मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना महायुती सरकारने जाहीर केली.
या योजनेला राज्यभरातून मोठा प्रतिसादही मिळाला.
Related News
खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना दिशादर्शन :
लज्जास्पद! छत्तीसगडमध्ये सख्ख्या भावाकडून दोन वर्ष बहिणीवर बलात्कार;
समस्तीपूरमध्ये सात लाखांची लूट, दोन भावांवर गोळीबार;
IPL 2025 : प्लेऑफसाठी ‘करो या मरो’ सामना, मुंबई विरुद्ध दिल्ली…
ई-पासपोर्टची सुरुवात भारतात : प्रवास अधिक सुरक्षित आणि वेगवान होणार,
मुंबई विधानभवनाच्या प्रवेशद्वारावर आग, शॉर्टसर्किटमुळे लागल्याची प्राथमिक माहिती
संभळ जामा मशिदीच्या सर्वे प्रकरणात मुस्लिम पक्षाला झटका;
भारतभरात पाकिस्तानसाठी काम करणारे गुप्तहेर उघड!
‘जासूस’ ज्योती मल्होत्रा प्रकरणात नवा खुलासा!
‘ऑपरेशन सिंदूर’ प्रतिनिधिमंडळापासून ममता यांची तुटवड;
Jammu-Kashmir: शोपियांमध्ये दहशतवाद्यांच्या दोन साथीदारांना अटक:
उत्तर प्रदेशच्या शाळांमध्ये उन्हाळी सुट्टी जाहीर;
जवळपास दोन कोटी पेक्षा जास्त महिलांनी या योजनेसाठी
आपले नाव नोंदवले आहे. लाडकी बहीण योजनेविरोधात
मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती,
ती याचिका आता न्यायालयाने फेटाळली आहे.
त्यामुळे आता १४ ऑगस्टला सरकारी तिजोरीतून जाणाऱ्या
पहिल्या हफ्त्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात लाडकी बहीण योजनेविरोधात याचिका
दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेत १४ ऑगस्टला वितरीत करण्यात
येणारा मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा पहिला हप्ता थांबवण्याची मागणी
करण्यात आली होती. आज मुंबई उच्च न्यायालयात या याचिकेवर
तातडीची सुनावणी झाली. या सुनावणीत सरकारी धोरणात हस्तक्षेप करण्यास
न्यायालयाने नकार दिला आहे. लाडकी बहीण योजना ही सरकारनं
बजेटच्या अंतर्गत घेतलेला निर्णय, त्याला आव्हान कसं देता येईल?
असा थेट सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना केला आहे.
नवी मुंबईतील नावेद मुल्ला यांनी ही याचिका न्यायालयात दाखल केली होती.
काय होती याचिका ?
लाडकी बहीण योजना म्हणजे करदात्यांच्या पैशांचा अपव्यय आहे.
विधानसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून राज्य सरकारने ही योजना सुरु केली आहे.
ही भ्रष्ट कृती असून हा मतदारांना आमिष दाखवण्याचा प्रकार आहे.
निवडणुकीत पैसे वाटल्यास निवडणूक आयोगाकडून कारवाई केली जाते.
मात्र, सध्या विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू नसल्यामुळे
निवडणूक आयोग कारवाई करु शकत नाही, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते.
Read also: https://ajinkyabharat.com/on-what-basis-were-77-castes-given-obc-status/
