जनधन योजनेबाबत धक्कादायक माहिती; 5.72 कोटी खात्यांमध्ये शून्य शिल्लक
प्रत्येक चौथ्या जनधन खात्यापैकी एक खाते निष्क्रिय; आरटीआयमधून समोर आली आकडेवारी, महाराष्ट्रातील 36.04 लाख खात्यांमध्ये शून्य रक्कम
देशातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील नागरिकांना बँकिंग व्यवस्थेशी जोडण्यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या प्रधानमंत्री जनधन योजनेबाबत (PMJDY) महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. आरटीआयच्या माध्यमातून मिळालेल्या माहितीनुसार, देशभरातील जनधन खात्यांपैकी तब्बल 5.72 कोटी खात्यांमध्ये शून्य शिल्लक असल्याचे समोर आले आहे. त्याचबरोबर 15.36 कोटींहून अधिक जनधन खाती निष्क्रिय असल्याची माहितीही समोर आली आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर बँक खाती उघडण्यात आली असली तरी त्यापैकी किती खाती प्रत्यक्षात व्यवहारासाठी वापरली जात आहेत, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
59 कोटींहून अधिक जनधन खाती
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने ऑगस्ट 2014 मध्ये प्रधानमंत्री जनधन योजना सुरू केली. देशातील प्रत्येक कुटुंबाला बँकिंग सुविधेशी जोडणे, बचतीची सवय निर्माण करणे आणि सरकारी योजनांचा लाभ थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात पोहोचवणे हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते चंद्रशेखर गौड यांनी केंद्रीय वित्त मंत्रालयाकडे माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत जनधन खात्यांच्या सद्यस्थितीबाबत माहिती मागितली होती. या आरटीआयच्या उत्तरातून 12 ऑगस्ट 2026 पर्यंतची आकडेवारी समोर आल्याचे सांगण्यात आले आहे.
Related News
या माहितीनुसार देशभरात प्रधानमंत्री जनधन योजनेअंतर्गत 59,03,74,907 खाती उघडण्यात आली आहेत. या खात्यांमध्ये मिळून सुमारे 3.15 लाख कोटी रुपयांची शिल्लक असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
महिलांच्या नावावर 32.89 कोटी खाती
जनधन योजनेच्या माध्यमातून महिलांना औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेशी जोडण्यावरही मोठ्या प्रमाणात भर देण्यात आला आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, एकूण जनधन खात्यांपैकी 32.89 कोटी खाती महिलांच्या नावावर आहेत. तर सुमारे 26.14 कोटी खाती पुरुषांच्या नावावर असल्याची माहिती समोर आली आहे.
महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने ही आकडेवारी महत्त्वाची मानली जात आहे. मात्र, या खात्यांपैकी किती खाती नियमितपणे वापरली जातात आणि किती खात्यांमध्ये प्रत्यक्ष आर्थिक व्यवहार होतात, हा देखील चर्चेचा विषय आहे.
5.72 कोटी खात्यांमध्ये शून्य बॅलेन्स
आरटीआयमधून समोर आलेल्या आकडेवारीतील सर्वात लक्षवेधी बाब म्हणजे 5,72,35,490 जनधन खात्यांमध्ये एकही रुपया शिल्लक नसल्याचे सांगण्यात आले आहे.
म्हणजेच जनधन योजनेअंतर्गत उघडण्यात आलेल्या कोट्यवधी खात्यांमध्ये सध्या कोणतीही रक्कम जमा नसल्याचे दिसून येते. सरकारच्या विविध योजनांचे अनुदान, आर्थिक मदत आणि इतर लाभ थेट बँक खात्यात जमा करण्यासाठी जनधन खात्यांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. त्यामुळे शून्य शिल्लक असलेल्या खात्यांची संख्या लक्षवेधी ठरत आहे.
15.36 कोटी खाती निष्क्रिय
शून्य शिल्लक खात्यांबरोबरच 15,36,77,009 जनधन खाती निष्क्रिय असल्याची माहिती समोर आली आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, जनधन खात्यांच्या तुलनेत निष्क्रिय खात्यांची संख्या मोठी आहे.
निष्क्रिय खात्यांची संख्या मोठी असण्यामागे खातेदारांकडून नियमित व्यवहार न होणे, स्थलांतर, एका व्यक्तीची अनेक खाती असणे किंवा खाते उघडल्यानंतर त्याचा वापर न करणे अशी विविध कारणे असू शकतात. त्यामुळे केवळ खाते उघडण्यापेक्षा त्या खात्यांचा नियमित आणि प्रभावी वापर होणेही तितकेच महत्त्वाचे ठरते.
उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक शून्य बॅलेन्स खाती
राज्यनिहाय आकडेवारी पाहिल्यास उत्तर प्रदेशात 95.92 लाख जनधन खाती शून्य शिल्लक असलेली असल्याचे समोर आले आहे. त्यानंतर बिहारमध्ये 62.35 लाख, तर पश्चिम बंगालमध्ये 37.20 लाख खात्यांमध्ये शून्य शिल्लक असल्याची माहिती आहे.
महाराष्ट्रातही जनधन खात्यांची संख्या मोठी असून, राज्यातील तब्बल 36.04 लाख खात्यांमध्ये शून्य रक्कम असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील जनधन खात्यांच्या वापराबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
जनधन योजनेसमोर मोठे आव्हान
प्रधानमंत्री जनधन योजना ही देशातील आर्थिक समावेशनाच्या दृष्टीने केंद्र सरकारच्या महत्त्वाच्या योजनांपैकी एक मानली जाते. बँक खाते नसलेल्या नागरिकांना बँकिंग व्यवस्थेत आणणे, त्यांना बचत, विमा, पेन्शन आणि सरकारी योजनांच्या लाभाशी जोडणे यासाठी या योजनेची सुरुवात करण्यात आली.
मात्र, मोठ्या प्रमाणावर खाती उघडण्यात आल्यानंतर त्या खात्यांचा नियमित वापर होणे हे आता महत्त्वाचे आव्हान आहे. 5.72 कोटी खात्यांमध्ये शून्य शिल्लक आणि 15.36 कोटींहून अधिक खाती निष्क्रिय असल्याची माहिती याच मुद्द्याकडे लक्ष वेधते.
दरम्यान, जनधन खात्यांमध्ये शून्य शिल्लक असणे म्हणजे योजना अपयशी ठरली असा थेट निष्कर्ष काढता येत नाही. खात्यांचा वापर, सरकारी लाभांचे थेट हस्तांतरण, आर्थिक व्यवहारांची वारंवारता आणि खातेदारांची आर्थिक स्थिती यांचा एकत्रित विचार करणे आवश्यक आहे.
तरीही आरटीआयमधून समोर आलेली ही आकडेवारी देशातील आर्थिक समावेशनाच्या पुढील टप्प्याबाबत महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित करणारी आहे. आता सरकार आणि बँकिंग यंत्रणा निष्क्रिय खाती पुन्हा सक्रिय करण्यासाठी आणि जनधन खातेदारांचा नियमित बँकिंग व्यवहार वाढवण्यासाठी कोणती पावले उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Readd Also : http://ajinkyabharat.com/epfo-2/
