बिहार Nitish Kumar: बिग ब्रदर असूनही भाजपच्या पदरात काय? मिळाले ते पद, जे घटनेतच नाही
बिहारच्या राजकारणात नेहमीच काहीतरी नविन घडामोडी दिसत असतात. यावेळी चर्चा आहे नितीश कुमार यांच्या दहाव्या मुख्यमंत्री कार्यकाळाबाबत आणि भाजपच्या उपमुख्यमंत्री नियुक्त्यांबाबत. 2025 च्या 19 नोव्हेंबर रोजी भाजप आमदारांची बैठक झाली, ज्यात सम्राट चौधरी यांची नेता आणि विजय सिन्हा यांची उपनेता म्हणून निवड करण्यात आली. यावेळी या दोघांनी नितीश कुमार यांच्या सोबत उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेण्याचे ठरले.
नितीश कुमार: दहाव्या वेळेस मुख्यमंत्री
नितीश कुमार हे बिहारच्या राजकारणातील महत्त्वाचे धुरंधर नेता आहेत. त्यांनी अगदी थोड्याच वेळात दहावी वेळ मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेण्याची तयारी पूर्ण केली आहे. 20 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 11 वाजता पाटणा येथील गांधी मैदानात ते शपथ घेतील.
भाजपने उपमुख्यमंत्री पदासाठी या वेळेस कोणताही बदल केला नाही, परंतु मागील तीन कार्यकाळात प्रत्येकवेळी नवीन चेहरा समोर केला गेला होता. 2020 पूर्वी NDA सरकारमध्ये नितीश कुमार आणि सुशील कुमार मोदी यांची जोडी पाहायला मिळाली होती. 2020 मध्ये भाजपला मोठे यश मिळाल्यावर, एक ऐवजी दोन उपमुख्यमंत्री करण्यात आले.
Related News
भाजपला हिंगोलीत अनपेक्षित धक्का
Nitish कुमार 10 वेळा झाले बिहारचे मुख्यमंत्री
Nitish Kumar : विजय मिळवून 10वे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेणार आहेत
Rohini Acharya Family Controversy : आधी कुटुंबावर टीका, आता धक्कादायक निर्णय; रोहिणी आचार्य थेट देश सोडून सिंगापूरला रवाना
“Nishant Kumar Active: 5 मोठे संकेत! नितीश कुमार यांचे पुत्र अचानक ‘सक्रिय’, बिहारच्या राजकारणात प्रचंड चर्चा”
Prithviraj Chavan On Congress : 7 कठोर निरीक्षणे! बिहार निवडणुकीवर पृथ्वीराज चव्हाणांची धडाकेबाज टीका
Bihar Next CM 2025 : मोठा खुलासा! बिहारच्या मुख्यमंत्रीपदावर कोण बसणार याबाबत एनडीएने दिला ‘Final’ संकेत
बिहार निवडणूक 2025: राहुल गांधींची “मॅजिक फिशिंग” आणि बेगूसराय निकालात दबदबा — एनडीएचा जबरदस्त विजय
5 महत्त्वाचे मुद्दे: Nivedita Saraf Bihar Election वरील बेधडक विधान आणि विरोधकांचा संताप
नगरपालिका-महापालिका निवडणुका: शिंदे शिवसेनेची भाजपविरोधातील नवी चाल
बिहार निवडणूक निकाल 2025: काँग्रेसवर PM मोदींचा जोरदार हल्ला – जनता आरजेडी-एनडीए लढाईत नेते मतदानाने दिला संदेश
Bihar Election 2025: हिंसाचारमुक्त मतदान आणि एनडीएचा विजय
उपमुख्यमंत्री पद: संविधानात नाही
राजकीय विश्लेषकांना आश्चर्य वाटते की उपमुख्यमंत्री पद भारतीय संविधानात उल्लेखित नाही. संविधानाच्या अनुच्छेद 163-A नुसार, राज्यपाल राज्याचे कारभार हाकण्यासाठी आणि सल्लामसलतीसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात मंत्रिमंडळाची स्थापना करतील. अनुच्छेद 163 आणि 164 मध्ये मंत्रिमंडळ गठीत करण्यासंबंधी नियम आहेत.
मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती राज्यपालांच्या संमतीने होते, तर मंत्र्यांची नियुक्ती मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार राज्यपाल करतात. या अनुच्छेदांमध्ये कुठेही उपमुख्यमंत्री पदाचा उल्लेख नाही, तरी बिहारने हा प्रयोग सुरू ठेवला आहे.
सत्ता संतुलनासाठी उपमुख्यमंत्री पद
भाजप आणि जेडीयू यांच्यातील सत्ता संतुलन साधण्यासाठी उपमुख्यमंत्री पदाची भूमिका महत्त्वाची आहे. बिहारमध्ये गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळ एका पक्षाकडे सत्ता एकहाती राहिली नाही. त्यामुळे आघाडी आणि युती ही राजकीय अपरिहार्यता झाली आहे.
सत्तेत वाटेकरी होताना उपमुख्यमंत्री पदांमुळे सत्ता संतुलनाचे गणित बसवले जाते. मित्र पक्षांना समान अधिकार आणि समान वागणूक मिळावी यासाठी ही तडजोड आवश्यक ठरते.
बिहारचा उपमुख्यमंत्री पदाचा इतिहास
भारतामध्ये पहिले उपमुख्यमंत्री बिहारमधून आले. अनुग्रह नारायण सिंह हे देशातील पहिले उपमुख्यमंत्री होते.
आंध्र प्रदेशमध्ये एकावेळी पाच उपमुख्यमंत्री होते.
जगनमोहन रेड्डी यांनी सत्ता समतोलासाठी आणि प्रादेशिक संतुलनासाठी हा प्रयोग केला.
मुख्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत उपमुख्यमंत्र्यांकडे राज्याचे नेतृत्व येते, परंतु ते स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ शकत नाहीत. निर्णय प्रक्रियेत आघाडीतील सर्व पक्षांचे मत घेणे आवश्यक असते. उपमुख्यमंत्री केवळ मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याने आणि सहमतीने प्रशासनिक कामकाज पार पाडतात. यामुळे आघाडीतील सत्ता संतुलन टिकवले जाते आणि प्रादेशिक प्रतिनिधित्वही सुनिश्चित होते. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री पद हा फक्त प्रतीकात्मक नाही, तर राजकीय समतोल साधण्याचे महत्त्वाचे साधन ठरते.
भाजपच्या उपमुख्यमंत्री नियुक्त्या: राजकीय संदेश
भाजपच्या या नियुक्त्या राजकीय दृष्ट्या महत्त्वाच्या ठरतात.
सम्राट चौधरी यांना नेता आणि विजय सिन्हा यांना उपनेता म्हणून निवडून, भाजपने स्वतःच्या उपस्थितीची खात्री केली.
या पदांच्या माध्यमातून भाजप सरकारवर अप्रत्यक्ष नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो.
भाजपच्या उपमुख्यमंत्री पदांचा वापर सत्ता संतुलन आणि आघाडीतील संवाद टिकवण्यासाठी केला जातो.
राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे की, उपमुख्यमंत्री पद असलेल्या राज्यांमध्ये सत्ता संतुलनाचा प्रयोग यशस्वी ठरतो.
Nitish Kumar यांच्या नेतृत्वाखालील सत्ताकेंद्र
नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली बिहारमध्ये सत्ताकेंद्राचे संतुलन राखले जाते.
जेडीयू-भाजप आघाडीने राज्याचे प्रशासन चालवले.
उपमुख्यमंत्री पदाच्या माध्यमातून राजकीय निर्णयांमध्ये संतुलन साधले जाते.
ही भूमिका केवळ बिहारपुरती मर्यादित नाही, तर भारताच्या इतर राज्यांमध्ये देखील उपमुख्यमंत्री पदाचा प्रयोग सत्ता संतुलनासाठी केला जातो.
संविधान आणि उपमुख्यमंत्री पद: काय आहे विरोधाभास?
भारतीय संविधानात उपमुख्यमंत्री पदाचा उल्लेख नाही.
उपमुख्यमंत्री मुख्यमंत्रीच्या अनुपस्थितीत राज्याचे नेतृत्व करतो, पण मुख्यमंत्री पदाचे सर्व अधिकार वापरू शकत नाही.
हा राजकीय प्रयोग आहे, ज्यामुळे आघाडीतील सत्ता संतुलन आणि प्रादेशिक प्रतिनिधित्व साधले जाते.
Nitish Kumar आणि भाजपच्या धोरणात्मक निर्णयांचे विश्लेषण
राजकीय विश्लेषक म्हणतात की:
उपमुख्यमंत्री पद भाजपच्या प्रभावाखाली सत्ता टिकवण्यासाठी वापरले जाते.
आघाडीतील निर्णय प्रक्रियेत संतुलन राखण्यासाठी ही तडजोड केली जाते.
बिहारमधील राजकीय प्रयोग इतर राज्यांसाठी उदाहरण ठरतो.
बिहारच्या सत्ताकेंद्रात उपमुख्यमंत्री पदाचा प्रयोग फक्त राजकीय साधन म्हणून झाला आहे.
संविधानात नसतानाही हे पद सत्ता संतुलन आणि आघाडीतील निर्णय प्रक्रियेत महत्त्वाचे आहे.
नितीश कुमार यांचे नेतृत्व भाजप-जेडीयू आघाडीतील संतुलन टिकवते.
सम्राट चौधरी आणि विजय सिन्हा यांच्या उपमुख्यमंत्री नियुक्त्या या रणनीतीचा भाग आहेत.
यातून स्पष्ट होते की, राजकीय गरज आणि प्रादेशिक संतुलन यांच्या दृष्टीने बिहारने उपमुख्यमंत्री पदाचा प्रयोग यशस्वी केला आहे.
read also:https://ajinkyabharat.com/upasana-gave-a-swift-reply-to-the-trolls/
