Akola Riot Supreme Court Stay : अकोला दंगलप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःच्या SIT नियुक्तीवरील आदेशावरच स्थगिती दिली आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या हरकतीनंतर धार्मिक आधारावरील नियुक्तीचा निकष रद्द करण्यात आला. जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण.
Akola Riot Supreme Court Stay : सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्वतःच्याच आदेशावर स्थगिती; महाराष्ट्र सरकारच्या हरकतीनंतर निर्णयात बदल
Akola Riot Supreme Court Stay या चर्चेत असलेल्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःच्याच 11 सप्टेंबर 2025 रोजी दिलेल्या आदेशावर स्थगिती दिली आहे.अकोला शहरात 13 मे 2023 रोजी उसळलेल्या दंगलप्रकरणी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष तपास पथकात (SIT) हिंदू आणि मुस्लिम दोन्ही समाजातील वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. परंतु महाराष्ट्र सरकारच्या हरकतीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने धर्माच्या आधारावर नियुक्तीचा निकष रद्द केला असून, नवे SIT गठीत करण्याची परवानगी दिली आहे.
महाराष्ट्र सरकारची हरकत आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रतिसाद
महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करत म्हटले की, गणवेशधारी पोलीस अधिकाऱ्यांकडे धार्मिक किंवा जातीय दृष्टिकोनातून पाहणे चुकीचे आहे.
सरकारचे मत असे की, “धर्माच्या आधारे नियुक्तीचा निकष ठेवणे हे संवैधानिक धर्मनिरपेक्षतेवर आघात करणारे आहे.”
त्यामुळे न्यायालयाने नव्याने गठीत करण्यात येणाऱ्या SIT मध्ये धर्माच्या आधारावर नियुक्ती न करता, निष्पक्ष तपास होईल अशी नवीन रचना करावी.
Related News
Kankavli Politics 2025 : उद्धव ठाकरेंचा संताप! शिंदे गटासोबत युतीच्या चर्चेवरून कणकवलीत राजकीय भूकंप
Bomb Scare in Train: टॉयलेटमध्ये लिहिलेला धक्कादायक मेसेज, प्रवाशांमध्ये भीतीचं सावट! जळगाव महानगरी एक्सप्रेसमध्ये घडला थरारक प्रकार
Anjali Damania 2025: पार्थ पवार जमीन खरेदी प्रकरणात अंजली दमानियांचा खळबळजनक खुलासा, शीतल तेजवानींवर थेट आरोप!
चान्नी पोलिसांचा गावठी दारू अड्ड्यावर मोठा छापा; ८८,५००/- रुपयांचा मुद्देमाल जप्त
Accident on the Old Mumbai-Pune Highway कामशेत घाटात भीषण अपघातात 2 ठार, 8 जखमी
प्रवासी निवाऱ्याविना नागरिक त्रस्त! Vazegaon फाटा आणि मोखा येथे काम केव्हा सुरू होणार?10 नोव्हेंबर
Dombivli Murder: किरकोळ वादात कॉल सेंटर कर्मचाऱ्याचा खून, हल्लेखोर फरार
Parth पवारच्या कंपनीला मुंढवा जमिनीच्या रद्दीसाठी 42 कोटी स्टँप ड्युटी भरणे आवश्यक
Indurikar महाराजांच्या लेकीच्या साखरपुड्यात फुलांवर तब्बल 1 लाखांचा खर्च! नेमकं काय घडलं?
Sharad Pawarचा पार्थ पवार प्रकरणावर थेट शब्दांत आरोप: “चौकशी करून सत्य समाजासमोर आणा ,5 महत्वाच्या मुद्द्यांचा आढावा
“मराठी युवकांना नोकऱ्या नाही दिल्या तर विमान उडू देणार नाही!” – मनसेचा इशारा
शेतकरी महिलेची धक्कादायक तक्रार: लाडकी बहीण योजनेमुळे घटस्फोटाची वेळ?
मुख्य न्यायमूर्तींच्या (CJI) अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने राज्य सरकारचा हा युक्तिवाद मान्य करत Akola Riot Supreme Court Stay आदेश जारी केला. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशावरच स्थगिती लागू झाली आहे.
नेमकं काय घडलं होतं ? – अकोला दंगलप्रकरणाची पार्श्वभूमी
13 मे 2023 रोजी महाराष्ट्रातील अकोला शहरातील हरिहरपेठ भागात धार्मिक तणावानंतर भीषण दंगल उसळली.
या दंगलीत अनेक नागरिक जखमी झाले आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे मोठे नुकसान झाले.
याच दंगलीदरम्यान मोहम्मद अफजल मोहम्मद शरीफ हे गंभीर जखमी झाले होते. त्यांनी अकोला पोलिसांवर आरोप केला की,
“माझ्या जखमी होण्याची आणि हल्ल्याची तक्रार पोलिसांनी स्वीकारली नाही, उलट तपासात हलगर्जीपणा केला.”
उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने त्यांची याचिका फेटाळल्यानंतर, त्यांनी Association for Protection of Civil Rights (APCR) च्या मदतीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
11 सप्टेंबरचा सर्वोच्च न्यायालयाचा पहिला आदेश
11 सप्टेंबर 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात खालील महत्वपूर्ण निर्देश दिले होते:
एफआयआर नोंदवणे बंधनकारक:
महाराष्ट्र पोलिसांनी मोहम्मद अफजल यांच्या तक्रारीवर तात्काळ एफआयआर दाखल करावा.विशेष तपास पथक (SIT) गठीत करणे:
या SIT मध्ये हिंदू आणि मुस्लिम दोन्ही समाजातील वरिष्ठ पोलिस अधिकारी असावेत, जेणेकरून तपास पूर्णतः निष्पक्ष होईल.अहवाल तीन महिन्यांत सादर करणे:
नव्या SIT ने तीन महिन्यांच्या आत आपला अहवाल न्यायालयात सादर करावा.शिस्तभंग कारवाई:
तपासात हलगर्जीपणा दाखवणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी.
हा निर्णय Akola Riot Supreme Court Stay प्रकरणात न्यायालयाच्या धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोनाचा दाखला मानला गेला होता.
राज्य सरकारची पुनर्विचार याचिका आणि दोन न्यायमूर्तींची मतभिन्नता
या आदेशानंतर महाराष्ट्र सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली. सरकारने म्हटले की,
“धार्मिक आधारावर तपास पथक गठीत करणे हे संविधानातील धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाशी विसंगत आहे.”
यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठातील दोन्ही न्यायमूर्तींनी वेगवेगळे निर्णय दिले:
न्यायमूर्ती संजय कुमार यांनी राज्य सरकारचा युक्तिवाद नाकारत, मूळ आदेश कायम ठेवला.
त्यांनी स्पष्ट केले की, “धार्मिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही समाजातील अधिकारी असलेले पथकच पारदर्शकता राखू शकते.”न्यायमूर्ती सतीशचंद्र शर्मा यांनी उलट मत नोंदवत राज्य सरकारची याचिका ग्राह्य धरली.
त्यांनी म्हटले की, “तपास पथकाची धार्मिक ओळखीवर आधारित रचना संवैधानिक धर्मनिरपेक्षतेला बाधा आणते.”
या मतभेदामुळे Akola Riot Supreme Court Stay प्रकरण मुख्य न्यायमूर्तींच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपवण्यात आले.
तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाचा अंतिम निर्णय
मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने 11 नोव्हेंबर 2025 रोजी निकाल देताना सांगितले की —
“धर्माच्या आधारावर तपास पथकाची रचना करता येत नाही. न्यायालय स्वतःच्या अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली नवीन SIT गठीत करेल.”
या निर्णयामुळे Akola Riot Supreme Court Stay आदेश लागू झाला असून, जुनी रचना रद्द झाली आहे.
तसेच सर्वोच्च न्यायालय स्वतःचे अधिकारी नेमून नव्या तपासाची जबाबदारी घेणार आहे.
न्यायालयाचे प्रमुख निरीक्षण
सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षणात म्हटले आहे की:
पोलिसांच्या तपासात स्पष्टपणे निष्क्रियता आणि पक्षपातीपणा दिसून आला.
परंतु धर्माच्या आधारावर अधिकार्यांची नियुक्ती हा संवैधानिक उपाय नाही.
राज्य धर्मनिरपेक्ष असल्यामुळे प्रशासनातील सर्व नियुक्त्या पात्रता आणि प्रामाणिकतेवर आधारित असाव्यात.
मोहम्मद अफजल यांची प्रतिक्रिया
याचिकाकर्ते मोहम्मद अफजल यांनी सांगितले की,
“माझ्या प्रकरणात न्यायालयाने गंभीरतेने दखल घेतली, याबद्दल मी समाधानी आहे. मला फक्त निष्पक्ष तपास हवा आहे, तो कोणत्याही धर्माच्या आधारावर नसावा.”
त्यांनी APCR संस्थेच्या माध्यमातून सांगितले की, Akola Riot Supreme Court Stay निर्णयामुळे तपासाचा वेग वाढेल आणि सत्य बाहेर येईल अशी अपेक्षा आहे.
राज्य सरकारची भूमिका
महाराष्ट्र सरकारचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले की,
“राज्य प्रशासन धर्मनिरपेक्ष आहे. त्यामुळे आम्ही कोणत्याही धार्मिक ओळखीवर आधारित अधिकारी नेमू शकत नाही.”
त्यांनी म्हटले की, नव्याने गठीत होणारे पथक सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियंत्रणाखालील असेल आणि तपास निष्पक्ष राहील.
SIT संदर्भातील पुढील प्रक्रिया
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार नवीन SIT मध्ये तीन वरिष्ठ अधिकारी असतील —
एक सेवानिवृत्त DGP स्तरावरील अधिकारी
एक राज्य पोलिस दलातील उच्चपदस्थ अधिकारी
एक न्यायालय नियुक्त निरीक्षक अधिकारी
हे पथक पुढील तीन महिन्यांत संपूर्ण अहवाल सादर करणार असून, सर्वोच्च न्यायालय या तपासावर थेट देखरेख ठेवणार आहे.
Akola Riot Supreme Court Stay : घटनात्मक महत्त्व
या प्रकरणाने भारतातील संवैधानिक धर्मनिरपेक्षतेचा आणि तपास यंत्रणांच्या स्वायत्ततेचा गंभीर प्रश्न उभा केला आहे.
एकीकडे न्यायालय पारदर्शक तपासाची मागणी करत आहे, तर दुसरीकडे सरकार धर्मनिरपेक्षतेच्या मूलभूत मूल्याचे रक्षण करत आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, Akola Riot Supreme Court Stay प्रकरण भारतीय न्यायव्यवस्थेत धर्मनिरपेक्षतेचा व्यावहारिक अर्थ स्पष्ट करते.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःच्या आदेशावर स्थगिती देत नवे SIT गठीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.धर्माच्या आधारावर नियुक्तीचा निकष रद्द करण्यात आला आहे.राज्य सरकारचे मत मान्य करत न्यायालयाने धर्मनिरपेक्षतेचा तत्त्वप्रधान दृष्टिकोन स्पष्ट केला.आता नव्या पथकाच्या तपासातून अकोला दंगलप्रकरणातील सत्य बाहेर येण्याची शक्यता वाढली आहे.
