मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना महायुती सरकारने जाहीर केली.
या योजनेला राज्यभरातून मोठा प्रतिसादही मिळाला.
Related News
अकोट ग्रामीण पोलीसांची जलद कारवाई – विनयभंग प्रकरणातील आरोपीविरोधात २४ तासांत दोषारोपपत्र दाखल
शिवसेना (उबाठा) मध्ये नेतृत्वबदलामुळे पक्षातील अंतर्गत कलह आणखी गडद होणार
दोन कोटी विस लाखां च्या नावाखाली रुग्णसेवकाला सायबर गुंड्याकडून गंडवण्याचा प्रयत्न
शाळांचे परिसर एका महिन्यात तंबाखूमुक्त करण्याचे आदेश
अतिक्रमण हटाव मोहीम का फक्त दुर्बळांवरच? अपंगाचे दुकान तोडले –
जुन्या वादातून दोन गटात झालेल्या शस्त्रास्त्र हाणामारी
अकोल्यात विविध मागण्यांसाठी आज धरणे आंदोलन करणाऱ्यात आले
नवी दिल्लीतील भारत मंडपममध्ये पार पडलेल्या राष्ट्रीय पुरस्कार सोहळ्यात केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल
अखेर कातखेड,पिंपळखुटा गावात रस्त्याच्या कामाला सुरुवात
शेलुबाजार आरोग्य केंद्रात क्षयरुग्ण तपासणी शिबिर; डिजिटल एक्स-रेद्वारे ८७ संशयितांची तपासणी
पार्डी ताड–पिंपळखुटा रस्ता सहा महिन्यांतच खड्ड्यात! मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेवर प्रश्नचिन्ह
अखेर लेखी आश्वासनाने उपोषणाची मांघार!
जवळपास दोन कोटी पेक्षा जास्त महिलांनी या योजनेसाठी
आपले नाव नोंदवले आहे. लाडकी बहीण योजनेविरोधात
मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती,
ती याचिका आता न्यायालयाने फेटाळली आहे.
त्यामुळे आता १४ ऑगस्टला सरकारी तिजोरीतून जाणाऱ्या
पहिल्या हफ्त्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात लाडकी बहीण योजनेविरोधात याचिका
दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेत १४ ऑगस्टला वितरीत करण्यात
येणारा मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा पहिला हप्ता थांबवण्याची मागणी
करण्यात आली होती. आज मुंबई उच्च न्यायालयात या याचिकेवर
तातडीची सुनावणी झाली. या सुनावणीत सरकारी धोरणात हस्तक्षेप करण्यास
न्यायालयाने नकार दिला आहे. लाडकी बहीण योजना ही सरकारनं
बजेटच्या अंतर्गत घेतलेला निर्णय, त्याला आव्हान कसं देता येईल?
असा थेट सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना केला आहे.
नवी मुंबईतील नावेद मुल्ला यांनी ही याचिका न्यायालयात दाखल केली होती.
काय होती याचिका ?
लाडकी बहीण योजना म्हणजे करदात्यांच्या पैशांचा अपव्यय आहे.
विधानसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून राज्य सरकारने ही योजना सुरु केली आहे.
ही भ्रष्ट कृती असून हा मतदारांना आमिष दाखवण्याचा प्रकार आहे.
निवडणुकीत पैसे वाटल्यास निवडणूक आयोगाकडून कारवाई केली जाते.
मात्र, सध्या विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू नसल्यामुळे
निवडणूक आयोग कारवाई करु शकत नाही, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते.
Read also: https://ajinkyabharat.com/on-what-basis-were-77-castes-given-obc-status/
