भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी तहसीलदार दर्जाच्या अधिकाऱ्यांपेक्षा कमी अधिकाऱ्यांनी गैर मार्गाने जन्म व मृत्यू
प्रमाणपत्रे दिल्याचा दावा केला होता. यानंतर शासनाने तातडीने कारवाई करत, ११ ऑगस्ट २०२३ पासून स्थगिती आदेशापर्यंत
निर्गमित झालेली आणि तहसीलदार किंवा तालुका दंडाधिकाऱ्यांपेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी जारी केलेली सर्व प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत.
Related News
गणपतीच्या आरतीला जाणार का? Vidyanand Bapat यांनी दिलं स्पष्ट उत्तर!
पायऱ्या चढताच लागतोय दम? फिटनेसची कमी की गंभीर आजाराचा संकेत?
PayPal मध्ये कर्मचारी कपातीचा भूकंप! 600 जणांवर कुऱ्हाड?
SIP की RD? 5 हजारांच्या मासिक बचतीतून १ लाख रुपये कसे जमवायचे, जाणून घ्या संपूर्ण गणित
DJ बंदीवरून संजय राऊतांचं फडणवीसांना थेट आव्हान; म्हणाले, “निर्णय घेण्याची हिंमत आहे का?”
EPF की NPS? महिन्याला ₹10,000 गुंतवल्यास निवृत्तीनंतर कुठे मिळणार जास्त पैसा?
पाकिस्तानमध्ये मोठा दुहेरी हल्ला; 25 सैनिक ठार झाल्याचा BLAचा दावा!
अखेर भाजप नेत्याविरोधात गुन्हा दाखल; चाळीसगावातील अपघातानंतर ग्रामस्थांचा संताप
Chief Minister Devendra Fadnavis ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात अकोल्यात; 1 हजार कोटींच्या विकासकामांचे लोकार्पण!
राष्ट्रीय कुस्तीपटू अश्विनी पौळ यांचा 3 लेकरांसह किल्ल्यावरून उडीचा धक्कादायक प्रकार
दिशा सालियन प्रकरणात CBI चौकशीचे आदेश; आदित्य ठाकरेंची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले…
India’s External Affairs Minister S. Jaishankar :रशियन तेल खरेदीवर युक्रेनी पत्रकाराचा सवाल; जयशंकरांचं सडेतोड उत्तर!
राज्य शासनाने सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत की,
या रद्द केलेल्या प्रमाणपत्रांची फेरतपासणी करून योग्य ती कार्यवाही केली जावी.
अकोला जिल्ह्यात मोठा प्रभाव
विशेषतः अकोला जिल्ह्यात तहसीलदार दर्जापेक्षा कमी अधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या १०,२७३ प्रमाणपत्रांचा समावेश आहे.
आता या सर्व प्रमाणपत्रांची सक्षम अधिकाऱ्यांकडून तपासणी करून त्यांचा अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
🔹 राज्यातील इतर जिल्ह्यांवरही होणार परिणाम?
🔹 प्रभावित नागरिकांना काय पर्याय मिळणार?
यावर पुढील काही दिवसांत शासनाच्या निर्णयाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष राहणार आहे.
