत युक्रेन युद्धाचा मुद्दा मांडतात’
इराणचा 7 दिवसांचा प्रस्ताव, ट्रम्प यांची मोठी घोषणा; अमेरिका-इराण संघर्ष पुन्हा चर्चेत
व्हाइट हाऊसकडून CNN, MS NOW आणि POLITICO वर बंदी; ट्रम्प प्रशासनाविरोधात थेट कोर्टात धाव
UNSC मध्ये भारताच्या कायमस्वरूपी सदस्यत्वाला मोठा पाठिंबा; V4 मधील चारही देश भारताच्या बाजूने
अमेरिका-इराण तणाव पुन्हा वाढला; इराणच्या 7 अटींनी खळबळ, ट्रम्प यांच्या निर्णयाकडे जगाचे लक्ष
UPI शुल्कावरून राज ठाकरे संतापले; मोदी सरकारला थेट सवाल, म्हणाले- ‘डिजिटल सापळा’
H-1B व्हिसाबाबत ट्रम्प सरकारचा मोठा निर्णय; भारतीयांसाठी वाढली चिंता, $1 लाख शुल्क कायम
ट्रम्प यांची मोठी चाल! रशियन तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर 100% टॅरिफची टांगती तलवार
एपस्टीन फाइल्सवरून राऊतांचा खळबळजनक दावा; ‘अमेरिकेला प्रोटेक्शन मनी दिली जात आहे’
टॅरिफ कमी, पण अटींसह
ताज्या घडामोडींमध्ये अमेरिकेने India वरील टॅरिफ कमी करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली. मात्र, त्याच वेळी जारी करण्यात आलेल्या कार्यकारी आदेशात (Executive Order) स्पष्ट अट घालण्यात आली आहे—जर India ने पुन्हा मोठ्या प्रमाणात रशियाकडून तेल खरेदी सुरू ठेवली, तर टॅरिफ पुन्हा लागू केला जाऊ शकतो.
अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष Donald Trump यांनी असा दावा केला की Indiaचे पंतप्रधान Narendra Modi यांनी रशियन तेल खरेदी कमी करण्यास सहमती दर्शवली आहे. तसेच व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी करण्याचा पर्याय स्वीकारला जाईल, असेही त्यांनी म्हटले. मात्र, या विधानावर भारत सरकारकडून अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही.
भारताची भूमिका काय?
Indiaने आतापर्यंत ‘राष्ट्रीय हित सर्वप्रथम’ ही भूमिका कायम ठेवली आहे. ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने स्वस्त दरात उपलब्ध असलेले तेल खरेदी करणे हा भारताचा आर्थिक निर्णय असल्याचे वारंवार स्पष्ट करण्यात आले आहे. रशियाकडून तेल खरेदी करत असताना भारताने अमेरिकेसोबत संरक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात सहकार्य वाढवले आहे, हीदेखील वस्तुस्थिती आहे.
या पार्श्वभूमीवर, अमेरिका एका अध्यादेशातून भारतावर दबाव टाकत आहे का? आणि भारत खरोखरच आपली ऊर्जा धोरणे बदलणार का? हे प्रश्न सध्या चर्चेत आहेत.
सामरिक समीकरणे आणि जागतिक परिणाम
India-अमेरिका संबंध केवळ द्विपक्षीय व्यापारापुरते मर्यादित नाहीत. इंडो-पॅसिफिक धोरण, चीनविरोधी सामरिक भागीदारी, क्वाड गटातील सहकार्यया सर्व बाबींमध्ये दोन्ही देशांची भूमिका महत्त्वाची आहे. त्यामुळे रशियन तेलाच्या मुद्द्यावरून संबंध ताणले गेले, तरी पूर्णपणे तुटण्याची शक्यता कमी मानली जाते.
एकीकडे अमेरिका भारतावरील टॅरिफ कमी करून द्विपक्षीय संबंधांमध्ये सकारात्मकता आणण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे चित्र दिसते, तर दुसरीकडे कार्यकारी आदेशाच्या माध्यमातून काही अटी घालून अप्रत्यक्ष इशाराही दिला जात आहे. या दुहेरी भूमिकेमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विविध चर्चांना उधाण आले आहे. व्यापार सुलभ करण्याचा संदेश देताना ऊर्जा धोरणांबाबत दबाव टाकण्याची रणनीती अमेरिका अवलंबत असल्याचे विश्लेषकांचे मत आहे.
India सारख्या वेगाने वाढणाऱ्या आणि स्वायत्त परराष्ट्र धोरणावर भर देणाऱ्या देशासाठी ही परिस्थिती आव्हानात्मक ठरू शकते. ऊर्जा सुरक्षेला प्राधान्य देत असताना जागतिक राजनैतिक समीकरणे सांभाळणे ही मोठी कसरत ठरणार आहे. त्यामुळे India या परिस्थितीत कोणती भूमिका घेतो, तो आर्थिक हितसंबंध आणि सामरिक भागीदारी यांचा समतोल कसा साधतो, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. पुढील काही आठवड्यांत घेतले जाणारे निर्णय द्विपक्षीय संबंधांच्या भविष्यासाठी निर्णायक ठरू शकतात
पुढे काय?
सध्या तरी India आणि अमेरिका अधिकृत चर्चेच्या मार्गावर असल्याचे संकेत मिळत आहेत. दोन्ही देशांतील प्रतिनिधी पातळीवर संवाद सुरू असून व्यापार, गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान सहकार्य यांसारख्या मुद्द्यांवर सकारात्मक प्रगती होत असल्याची माहिती समोर येत आहे. मार्च महिन्यात संभाव्य व्यापार कराराची घोषणा होऊ शकते, अशीही शक्यता वर्तवली जात आहे. हा करार झाल्यास द्विपक्षीय संबंधांना नवे बळ मिळू शकते. मात्र, रशियन तेल खरेदीचा मुद्दा अजूनही संवेदनशील ठरत आहे.
हा विषय व्यापार कराराच्या छायेत राहणार की त्यावर स्वतंत्र राजनैतिक तोडगा काढला जाणार, याबाबत स्पष्टता नाही. ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने भारताची भूमिका महत्त्वाची आहे, तर जागतिक राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेची भूमिकाही निर्णायक ठरते. त्यामुळे पुढील काही आठवड्यांत होणाऱ्या चर्चांवर आणि निर्णयांवरच या संपूर्ण प्रकरणाचे भवितव्य अवलंबून असेल.
एकंदरीत, अध्यादेशातून दिलेली सूचक धमकी, टॅरिफमधील सवलत आणि ऊर्जा धोरणांवरील दबाव—या सर्व घडामोडींमुळे भारत-अमेरिका संबंध नव्या टप्प्यावर पोहोचले आहेत. भारत आपल्या स्वायत्त परराष्ट्र धोरणावर ठाम राहतो की जागतिक दबावाला अनुसरून भूमिका बदलतो, याकडे आता संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे लक्ष लागले आहे.
read also:https://ajinkyabharat.com/2026-chaos-after-the-epstein-files/
