Housing Society Maintenance Rules Maharashtra 2026: महाराष्ट्र सरकार हाऊसिंग सोसायटीच्या मेटेंनन्स शुल्काबाबत मोठे बदल करण्याच्या तयारीत आहे. कोणते शुल्क समान असेल आणि कोणते फ्लॅटच्या आकारानुसार आकारले जाईल? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती.
महाराष्ट्रातील हाऊसिंग सोसायट्यांसाठी मोठी बातमी; मेटेंनन्स शुल्काचे नियम बदलणार, सरकारचा नवा प्लॅन तयार
मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रातील लाखो फ्लॅटधारकांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. अनेक वर्षांपासून गृहनिर्माण संस्थांमध्ये सर्वाधिक वादाचा विषय ठरलेल्या मेटेंनन्स शुल्काच्या आकारणीवर आता राज्य सरकार कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याच्या तयारीत आहे. सरकारने नवीन नियमांचा मसुदा तयार केला असून तो लवकरच अधिसूचित केला जाण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे दीड लाखांहून अधिक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
आजपर्यंत अनेक सोसायट्यांमध्ये एकाच इमारतीत राहणाऱ्या सदस्यांकडून मेटेंनन्स आकारण्याची पद्धत वेगवेगळी होती. काही ठिकाणी फ्लॅटच्या क्षेत्रफळानुसार शुल्क आकारले जात होते, तर काही सोसायट्यांमध्ये सर्व सदस्यांकडून समान शुल्क घेतले जात होते. यामुळे वारंवार वाद निर्माण होत होते. अनेक प्रकरणे सहकार विभागापासून न्यायालयांपर्यंत पोहोचली होती.
Related News
अकोल्यात गजानन महाराज पालखीसोबत रस्ता सुरक्षा जनजागृती; 5 नियमांनी हजारो भाविकांना दिला ‘सुरक्षित प्रवासाचा’ शक्तिशाली संदेश
“६०% पगाराच्या मोहात नोकरी बदलण्याची धक्कादायक चूक: IT क्षेत्रातील 1 मोठा करिअर शिकवणारा व्हायरल केस स्टडी”
मुंबई लोकलमध्ये पुन्हा थरार! चालत्या ट्रेनमध्ये दारुड्याचा धिंगाणा; 7 धक्कादायक गोष्टींनी प्रवाशांची वाढली भीती
बदलापूर हादरलं! घटस्फोटाला नकार दिल्याने पत्नीची निर्घृण हत्या; पोस्टमॉर्टमच्या 1 रिपोर्टने उघड केला पतीचा भयंकर कट
NCERT च्या नव्या पुस्तकात ‘आणीबाणी’चा धडा; 21 महिन्यांच्या वादग्रस्त कालखंडाची कहाणी आता 9 वीच्या अभ्यासक्रमात
Siya Chetan Affair: 7 धक्कादायक खुलासे! साखरपुडा केतनशी, पण प्रेम चेतनवर; हत्याकांडाची दुसरी बाजू समोर
रोहित पवारांनी उघडले नवे पान ; 80-90 कोटी कॅश, 250 कोटी निधी अन् 6 खासदारांचे बंड
कारंजा लाड : 5 हद्दवाढ कॉलण्यांतील गंभीर समस्यांवर नागरिक आक्रमक, मुख्याधिकाऱ्यांना निवेदन;
मुंबईतील ‘ब्लॅक स्पॉट’ ठरतेय भांडुप जंक्शन? तेलकट रस्त्यामुळे दुचाकीस्वारांमध्ये भीतीचे वातावरण
TT लस घेतल्यानंतर 17 वर्षीय श्रावणीचा दुर्दैवी मृत्यू; तपासासाठी विशेष पथक रवाना
Metro Line 14: 43.69 किमीच्या महत्त्वाकांक्षी कांजुरमार्ग-बदलापूर मेट्रो प्रकल्पाला मोठा धक्का! DPR मधील 7 गंभीर त्रुटी दुरुस्त करणार MMRDA
हृदयद्रावक! नसरापूर प्रकरणात आरोपी दोषी ठरला; न्यायालयात काय घडलं? वाचा 8 महत्त्वाचे मुद्दे
याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने नवीन नियमांद्वारे कोणते शुल्क समान आकारायचे आणि कोणते शुल्क फ्लॅटच्या आकारमानानुसार आकारायचे याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Housing Society सरकारचा उद्देश काय?
Housing Society नवीन नियमांचा मुख्य उद्देश म्हणजे मेटेंनन्स शुल्काबाबत असलेला गोंधळ दूर करणे आणि संपूर्ण राज्यभर एकसमान पद्धती लागू करणे हा आहे. Model Bye-laws मधील तरतुदींना अधिक कायदेशीर बळ देत स्वतंत्र नियमावली तयार केली जाणार आहे.यामुळे सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांकडून मनमानी अर्थ लावण्याची शक्यता कमी होईल. सदस्यांमधील वादही मोठ्या प्रमाणात कमी होतील.
सर्वांना समान आकारले जाणारे खर्च
Housing Society सरकारच्या प्रस्तावित नियमांनुसार काही खर्च हे सर्व फ्लॅटधारकांकडून समान प्रमाणात वसूल केले जाणार आहेत. फ्लॅट लहान असो किंवा मोठा, या खर्चामध्ये कोणताही फरक राहणार नाही.
यामध्ये पुढील खर्चांचा समावेश होतो—
- सेवा शुल्क (Service Charges)
- सोसायटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन
- ऑडिट शुल्क
- कायदेशीर खर्च
- स्टेशनरी खर्च
- प्रशासकीय खर्च
- सामायिक वीज बिल
- बैठकीचा खर्च
- सदस्यत्व शुल्क
उदाहरणार्थ, 500 स्क्वेअर फूट आणि 1500 स्क्वेअर फूट फ्लॅटमधील रहिवाशांना समान प्रशासकीय सुविधा मिळत असल्याने या प्रकारचे शुल्क समान आकारले जाईल.
फ्लॅटच्या आकारानुसार आकारले जाणारे खर्च
Housing Society काही खर्च हे मालमत्तेच्या क्षेत्रफळाशी किंवा मूल्याशी संबंधित असल्यामुळे ते फ्लॅटच्या आकारानुसार आकारले जाणार आहेत.
यामध्ये—
- विमा शुल्क
- लीज रेंट
- अकृषिक कर
- दुरुस्ती निधी
- सिंकिंग फंड
यांचा समावेश असेल.मोठ्या फ्लॅटवर अधिक आर्थिक जबाबदारी येणार असून लहान फ्लॅटधारकांवर अतिरिक्त भार पडणार नाही.
वारंवार होणारे वाद कमी होतील
आज अनेक गृहनिर्माण संस्थांमध्ये मेटेंनन्स शुल्कावरून दरवर्षी सर्वसाधारण सभांमध्ये वाद निर्माण होतात. सदस्य न्यायालयात जातात, तक्रारी दाखल करतात आणि सोसायटीचे कामकाज विस्कळीत होते.नवीन नियम लागू झाल्यानंतर शुल्क आकारणीसाठी स्पष्ट निकष उपलब्ध असल्याने अशा वादांमध्ये मोठी घट होण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील 1.5 लाख सोसायट्यांना फायदा
महाराष्ट्रात सध्या सुमारे दीड लाखांपेक्षा जास्त सहकारी गृहनिर्माण संस्था कार्यरत आहेत. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, पिंपरी-चिंचवड, कल्याण-डोंबिवली, औरंगाबाद, अमरावती आणि इतर शहरांमध्ये या नियमांचा मोठा परिणाम दिसून येईल.
नवीन नियम कधी लागू होणार?
सरकारकडून मसुदा अंतिम करण्यात आला असून भाषांतर आणि राजपत्र अधिसूचनेची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर हे नियम लागू होण्याची शक्यता आहे. पुढील काही महिन्यांत अधिकृत अधिसूचना प्रसिद्ध होऊ शकते.
सोसायटी सदस्यांनी काय लक्षात ठेवावे?
- मेटेंनन्स बिल तपासून घ्या.
- कोणता खर्च समान आहे आणि कोणता क्षेत्रफळानुसार आहे ते समजून घ्या.
- नवीन नियम लागू झाल्यानंतर सोसायटीकडून करण्यात येणाऱ्या बदलांची माहिती घ्या.
- चुकीची आकारणी होत असल्यास सहकार विभागाकडे तक्रार करता येईल.
Housing Society महाराष्ट्र सरकारचा हा प्रस्ताव राज्यातील लाखो फ्लॅटधारकांसाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो. अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या मेटेंनन्स शुल्काच्या वादाला आता कायदेशीर चौकटीतून स्पष्ट उत्तर मिळण्याची शक्यता आहे. समान सेवा शुल्क आणि क्षेत्रफळानुसार आकारल्या जाणाऱ्या खर्चाचे स्पष्ट विभाजन झाल्यास गृहनिर्माण संस्थांचे कामकाज अधिक पारदर्शक, न्याय्य आणि वादमुक्त होण्यास मदत होईल.
