जगावर आर्थिक संकटाचे सावट, भारताची अर्थव्यवस्था मात्र मजबूत; Moody’s ने GDP वाढीचा अंदाज 7 टक्क्यांवर वाढवला
जगभरात युद्धजन्य परिस्थिती, वाढते ऊर्जा दर, महागाई आणि आर्थिक अनिश्चिततेचे वातावरण असताना भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत मोठी सकारात्मक बातमी समोर आली आहे. जागतिक रेटिंग एजन्सी Moody’s Ratings ने आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी भारताच्या वास्तविक सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) वाढीचा अंदाज 6 टक्क्यांवरून थेट 7 टक्क्यांवर वाढवला आहे. मध्य-पूर्वेतील संघर्षाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर अपेक्षेपेक्षा कमी परिणाम झाल्याचे निरीक्षण Moody’s ने नोंदवले आहे.
Moody’s च्या ताज्या आकलनानुसार, भारतातील मजबूत देशांतर्गत मागणी, खासगी उपभोग, गुंतवणूक, पायाभूत सुविधांवरील सरकारी खर्च आणि सेवा क्षेत्रातील सातत्यपूर्ण वाढ यामुळे अर्थव्यवस्थेला आधार मिळत आहे. त्यामुळे जागतिक पातळीवर अनिश्चितता कायम असतानाही भारताची आर्थिक वाढ तुलनेने मजबूत राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
Moody’s : GDP वाढीचा अंदाज अचानक का वाढवला?
यापूर्वी Moody’s ने FY2026-27 मध्ये भारताची आर्थिक वाढ 6 टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. मात्र, प्रत्यक्ष आर्थिक कामगिरी अपेक्षेपेक्षा चांगली राहिल्याने आता हा अंदाज 7 टक्क्यांवर करण्यात आला आहे.
Related News
दिल्लीतील धक्कादायक घटना! अत्याचारानंतर अल्पवयीन मुलीची हत्या, 50 CCTV फुटेज तपासले
पुणे पदवीधर मतदारसंघाच्या उमेदवारीवरून महायुतीत संघर्ष; राष्ट्रवादीच्या मागणीने नवा ट्विस्ट
PM मोदी अॅक्शन मोडमध्ये! 23-24 सप्टेंबरला महत्त्वाची बैठक; फेरबदलाची चर्चा
सोनाक्षी-झहीरने अर्पिता खानच्या घरी केली गणपतीची आरती; कमेंट्स बंद केल्याने चर्चेला उधाण
UPI Payment Charges: ₹2,000 पेक्षा जास्त व्यवहारांवर 0.4% शुल्क; सरकारने केला मोठा खुलासा
शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकार ॲक्शन मोडमध्ये; पालकमंत्र्यांना तातडीने जिल्ह्यात जाण्याच्या सूचना
135 कोटींच्या कथित बँक फसवणूक प्रकरणात ED ची मोठी कारवाई; मुंबई-छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 6 ठिकाणी छापे
Disha Salian प्रकरणात ‘नेपाळी कनेक्शन’; संजय राऊतांचा खळबळजनक दावा
तृणमूलचं ‘जोडफूल’ गोठलं, ममता बॅनर्जींची नवी रणनीती; 3 नावं, 3 चिन्हं चर्चेत
UPI Payment Rule : 15 ऑक्टोबरपासून UPI पेमेंटमध्ये मोठा बदल; 2000 रुपयांवरील व्यवहारांवर 0.4% MDR
शिवसेना, राष्ट्रवादीनंतर आता TMCला झटका; निवडणूक आयोगाने पक्षाचं नाव-चिन्ह गोठवलं
भारतीय अर्थव्यवस्थेची देशांतर्गत मागणी ही सर्वात मोठी ताकद असल्याचे चित्र या अंदाजातून दिसते. खासगी उपभोगामध्ये मजबुती, स्थिर गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधांवरील सरकारी खर्च यामुळे आर्थिक हालचालींना चालना मिळत आहे. त्याचबरोबर खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीतही काही प्रमाणात पुनरुज्जीवनाची चिन्हे दिसत असल्याचे Moody’s ने नमूद केले आहे.
भारताची वास्तविक GDP वाढ FY2025-26 मध्ये 7.7 टक्के राहिली होती. त्याआधीच्या वर्षात ही वाढ 7.1 टक्के होती. तसेच 2026-27 च्या एप्रिल-जून तिमाहीत भारताच्या अर्थव्यवस्थेने 7.8 टक्के वाढ नोंदवली. गुंतवणूक आणि उत्पादन क्षेत्रातील चांगली कामगिरीने या वाढीला हातभार लावला.
IMF, S&P आणि RBIच्या अंदाजापेक्षा Moody’sचा अंदाज अधिक
Moody’s ने भारताच्या GDP वाढीचा अंदाज 7 टक्क्यांवर नेल्यामुळे त्याचा अंदाज इतर प्रमुख संस्थांच्या अलीकडील अंदाजांपेक्षा जास्त झाला आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) ने जुलै 2026 मध्ये FY2026-27 साठी भारताच्या आर्थिक वाढीचा अंदाज 6.4 टक्के ठेवला होता. तर S&P Global Ratings ने जूनमध्ये भारताच्या GDP वाढीचा अंदाज 6.6 टक्के व्यक्त केला होता. RBIने ऑगस्ट 2026 मध्ये FY2026-27 साठी 6.7 टक्के वाढीचा अंदाज व्यक्त केला आहे.
यामुळे सध्या प्रमुख संस्थांच्या अंदाजांमध्ये काही प्रमाणात फरक दिसत असला, तरी भारताची आर्थिक वाढ मजबूत राहण्याबाबत व्यापकपणे सकारात्मक आकलन असल्याचे दिसते.
मध्य-पूर्वेतील संघर्षाचा धोका कायम
Moody’s ने भारताच्या आर्थिक वाढीबाबत सकारात्मक अंदाज व्यक्त केला असला, तरी सर्व धोके संपलेले नाहीत, असा इशाराही दिला आहे. विशेषतः मध्य-पूर्वेतील संघर्ष दीर्घकाळ सुरू राहिल्यास जागतिक ऊर्जा दर वाढण्याचा धोका आहे. भारत मोठ्या प्रमाणात कच्च्या तेलाची आयात करत असल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय तेलाच्या किमतीतील वाढीचा परिणाम महागाई आणि चालू खात्यावर होऊ शकतो.
याशिवाय El Niñoमुळे अन्नधान्याच्या किमतीवर दबाव निर्माण झाल्यास महागाई वाढू शकते. महागाई वाढल्यास घरगुती खर्च आणि खासगी उपभोगावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे Moody’s ने वाढीचा अंदाज वाढवला असला, तरी ऊर्जा दर आणि अन्नमहागाई हे महत्त्वाचे जोखीम घटक असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
महागाईत वाढीची शक्यता
भारतासाठी आर्थिक वाढीसोबत महागाईचे आव्हानही महत्त्वाचे ठरणार आहे. Moody’s ने FY2026-27 मध्ये भारतातील महागाई 4.8 टक्क्यांपर्यंत राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. FY2025-26 मध्ये ही महागाई 2.4 टक्के होती. त्यामुळे ऊर्जा आणि अन्नधान्याच्या किमतीतील हालचालींवर पुढील काळात लक्ष राहणार आहे.
दरम्यान, ऑगस्ट 2026 मध्ये भारताची किरकोळ महागाई 4.82 टक्क्यांवर पोहोचली होती. त्यामुळे वाढ आणि महागाई यामधील संतुलन राखणे धोरणकर्त्यांसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.
सरकारी खर्च आणि पायाभूत सुविधांना मोठा आधार
Moody’s च्या मते, पायाभूत सुविधांवरील सरकारी खर्च हा भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीतील महत्त्वाचा आधार आहे. रस्ते, रेल्वे, ऊर्जा, शहरी पायाभूत सुविधा आणि इतर क्षेत्रांमध्ये सुरू असलेल्या गुंतवणुकीमुळे आर्थिक हालचालींना चालना मिळत आहे.
मात्र, संरक्षण आणि पायाभूत सुविधांवरील वाढता खर्च यामुळे सरकारच्या वित्तीय तूट कमी करण्याच्या प्रयत्नांवर दबाव येऊ शकतो, अशी शक्यताही Moody’s ने व्यक्त केली आहे. उच्च ऊर्जा किमती वाढल्यास सरकारला अतिरिक्त अनुदान किंवा आर्थिक मदत देण्याची गरज निर्माण होऊ शकते.
भारतासमोर संधी आणि आव्हाने दोन्ही
भारताच्या अर्थव्यवस्थेने जागतिक धक्क्यांना तुलनेने चांगला प्रतिसाद दिला असला, तरी पुढील काळात ऊर्जा दर, महागाई, जागतिक व्यापार, परकीय मागणी आणि हवामानाशी संबंधित जोखीम महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.
एकीकडे मजबूत देशांतर्गत मागणी, सेवा क्षेत्र, गुंतवणूक आणि सरकारी पायाभूत सुविधा खर्च भारताच्या वाढीला आधार देत आहेत. दुसरीकडे मध्य-पूर्वेतील संघर्ष, कच्च्या तेलाच्या किमती आणि अन्नमहागाई यामुळे आर्थिक परिस्थितीवर दबाव येण्याची शक्यता आहे.
अशा परिस्थितीत Moody’s ने भारताचा FY2026-27 GDP वाढीचा अंदाज 7 टक्के करणे हे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या सध्याच्या कामगिरीकडे पाहण्याचा एक महत्त्वाचा संकेत मानला जात आहे. मात्र, हा अंदाज आहे, प्रत्यक्ष वाढीचा अंतिम आकडा नाही, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/maharashtra-government-2/
