राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनाला सोमवारपासून सुरुवात होत असून, या अधिवेशनात सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी आणि महिलांशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला महायुती सरकारच्या चहापान कार्यक्रमावर विरोधकांनी बहिष्कार टाकला. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांवर जोरदार टीका करत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. याचवेळी त्यांनी अधिवेशनात सादर होणाऱ्या 10 महत्त्वाच्या विधेयकांची माहिती दिली. त्यातील सर्वात महत्त्वाचे विधेयक म्हणजे महिलांना शेतकऱ्याचा कायदेशीर दर्जा देण्यासंबंधीचे आहे.
शेतीत महिलांचे योगदान मोठे, पण दर्जा नव्हता
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, ग्रामीण भागात शेतीची बहुतांश कामे महिलाच करत असतात. पेरणीपासून कापणीपर्यंत आणि पशुपालनापासून उत्पादन व्यवस्थापनापर्यंत महिलांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. मात्र, जमीन त्यांच्या नावावर नसल्यामुळे त्यांना अधिकृतपणे शेतकरी म्हणून मान्यता मिळत नाही. परिणामी अनेक सरकारी योजना, आर्थिक सवलती आणि कृषीविषयक लाभांपासून त्या वंचित राहतात.
ही परिस्थिती बदलण्यासाठी सरकार पावसाळी अधिवेशनात महिलांना शेतकऱ्याचा कायदेशीर दर्जा देणारे विधेयक सादर करणार आहे. या निर्णयामुळे लाखो महिलांना सरकारी योजनांचा लाभ घेणे अधिक सुलभ होणार असून कृषी क्षेत्रातील त्यांच्या योगदानाला अधिकृत मान्यता मिळणार आहे.
Related News
सिंधू जल करारावर पाकिस्तानचा डाव उलटला, UN मध्ये पाकिस्तानचा 1 मोठा फज्जा!
7 धक्कादायक कारणं! दुबईहून परतलेल्या भारतीय तरुणीने म्हटलं – ‘भारतात पुन्हा यायचंच नव्हतं’; धूळ, प्रदूषण आणि ट्रॅफिकवर मोठं वक्तव्य
भावनिक मिठीपासून सुनमुख विधीपर्यंत रेवती सुळेच्या लग्नातील 3 फोटो झाले व्हायरल
25 वर्षांची ऐतिहासिक कामगिरी! चीनमध्ये Zoho ची दमदार झेप; श्रीधर वेम्बुंचा मोठा खुलासा
“नामचीन गद्दार” म्हणत संजय राऊतांचा ओमराजे निंबाळकरांवर घणाघात; ‘15 कोटींचा’ गंभीर दावा, ठाकरे गटात खळबळ
धाराशिव MLC Election 2026: बसवराज पाटलांचा ऐतिहासिक 719 मतांनी दणदणीत विजय; जाणून घ्या 7 मोठी कारणे
मुकेश खन्नांचा मोठा यू-टर्न? समय रैनासोबत जाहिरातीनंतर 7 कारणांनी नेटकऱ्यांचा संताप उसळला
365 मतांनी दणदणीत विजय! राजेंद्र राऊतांचा मोहिते पाटलांवर घणाघात; ‘118 मतंही पडली नसती’ असा जोरदार टोला
17 पैकी 16 जागांवर महायुतीचा विक्रमी विजय; महाविकास आघाडीला मोठा धक्का
3 मोठे निर्णय! डॉ. अमोल कोल्हेंचा कलाकारांच्या मानधनाबाबत ऐतिहासिक निर्धार; युट्यूबवरील ‘मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले’ मालिकेची नवी सुरुवात
नाशिक MLC निवडणुकीत 357 मतांनी धक्कादायक उलटफेर! गोकुळ गितेंचा ‘गनिमी कावा’, नरेंद्र दराडेंचा पराभव
तीन आठवड्यांचे अधिवेशन, सकारात्मक चर्चेवर भर
मुख्यमंत्री म्हणाले की, हे पावसाळी अधिवेशन तीन आठवडे चालणार असून राज्यातील जनतेच्या प्रश्नांवर सकारात्मक चर्चा व्हावी, अशी सरकारची भूमिका आहे. सरकार प्रत्येक विषयावर उत्तर देण्यास तयार आहे. विरोधकांनी चहापान कार्यक्रमावर बहिष्कार घातला असला, तरी त्यांनी चर्चेत सहभागी व्हायला हवे होते, असेही त्यांनी नमूद केले.
त्यांच्या मते, विरोधकांनी दिलेल्या सहा पानी पत्रात नवीन असे कोणतेही मुद्दे नव्हते. 2023 मध्ये मांडले गेलेलेच मुद्दे पुन्हा उपस्थित करण्यात आले असून जनतेच्या सध्याच्या अपेक्षा आणि समस्या विरोधकांच्या लक्षात येत नसल्याचा टोला त्यांनी लगावला.
कर्जमाफीवर मुख्यमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण
कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर बोलताना फडणवीस म्हणाले की, कर्जमाफी हा कायमस्वरूपी उपाय नसला, तरी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागतो. त्यांनी सांगितले की, सरकारने स्थापन केलेल्या समितीच्या शिफारशीनुसार 36 हजार 585 कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर करण्यात आली असून त्याचा लाभ राज्यातील 56 लाख शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेत दोन लाख रुपयांपर्यंतचे पीककर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना फायदा होणार असून, 36 हजार 585 कोटी रुपयांची ही कर्जमाफी आतापर्यंतची सर्वात मोठी असल्याचा दावा त्यांनी केला. कर्जमाफी हा शेतकऱ्यांच्या समस्यांवरील कायमस्वरूपी उपाय नसला, तरी संकटाच्या काळात त्यांना आर्थिक आधार देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले
विरोधकांवर टीका
विरोधकांनी चहापान कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकत सरकारवर विविध मुद्द्यांवर टीका केली असली, तरी त्यांच्याकडे जनतेच्या अपेक्षांशी संबंधित नवे विषय नसल्याचा आरोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी सांगितले की, राज्यातील पावसाच्या कमतरतेमागे एल निनोचा प्रभाव कारणीभूत असूनही त्यासाठी सरकारला जबाबदार धरले जात आहे. काही विरोधी नेते सातत्याने टीका करत असले, तरी त्यांनी मांडलेले मुद्दे हे नवीन नसून 2023 मध्ये उपस्थित केलेलेच प्रश्न पुन्हा मांडले जात आहेत, असे फडणवीस म्हणाले. सरकार प्रत्येक विषयावर चर्चेसाठी तयार असून विधायक चर्चा व्हावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. विरोधकांनी चहापान कार्यक्रमात सहभागी होऊन संवाद साधला असता, तर अधिक सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले असते, असेही त्यांनी नमूद केले.
सरकार कोणत्याही चर्चेला तयार असून लोकहिताच्या विषयांवर विधायक चर्चा व्हावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
10 महत्त्वाच्या विधेयकांकडे राज्याचे लक्ष
पावसाळी अधिवेशनात राज्य सरकारकडून एकूण 10 महत्त्वाची विधेयके सादर केली जाणार असून, त्यापैकी महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर दर्जा देणारे विधेयक विशेष चर्चेचा विषय ठरत आहे. ग्रामीण भागात शेतीची बहुतांश कामे महिला करत असल्या, तरी जमीन त्यांच्या नावावर नसल्यामुळे त्यांना अधिकृत शेतकरी म्हणून मान्यता मिळत नाही. त्यामुळे अनेक सरकारी योजना, कर्ज, विमा आणि अनुदानाच्या लाभांपासून त्या वंचित राहतात. हे विधेयक मंजूर झाल्यास महिला शेतकऱ्यांच्या योगदानाला अधिकृत मान्यता मिळणार असून, त्यांना विविध शासकीय योजनांचा थेट लाभ घेणे शक्य होणार आहे. कृषी क्षेत्रातील महिलांची भूमिका अधिक सक्षम करण्याबरोबरच त्यांच्या आर्थिक आणि सामाजिक सक्षमीकरणालाही या निर्णयामुळे मोठी चालना मिळेल. त्यामुळे हा निर्णय राज्याच्या कृषी धोरणातील एक ऐतिहासिक पाऊल मानला जात आहे.
या निर्णयामुळे महिला शेतकऱ्यांना कर्ज, विमा, अनुदान आणि विविध कृषी योजनांचा लाभ अधिक प्रभावीपणे मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळण्याबरोबरच महिला सक्षमीकरणालाही मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
