भारत-न्यूझीलंड FTA: न्यूझीलंडच्या संसदेत ऐतिहासिक निर्णय; विरोधी पक्षाचाही पाठिंबा, 95 टक्के निर्यातीवरील शुल्कात मोठी कपात
India-New Zealand FTA : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील आर्थिक आणि व्यापारी संबंध अधिक मजबूत करणाऱ्या मुक्त व्यापार कराराला (FTA) न्यूझीलंडच्या संसदेत मोठे बहुमत मिळाले आहे. भारतासोबतच्या मुक्त व्यापार कराराची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक असलेले विधेयक न्यूझीलंडच्या संसदेत मंजूर करण्यात आले. या विधेयकाच्या बाजूने 93 मते, तर विरोधात 29 मते पडली. विशेष म्हणजे, न्यूझीलंडमधील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या लेबर पार्टीनेही या विधेयकाला पाठिंबा दिला.
या निर्णयामुळे भारत आणि न्यूझीलंडमधील व्यापारासाठी नवीन संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. दोन्ही देशांनी 27 एप्रिल 2026 रोजी नवी दिल्ली येथे या मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. आता न्यूझीलंडच्या संसदेत त्याच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक कायदे मंजूर झाले आहेत.
न्यूझीलंडच्या 95 टक्के निर्यातीला भारतात मोठा फायदा
या कराराचा सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे न्यूझीलंडमधून भारतात होणाऱ्या निर्यातीवरील शुल्कात मोठी कपात होणार आहे. करार पूर्णपणे लागू झाल्यानंतर न्यूझीलंडच्या भारतातील सुमारे 95 टक्के निर्यातीवरील टॅरिफ एकतर पूर्णपणे हटवले जातील किंवा मोठ्या प्रमाणात कमी केले जातील.
Related News
टेकऑफ करताच विमानाचा टायर फुटला; प्रवाशांमध्ये किंचाळत आरडाओरड, भयावह VIDEO व्हायरल
Manoj Jarange Patilचा मोठा निर्णय! 3 अर्जांनंतरही परवानगी रखडली, आता हायकोर्टात धाव?
येमेनमध्ये पुन्हा युद्धाचा भडका! हुती-सौदी समर्थित सैन्यात जोरदार चकमक
40 विद्यार्थ्यांना घेऊन जाणारी एसटी बस सुपे घाटात उलटली; 4 ते 5 विद्यार्थी जखमी
मक्केच्या दिशेने ड्रोन! सौदी अरेबियाचा मोठा दावा; हुतींचा हल्ल्याचा आरोप फेटाळला
₹2,000 पेक्षा जास्त UPI व्यवहारांवर MDR; RBI-NPCI कडून मोठी माहिती
शिवसेना चिन्हाच्या सुनावणीत शिंदे गटाचा ‘हुकूमी एक्का’; नीरज कौल यांनी थेट कार्यकर्त्यांच्या भावनेला घातला हात
उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का? ‘पक्षप्रमुख’ पदावर शिंदे गटाचा मोठा दावा; सर्वोच्च न्यायालयात काय घडलं?
2008 सारख्या आर्थिक संकटाची चाहूल? अमेरिकेतील ‘हा’ बदल भारतासाठी ठरणार धोक्याची घंटा
उपवासाला चहा प्यावा की कॉफी? जाणून घ्या शरीरासाठी कोणता पर्याय ठरतो फायदेशीर
17 खासदारांना भाजपचा मोठा झटका; पक्षप्रवेशाच्या चर्चेला पूर्णविराम, दिल्लीत खळबळ
भारतावर पुन्हा मोठं संकट! महत्त्वाच्या तेलवाहिनीवर हल्ला; पेट्रोल-डिझेल महागण्याची शक्यता
करार लागू होताच न्यूझीलंडच्या सुमारे 57 टक्के निर्यातीला शुल्कमुक्त प्रवेश मिळणार आहे. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने आणखी उत्पादनांवरील शुल्क कमी होऊन 95 टक्के निर्यातीपर्यंत हा लाभ पोहोचणार आहे.
न्यूझीलंडच्या कृषी आणि अन्न उत्पादन क्षेत्रासाठी हा करार महत्त्वाचा मानला जात आहे. विशेषतः किवीफ्रूटसारख्या उत्पादनांच्या निर्यातीवरील शुल्कात कपात झाल्याने तेथील निर्यातदारांना फायदा होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. न्यूझीलंड सरकारच्या म्हणण्यानुसार, किवीफ्रूट उद्योगालाच पाच वर्षांत सुमारे 125 दशलक्ष न्यूझीलंड डॉलरच्या टॅरिफ बचतीची अपेक्षा आहे.
भारतातून न्यूझीलंडला जाणाऱ्या वस्तूंना 100 टक्के ड्यूटी-फ्री प्रवेश
या करारामध्ये भारतासाठीही मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. न्यूझीलंडच्या बाजारपेठेत भारतातून निर्यात होणाऱ्या वस्तूंना 100 टक्के शुल्कमुक्त प्रवेश देण्याची तरतूद करारात आहे.
याचा फायदा भारतातील श्रमप्रधान क्षेत्रांना होण्याची शक्यता आहे. कापड, तयार कपडे, चामडे, पादत्राणे, रत्ने-दागिने, अभियांत्रिकी वस्तू आणि प्रक्रिया केलेले खाद्यपदार्थ यांसारख्या क्षेत्रांना न्यूझीलंडच्या बाजारपेठेत अधिक स्पर्धात्मक प्रवेश मिळू शकतो.
मात्र भारताने आपल्या संवेदनशील कृषी आणि दुग्ध क्षेत्रासाठी काही उत्पादने कराराच्या बाजारपेठेतील सवलतींपासून वगळली आहेत. दूध, क्रीम, चीज, दही, व्हे यांसारखी दुग्ध उत्पादने तसेच काही कृषी वस्तूंना संरक्षण देण्यात आले आहे.
15 वर्षांत 20 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक
या FTA मध्ये केवळ वस्तूंच्या व्यापारावर भर नाही, तर गुंतवणुकीलाही महत्त्व देण्यात आले आहे. न्यूझीलंडने पुढील 15 वर्षांत भारतात 20 अब्ज अमेरिकन डॉलरपर्यंत खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवण्यासाठी प्रयत्न करण्याची बांधिलकी व्यक्त केली आहे.
ही गुंतवणूक उत्पादन, पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान, नवोन्मेष, सेवा आणि रोजगारनिर्मिती यांसारख्या क्षेत्रांना चालना देऊ शकते. करारामध्ये गुंतवणूक कमी राहिल्यास त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी ‘रीबॅलन्सिंग’ यंत्रणेचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
विद्यार्थी आणि भारतीय व्यावसायिकांसाठीही संधी
भारत-न्यूझीलंड FTA चा परिणाम केवळ व्यापारापुरता मर्यादित राहणार नाही. विद्यार्थी आणि कुशल भारतीय व्यावसायिकांसाठीही करारात काही महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
STEM क्षेत्रातील भारतीय पदवी आणि पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना अभ्यासानंतर तीन वर्षांपर्यंत, तर डॉक्टरेट विद्यार्थ्यांना चार वर्षांपर्यंत पोस्ट-स्टडी वर्कच्या संधी देण्याची तरतूद आहे. याशिवाय भारतीय व्यावसायिकांसाठी तात्पुरत्या रोजगाराच्या मार्गांमध्येही वाढ करण्यात आली आहे.
याशिवाय दरवर्षी 1,000 भारतीय तरुणांसाठी वर्किंग हॉलिडे व्हिसाची तरतूदही करण्यात आली आहे. त्यामुळे शिक्षण, कौशल्य आणि रोजगाराच्या माध्यमातून दोन्ही देशांमधील लोकांचे संबंध आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
दोन्ही देशांमधील व्यापार किती?
जून 2026 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार भारत आणि न्यूझीलंडमधील द्विपक्षीय व्यापार 3.99 अब्ज न्यूझीलंड डॉलर, म्हणजे सुमारे 2.29 अब्ज अमेरिकन डॉलरपर्यंत पोहोचला आहे. भारत हा न्यूझीलंडच्या वस्तू आणि सेवांच्या निर्यातीसाठी नववा सर्वात मोठा बाजार आहे.
भारतासाठी न्यूझीलंडसोबतचा FTA हा जागतिक बाजारपेठांमध्ये निर्यात वाढवण्याच्या व्यापक धोरणाचा एक भाग आहे. भारताने अलीकडच्या काळात विविध विकसित अर्थव्यवस्थांसोबत व्यापार करार आणि व्यापार भागीदारी मजबूत करण्यावर भर दिला आहे.
FTA कधी लागू होणार?
न्यूझीलंडच्या संसदेत विधेयक मंजूर झाल्यामुळे कराराच्या अंमलबजावणीच्या दिशेने महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण झाला आहे. मात्र FTA प्रत्यक्ष लागू होण्यासाठी दोन्ही देशांची संबंधित कायदेशीर आणि प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक आहे. भारताचे वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या म्हणण्यानुसार, हा करार ऑक्टोबर 2026 च्या अखेरीस लागू होण्याची अपेक्षा आहे.
न्यूझीलंडचे व्यापार मंत्री टॉड मॅक्ले यांनी संसदेत विधेयक मंजूर झाल्याचे स्वागत केले आहे. त्यांच्या मते, करारामुळे न्यूझीलंडच्या निर्यातदारांना जगातील मोठ्या आणि वेगाने वाढणाऱ्या भारतीय बाजारपेठेत अधिक संधी मिळतील.
भारत-न्यूझीलंड मुक्त व्यापार करारामुळे दोन्ही देशांतील वस्तू, सेवा, गुंतवणूक, शिक्षण आणि व्यावसायिक संबंधांना नवी दिशा मिळण्याची शक्यता आहे. न्यूझीलंडच्या संसदेत मिळालेले मोठे बहुमत आणि विरोधी लेबर पार्टीचा पाठिंबा यामुळे या कराराला तेथील राजकीय पातळीवरही व्यापक समर्थन मिळाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/2008-2/
