ZP Election Date जाहीर | Maharashtra Election Commission PC: पुणेसह 12 जिल्ह्यांतील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर. मतदान, निकाल, उमेदवारी अर्जांची संपूर्ण माहिती वाचा.
ZP Election Date : महाराष्ट्रात अखेर जिल्हा परिषद निवडणुकांचा बिगुल, पहिल्या टप्प्याची घोषणा
महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि ग्रामीण प्रशासनात महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या ZP Election Date बाबत अखेर राज्य निवडणूक आयोगाने मोठी घोषणा केली आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांचा पहिला टप्पा जाहीर झाला असून पुणे जिल्ह्यासह राज्यातील १२ जिल्ह्यांमध्ये आजपासून आदर्श आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ZP Election Date संदर्भातील संपूर्ण निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ५० टक्क्यांपेक्षा कमी आरक्षण असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये या निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून त्यामुळेच या १२ जिल्ह्यांमध्ये पहिल्या टप्प्यात निवडणुका होत आहेत.
ZP Election Date: कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये निवडणुका ?
राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानुसार पहिल्या टप्प्यात खालील १२ जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका होणार आहेत –
पुणे
सातारा
सांगली
कोल्हापूर
सोलापूर
छत्रपती संभाजीनगर
रायगड
रत्नागिरी
सिंधुदुर्ग
परभणी
धाराशिव
लातूर
या जिल्ह्यांतील एकूण १२५ पंचायत समित्या आणि १२ जिल्हा परिषदांतील ७३१ सदस्य निवडून दिले जाणार आहेत. तर पंचायत समित्यांमधून १,४६२ सदस्य निवडले जाणार आहेत.
ZP Election Date: मतदान आणि निकाल कधी ?
राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार –
मतदान दिनांक: ५ फेब्रुवारी २०२6
सकाळी ७.३० ते सायंकाळी ५.३०मतमोजणी: ७ फेब्रुवारी २०२6
सकाळी १० वाजल्यापासून
या ZP Election Date मुळे ग्रामीण राजकारणाला पुन्हा एकदा वेग येणार असून इच्छुक उमेदवार आणि राजकीय पक्षांनी तयारीला सुरुवात केली आहे.
ZP Election Date: उमेदवारी अर्ज प्रक्रिया
निवडणूक कार्यक्रमानुसार उमेदवारांसाठी पुढील महत्त्वाच्या तारखा जाहीर करण्यात आल्या आहेत –
अर्ज दाखल करण्याची मुदत:
१६ जानेवारी ते २१ जानेवारीअर्जांची छाननी:
२२ जानेवारीउमेदवारी माघार:
२७ जानेवारीअंतिम उमेदवार यादी व चिन्ह वाटप:
२७ जानेवारी दुपारी ३.३० नंतर
या प्रक्रियेनंतर प्रत्यक्ष प्रचाराला वेग येणार असून ZP Election Date च्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागात राजकीय हालचाली वाढताना दिसणार आहेत.
ZP Election Date आणि आरक्षणाचा मुद्दा
राज्यातील जिल्हा परिषद निवडणुका रखडण्यामागे सर्वात मोठे कारण म्हणजे ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षणाचा प्रश्न. सध्या राज्यातील २० जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली असून त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
🔹 या प्रकरणावर २१ जानेवारी रोजी सुनावणी होणार आहे
🔹 त्यामुळे या २० जिल्ह्यांतील निवडणुका सध्या स्थगित
🔹 ५०% पेक्षा कमी आरक्षण असलेल्या १२ जिल्ह्यांमध्येच सध्या निवडणुका
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला १५ फेब्रुवारीपर्यंत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसारच आज ZP Election Date जाहीर करण्यात आली आहे.
ZP Election Date: प्रशासनाची तयारी आणि जबाबदाऱ्या
राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांना स्पष्ट आदेश दिले आहेत –
उपजिल्हाधिकारी दर्जाचे अधिकारी – निवडणूक निर्णय अधिकारी
तहसीलदार – सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी
विभागीय आयुक्त – पर्यवेक्षक अधिकारी
निवडणुका निर्भय, मुक्त, पारदर्शक आणि शांततेत पार पाडण्याची जबाबदारी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे.
ZP Election Date: मतदारांसाठी विशेष सुविधा
राज्य निवडणूक आयुक्तांनी पत्रकार परिषदेत मतदारांसाठी अनेक महत्त्वाच्या सुविधा जाहीर केल्या –
मोबाईल अॅपद्वारे मतदान केंद्र शोधण्याची सुविधा
आयोगाच्या वेबसाईटवर नाव टाकून मतदान केंद्राची माहिती
ज्येष्ठ नागरिकांना प्राधान्य
दिव्यांग मतदारांसाठी विशेष व्यवस्था
गरोदर महिला व तान्ह्या बाळांसह महिलांना सवलत
तसेच दुबार मतदार ओळखण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असून संबंधित अधिकारी त्यावर कार्यवाही करणार आहेत.
राजकीय महत्त्व आणि परिणाम
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका या राज्यातील ग्रामीण सत्तेचा कणा मानल्या जातात. त्यामुळेच या ZP Election कडे सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले आहे.
सत्ताधारी आणि विरोधकांसाठी ही राजकीय ताकद मोजण्याची संधी
आगामी विधानसभा व लोकसभा निवडणुकांसाठी दिशा ठरवणाऱ्या
ग्रामीण मतदारांचा कल स्पष्ट करणाऱ्या
विशेषतः पुणे, सातारा, कोल्हापूरसारख्या जिल्ह्यांमध्ये या निवडणुकांचे निकाल राज्याच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम करणारे ठरू शकतात.
पुढील टप्प्यात काय ?
५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण असलेल्या उर्वरित २० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर घेण्यात येणार आहेत. त्यामुळे पुढील काही आठवड्यांत राज्यातील संपूर्ण ग्रामीण राजकारण ढवळून निघणार आहे.
ZP Election जाहीर झाल्याने राज्यातील ग्रामीण लोकशाही प्रक्रियेला अखेर गती मिळाली आहे. अनेक महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला असून ५ फेब्रुवारीला होणारे मतदान आणि ७ फेब्रुवारीचा निकाल राज्याच्या राजकारणाची दिशा ठरवणारा ठरणार आहे.
