जीएसटी हटवण्याचा मोदी सरकारचा मोठा प्रस्ताव
नवी दिल्ली – सामान्य नागरिकांसाठी जीवन व आरोग्य विमा अधिक परवडणारा करण्यासाठी मोदी सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे.
जीएसटी मंत्रिगटाने (GoM) विमा पॉलिसींच्या हप्त्यांवरील 18 टक्के जीएसटी पूर्णपणे हटवण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय दिवाळीपूर्वी होणाऱ्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत होणार आहे.
सध्या विमा हप्त्यांवर 18 टक्के जीएसटी आकारला जातो. उदाहरणार्थ, एखाद्या पॉलिसीचा हप्ता ₹100 असल्यास ग्राहकाला प्रत्यक्षात ₹118 भरावे लागतात.
जर जीएसटी रद्द झाला, तर कंपन्यांना इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) चा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे कंपन्यांनी खर्च स्वतः उचलला की ग्राहकांवर टाकला, यावर
अंतिम हप्त्याचा दर अवलंबून असेल. अंदाजे पॉलिसीधारकांना प्रति हप्त्याला ₹5-6 ची बचत होऊ शकते.
महसुली तोटा आणि राज्यांची चिंता
2023-24 या आर्थिक वर्षात आरोग्य विम्यावरील जीएसटीतून सरकारला 1,484 कोटी रुपये महसूल मिळाला. तर एकूण विमा हप्त्यांवरील जीएसटी वसुली
8,262 कोटी रुपये इतकी होती. यातील 75 टक्के हिस्सा राज्यांना मिळतो. त्यामुळे हा कर हटवल्यास महसुली तोटा होईल, अशी काही राज्यांची भीती आहे.
तरीदेखील विमा संरक्षणाला चालना देण्यासाठी बदल आवश्यक असल्याचे इतर राज्यांचे मत आहे.
पुढील सुधारणा आणि निर्णय
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले की, जीएसटी सुधारणा हा आत्मनिर्भर भारतासाठी महत्त्वाचा टप्पा आहे. मंत्रिगटाला ऑक्टोबरअखेरपर्यंत अहवाल
सादर करण्याचे आदेश आहेत. त्यानंतर दिवाळीपूर्वी परिषदेत अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
जर हा प्रस्ताव मंजूर झाला, तर जीवन व आरोग्य विम्याचे हप्ते ग्राहकांसाठी काही प्रमाणात स्वस्त होण्याची शक्यता आहे.
Read also : https://ajinkyabharat.com/fadnavisancha-sharad-pawrrana-theate-phone/
