मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना महायुती सरकारने जाहीर केली.
या योजनेला राज्यभरातून मोठा प्रतिसादही मिळाला.
Related News
शास्ती पुर्ण माफ करण्याचा प्रस्ताव पाठवा
बार्शीटाकळी तहसील कार्यालयात संत सेवालाल महाराज बंजारा/लभाण तांडा समृद्धी योजनेच्या समित्यांची बैठक
जस्तगावातील शेतकऱ्यांचा तेल्हारा तहसीलवर मोर्चा;
मूर्तिजापूर : ग्रामीण भागातील वीजबिल निम्मे करण्याची मागणी
अकोला शहरातील गुंटेवारी लेआउटचे काम लवकरच सुरू होणार; म.न.पा आयुक्तांचा विश्वास
बोरगाव मंजू येथे दोन गटात तुफान हाणामारी; तक्रार घेताना पोलिसांची एकतर्फी भूमिका?
बाळापूर ब्रेकिंग: मनारखेड दरोडा प्रकरणातील टोळी उखडली; उरळ पोलिसांची मोठी कारवाई
चित्र नगरी कोल्हापूरच्या राज्य सदस्य पदी निलेश जळमकर यांची नियुक्ती झाल्याबद्दल सत्कार
अकोला जिल्ह्यात पुन्हा अतिवृष्टीचा इशारा; 4 जुलैपर्यंत हवामान खात्याचा अलर्ट, प्रशासन सतर्क
हिंदी सक्तीचा निर्णय उद्धव ठाकरेंचा, आंदोलनात राज ठाकरेंची उडी – प्रतापराव जाधव यांची टीका
महामार्गावर भीषण अपघात, भला मोठा कंटेनर पलटी; अफवांमुळे लुटीचा प्रयत्न, परिसरात एकच खळबळ!
एलपीजी दरात कपात: कमर्शियल सिलेंडर ५८.५० रुपयांनी स्वस्त
जवळपास दोन कोटी पेक्षा जास्त महिलांनी या योजनेसाठी
आपले नाव नोंदवले आहे. लाडकी बहीण योजनेविरोधात
मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती,
ती याचिका आता न्यायालयाने फेटाळली आहे.
त्यामुळे आता १४ ऑगस्टला सरकारी तिजोरीतून जाणाऱ्या
पहिल्या हफ्त्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात लाडकी बहीण योजनेविरोधात याचिका
दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेत १४ ऑगस्टला वितरीत करण्यात
येणारा मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा पहिला हप्ता थांबवण्याची मागणी
करण्यात आली होती. आज मुंबई उच्च न्यायालयात या याचिकेवर
तातडीची सुनावणी झाली. या सुनावणीत सरकारी धोरणात हस्तक्षेप करण्यास
न्यायालयाने नकार दिला आहे. लाडकी बहीण योजना ही सरकारनं
बजेटच्या अंतर्गत घेतलेला निर्णय, त्याला आव्हान कसं देता येईल?
असा थेट सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना केला आहे.
नवी मुंबईतील नावेद मुल्ला यांनी ही याचिका न्यायालयात दाखल केली होती.
काय होती याचिका ?
लाडकी बहीण योजना म्हणजे करदात्यांच्या पैशांचा अपव्यय आहे.
विधानसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून राज्य सरकारने ही योजना सुरु केली आहे.
ही भ्रष्ट कृती असून हा मतदारांना आमिष दाखवण्याचा प्रकार आहे.
निवडणुकीत पैसे वाटल्यास निवडणूक आयोगाकडून कारवाई केली जाते.
मात्र, सध्या विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू नसल्यामुळे
निवडणूक आयोग कारवाई करु शकत नाही, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते.
Read also: https://ajinkyabharat.com/on-what-basis-were-77-castes-given-obc-status/
