Pratap Sarnaik : अमराठी रिक्षा चालकांवर कारवाई होणारच; मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितली A टू Z प्रक्रिया
मुंबई : महाराष्ट्रातील रिक्षाचालकांच्या मराठी भाषा विषयावरून राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापलं आहे. राज्यात रिक्षा चालवण्यासाठी मराठी भाषेचा आदर आणि आवश्यक भाषिक पात्रतेचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी याबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट करत, नियमांचे पालन न करणाऱ्या रिक्षाचालकांवर कायद्याच्या चौकटीत कारवाई केली जाईल, असा इशारा दिला आहे.
मात्र, ही कारवाई थेट परवाना रद्द करण्याच्या स्वरूपाची नसेल. रिक्षाचालकांना आधी मराठी शिकण्यासाठी संधी दिली जाईल आणि त्यानंतरही नियमांचे पालन न केल्यास परवाना किंवा बॅच निलंबित करण्याची प्रक्रिया राबवली जाऊ शकते, अशी माहिती सरनाईक यांनी दिली.
अमराठी रिक्षाचालकांना आधी मिळणार शिकण्याची संधी
मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केलं की, महाराष्ट्रात व्यवसाय करण्यासाठी येणाऱ्या प्रत्येकाचं स्वागत आहे. मात्र, महाराष्ट्राच्या भाषेचा आणि मराठी अस्मितेचा आदर करणे आवश्यक आहे. सरकार कोणावरही बेकायदेशीरपणे कारवाई करणार नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
Related News
भारताकडे मैत्रीचा हात, पाकिस्तानसोबत मोठ्या संरक्षण कराराची तयारी; बांगलादेशची बदलती चाल चर्चेत
Bank Strike: 11 सप्टेंबरला देशभरातील बँका बंद? कर्मचाऱ्यांचा मोठा संप, जाणून घ्या संपूर्ण अपडेट
भाजपला मोठा धक्का! स्टार अभिनेत्याने सोडली साथ; थलपती विजय यांच्या पक्षात जाणार?
CM Vijay: LPG सिलिंडरवर विजय सरकारचा मोठा निर्णय; वर्षाला 3 सिलिंडरचे पैसे थेट खात्यात जमा!
Gold Silver Rate: अरेरे! सणासुदीला सोन्याला पुन्हा झळाळी; चार दिवसांत तब्बल 8,400 रुपयांनी भाववाढ
Shirdi Saibaba : शिर्डीत साईबाबांच्या प्रसादाच्या दरात वाढ होणार? साखरेच्या दरवाढीने व्यापाऱ्यांची चिंता वाढली
‘आता सुट्टी नाही!’ शिष्टमंडळ येण्याआधीच मनोज जरांगे पाटलांचा सरकारला थेट इशारा
अमरावती रुग्णालयात भीषण आग; 3 नवजात बालकांचा मृत्यू, बावनकुळेंचा दोषींना इशारा
“GPay आहे का?” चिमुकल्याला रितेश देशमुखचा सवाल; पापाराझीने दिले 100 रुपये, आता शोधतोय त्याचा नंबर
माझगावच्या गणेश मिरवणुकीवर अंडी-दगडफेक? नितेश राणेंचा थेट इशारा; म्हणाले, ‘ईद पण येतेय लक्षात ठेवा’
8th Pay Commission: 50 लाख कर्मचाऱ्यांची चांदी! ₹18,000 बेसिक पगार थेट ₹68,940 होणार?
अमरावतीत नवजात शिशू कक्षाला भीषण आग; 3 चिमुकल्यांचा मृत्यू, रवी राणांचा डॉक्टरांवर गंभीर आरोप
सरनाईक यांच्या म्हणण्यानुसार, रिक्षाचालकांना मराठी भाषा शिकण्यासाठी एक महिन्याची मुदत दिली जावी. या कालावधीत संबंधित चालकाने मराठी शिकण्याचा प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे. मात्र, संधी देऊनही चालकाने नियमांचे पालन केले नाही, तर पुढील कारवाईचा मार्ग स्वीकारला जाऊ शकतो.
एक महिन्यानंतर काय होणार? सरनाईकांनी सांगितली प्रक्रिया
परिवहन मंत्र्यांनी कारवाईची संभाव्य प्रक्रिया स्पष्ट करताना सांगितलं की, रिक्षाचालकांना आधी एक महिन्याची मुदत देण्यात यावी. या कालावधीत त्यांनी मराठी भाषा शिकावी.
त्यानंतरही संबंधित चालकाने मराठी शिकण्यास किंवा आवश्यक नियमांचे पालन करण्यास नकार दिल्यास तीन महिन्यांसाठी ड्रायव्हिंग लायसन्स निलंबित करण्याची कारवाई होऊ शकते. पुढेही नियमांचे पालन न झाल्यास कायद्याच्या चौकटीत संबंधित चालकाचा परवाना किंवा रिक्षा बॅच निलंबित करण्याची प्रक्रिया राबवली जाऊ शकते.
म्हणजेच सरकारची भूमिका ही थेट कारवाई करण्यापेक्षा प्रथम संधी देणे आणि त्यानंतर नियम न पाळणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करणे अशी असल्याचं सरनाईकांनी स्पष्ट केलं.
कांदिवलीत आंदोलन; रिक्षाचालकांमध्ये नाराजी
मराठी भाषेच्या मुद्द्यावरून अमराठी रिक्षाचालकांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे. काही रिक्षाचालकांनी मुंबईतील कांदिवली परिसरात रास्ता रोको आंदोलन केल्याचं समोर आलं. त्यामुळे या मुद्द्यावरून वातावरण अधिक तापलं.
याच काळात एका अमराठी रिक्षाचालकाने मराठी रिक्षाचालकाला मारहाण केल्याचा प्रकार समोर आल्याने वादाला आणखी तोंड फुटलं. त्यामुळे रिक्षाचालकांच्या प्रश्नावर सरकारने स्पष्ट भूमिका घ्यावी, अशी मागणीही केली जात आहे.
‘बेकायदेशीर कारवाई करू नका’, सरनाईकांचं आवाहन
या संपूर्ण प्रकरणावर बोलताना प्रताप सरनाईक यांनी रिक्षाचालकांवर बेकायदेशीरपणे कारवाई न करण्याचं आवाहन केलं. कोणत्याही व्यक्तीवर नियमबाह्य कारवाई केली जाऊ नये, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
“शिकण्याची संधी द्या. तरीही शिकले नाहीत, तर कायद्याच्या कक्षेत परवाना किंवा बॅच निलंबित करावा,” अशी भूमिका सरनाईक यांनी मांडली.
त्यामुळे या कारवाईमध्ये कायदेशीर प्रक्रिया आणि संबंधित चालकाला दिली जाणारी संधी महत्त्वाची ठरणार आहे.
संजय निरुपम यांच्यासोबत पत्रकार परिषद
या मुद्द्यावर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी संजय निरुपम यांच्यासोबत पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी संजय निरुपम यांचे आभार मानले. तसेच शशांक राव यांच्याशीही या विषयावर चर्चा झाल्याचं त्यांनी सांगितलं.
सरनाईक म्हणाले की, काही नेते आणि पदाधिकारी या मोहिमेत सहभागी होत आहेत. मात्र, काही जण जाणीवपूर्वक संभ्रम निर्माण करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. नेत्यांनी जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याऐवजी तो दूर करण्याचं काम करावं, असं आवाहनही त्यांनी केलं.
‘राज्यात येऊन धंदा करा, पण मराठी अस्मितेचा आदर करा’
सरनाईक यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना रोजगारनिर्मितीवरही भर दिला. महायुतीचं सरकार रोजगारनिर्मिती करणारं सरकार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
“राज्यात या, व्यवसाय करा; मात्र मराठी अस्मितेचा आदर करा. तुमचं स्वागत आहे,” अशी भूमिका त्यांनी मांडली. त्यामुळे हा निर्णय केवळ अमराठी रिक्षाचालकांना लक्ष्य करण्यासाठी नसून राज्यातील भाषिक नियम आणि मराठी भाषेच्या सन्मानाशी संबंधित असल्याचं सरकारकडून सांगितलं जात आहे.
शेअरिंग रिक्षांच्या तक्रारींचाही मुद्दा चर्चेत
पत्रकार परिषदेत शेअरिंग रिक्षांमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवासी बसवण्याच्या मुद्द्यावरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. काही रिक्षाचालक चार प्रवासी बसवत असल्याबाबत विचारण्यात आलं असता सरनाईक यांनी सध्या सरकारचा मुख्य मुद्दा मराठी भाषा आणि मराठी अस्मिता हा असल्याचं सांगितलं.
मात्र, रिक्षाचालकांविरोधात इतर अनेक तक्रारी असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. काही चालक जवळचं भाडं स्वीकारत नाहीत, जाणूनबुजून प्रवाशांना लांबच्या मार्गाने नेतात, अरेरावीची भाषा वापरतात किंवा रस्त्यावर चुकीच्या पद्धतीने रिक्षा पार्क करतात, अशा तक्रारी असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
या सर्व प्रश्नांवर स्वतंत्रपणे कारवाई केली जाऊ शकते. मात्र, सध्याच्या चर्चेचा केंद्रबिंदू मराठी भाषा हा असल्याचं सरनाईक यांनी स्पष्ट केलं.
‘मुजोरी केली तर मोडून काढू’
मराठी भाषेच्या मुद्द्यावर सरनाईक यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. प्रत्येकाला संधी दिली जाईल; मात्र कोणी कायद्याच्या विरोधात किंवा मुजोरीच्या पद्धतीने वागत असेल, तर त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
त्यामुळे आगामी काळात मुंबई आणि राज्यातील रिक्षाचालकांच्या भाषिक पात्रतेचा मुद्दा अधिक चर्चेत राहण्याची शक्यता आहे. सरकारकडून एकीकडे मराठी शिकण्यासाठी संधी देण्याची भूमिका घेतली जात असताना दुसरीकडे नियम न पाळणाऱ्यांवर परवाना किंवा बॅच निलंबनासारखी कारवाई होण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.
रिक्षाचालकांवरील कारवाईकडे सर्वांचं लक्ष
मराठी भाषा, रिक्षा परवाना आणि मुंबईतील रोजगाराचा प्रश्न यामुळे या निर्णयाकडे राजकीय पक्षांसह रिक्षाचालकांचंही लक्ष लागलं आहे. सरकारने कायदेशीर चौकटीत कारवाई करण्याचं स्पष्ट केलं असलं तरी प्रत्यक्षात प्रक्रिया कशी राबवली जाते, याकडे आता सर्वांचं लक्ष असेल.
दरम्यान, रिक्षाचालकांना मराठी शिकण्यासाठी पुरेसा वेळ आणि संधी मिळावी, तसेच कोणावरही बेकायदेशीर कारवाई होऊ नये, यावरही सरनाईक यांनी भर दिला आहे. त्यामुळे एक महिन्याची मुदत, त्यानंतर संभाव्य तीन महिन्यांचं परवाना निलंबन आणि पुढील कायदेशीर कारवाई ही प्रक्रिया या संपूर्ण प्रकरणात महत्त्वाची ठरणार आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/manoj-jarange-patil-3/
