मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनापूर्वी मोठा निर्णय; मराठा-कुणबी प्रमाणपत्रासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

मनोज

मराठा आंदोलकांसाठी मोठी खुशखबर; मराठा-कुणबी प्रमाणपत्रासाठी जालन्यात हेल्पलाइन कक्ष सुरू, जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली अंतरवली सराटी येथे आंदोलनाची तयारी सुरू असतानाच मराठा समाजासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा आणि कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळविण्याच्या प्रक्रियेत नागरिकांना मार्गदर्शन आणि आवश्यक सहकार्य मिळावे, यासाठी जालना जिल्हाधिकारी कार्यालयात स्वतंत्र हेल्पलाइन कक्ष सुरू करण्यात आला आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक कागदपत्रे, पुरावे आणि अर्ज प्रक्रियेबाबत नागरिकांना थेट मार्गदर्शन मिळणार आहे.

मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी पुन्हा एकदा आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. अंतरवली सराटी येथे होणाऱ्या या आंदोलनाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. सरकारकडून तोडगा काढण्यासाठी हालचाली सुरू असतानाच जालना जिल्हा प्रशासनाने मराठा-कुणबी प्रमाणपत्राच्या प्रक्रियेसाठी हेल्पलाइन कक्ष सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.

प्रमाणपत्र प्रक्रियेसाठी मिळणार थेट मार्गदर्शन

मराठा समाजातील नागरिकांना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा तसेच कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळविताना अनेकदा आवश्यक कागदपत्रे, पुरावे, अर्जाची प्रक्रिया आणि जुन्या अभिलेखांमधील नोंदी याबाबत अडचणी येतात. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना आवश्यक माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात हेल्पलाइन कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे.

Related News

शासनाच्या निर्देशानुसार हा कक्ष कार्यान्वित करण्यात आला असून, कार्यालयीन वेळेत नियुक्त अधिकारी आणि कर्मचारी नागरिकांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी उपलब्ध राहणार आहेत. प्रमाणपत्रासाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत, कोणते पुरावे सादर करावेत, अर्ज कसा करावा, उपलब्ध अभिलेखांमधून आवश्यक नोंदी कशा शोधाव्यात, याबाबत नागरिकांना मार्गदर्शन केले जाणार आहे.

तसेच जात प्रमाणपत्रासोबत जात पडताळणी प्रमाणपत्रासंदर्भातील प्रक्रियेची माहितीही या हेल्पलाइन कक्षामार्फत दिली जाणार आहे.

हेल्पलाइन क्रमांक काय?

मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा आणि कुणबी जात प्रमाणपत्र तसेच जात पडताळणी प्रमाणपत्रासंदर्भात माहिती किंवा मार्गदर्शन हवे असल्यास नागरिकांनी जालना जिल्हाधिकारी कार्यालयातील हेल्पलाइन कक्षाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

हेल्पलाइन क्रमांक : ०२४८२-२२३१३२

जिल्ह्यातील नागरिकांनी प्रमाणपत्रासाठी उपलब्ध असलेली आवश्यक कागदपत्रे आणि पुरावे घेऊन हेल्पलाइन कक्षाशी संपर्क साधावा, असेही जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

दोन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती

हेल्पलाइन कक्षाच्या कामकाजासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून दोन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामध्ये नायब तहसीलदार (गृह) परमेश्वर शिंदे आणि महसूल सहाय्यक संदीप इंगळे यांचा समावेश आहे.

नियुक्त अधिकारी आणि कर्मचारी नागरिकांना प्रमाणपत्र प्रक्रियेबाबत आवश्यक माहिती देणार आहेत. अर्जदारांना आवश्यक पुराव्यांची माहिती उपलब्ध करून देणे, अर्जाची प्रक्रिया समजावून सांगणे, उपलब्ध शासकीय अभिलेखांमधून आवश्यक नोंदी शोधण्यास मदत करणे तसेच अर्जदारांच्या अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी आवश्यक सहकार्य करणे, अशी या हेल्पलाइन कक्षाची भूमिका असणार आहे.

त्यामुळे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी नागरिकांना वेगवेगळ्या कार्यालयांमध्ये वारंवार फेऱ्या मारण्याऐवजी प्राथमिक मार्गदर्शन एकाच ठिकाणी मिळण्यास मदत होणार आहे.

जरांगे पाटील आंदोलनाच्या भूमिकेवर ठाम

दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी अंतरवली सराटी येथे आंदोलन करण्याची तयारी सुरू केली आहे. सरकारने ठोस निर्णय घ्यावा, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे. सरकारकडून सकारात्मक निर्णय न झाल्यास आंदोलन करण्याची भूमिका त्यांनी घेतली आहे.

जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर अंतरवली सराटी येथे मोठ्या प्रमाणात तयारी सुरू असून, राज्यभरातून मराठा समाजातील नागरिक आंदोलनासाठी दाखल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दुसरीकडे आंदोलन टाळण्यासाठी सरकारकडूनही चर्चा आणि बैठका सुरू आहेत.

या पार्श्वभूमीवर जालना जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मराठा-कुणबी प्रमाणपत्रांसाठी सुरू करण्यात आलेला हेल्पलाइन कक्ष हा मराठा समाजासाठी महत्त्वाचा प्रशासनिक निर्णय ठरत आहे.

‘मराठ्यांना हक्काचे आरक्षण मिळेल’ – शिवेंद्रराजे भोसले

दरम्यान, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आणि मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकारची भूमिका मांडताना शिवेंद्रराजे भोसले यांनीही महत्त्वाचे वक्तव्य केले आहे. मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील, उदय सामंत आणि अन्य मंत्र्यांनी मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेऊन चर्चा केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री आणि राज्य सरकार मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत सकारात्मक असल्याचे भोसले यांनी स्पष्ट केले. मराठा समाजाला देण्यात येणारे आरक्षण न्यायालयात टिकले पाहिजे, तसेच राज्यातील इतर कोणत्याही आरक्षणाला धक्का लागू नये, ही सरकारची भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न कायदेशीरदृष्ट्या टिकणारा असावा आणि इतर समाजाच्या आरक्षणावर परिणाम होऊ नये, यासाठी सरकारकडून प्रयत्न सुरू असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी माजी न्यायमूर्ती शिंदे यांच्याशीही चर्चा केली असल्याचे भोसले यांनी सांगितले.

आंदोलनापूर्वी प्रशासनाचा महत्त्वाचा निर्णय

मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाची तयारी सुरू असतानाच जालना जिल्हाधिकारी कार्यालयाने मराठा-कुणबी प्रमाणपत्रासाठी हेल्पलाइन कक्ष सुरू केल्याने या निर्णयाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. प्रमाणपत्र प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी, आवश्यक कागदपत्रे आणि अभिलेखांमधील नोंदींबाबत नागरिकांना थेट प्रशासनाकडून मार्गदर्शन मिळणार आहे.

आता या हेल्पलाइन कक्षाचा नागरिकांना किती प्रभावीपणे लाभ मिळतो आणि मराठा-कुणबी प्रमाणपत्राच्या प्रक्रियेला यामुळे कितपत गती मिळते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. दरम्यान, अंतरवली सराटीतील आंदोलन आणि सरकारच्या भूमिकेकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.

 

Read Also :  https://ajinkyabharat.com/devendra-fadnavis-5/

Related News