UP Budget 2025-26: ‘बिमारू’ टॅग इतिहासजमा, व्यवसाय वृद्धीसाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा मास्टर प्लॅन काय?
UP… एकेकाळी ‘बिमारू राज्य’ म्हणून ओळखले जाणारे, गुंतवणूकदारांना दूर ठेवणारे आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या प्रश्नांमुळे बदनाम झालेले राज्य. मात्र गेल्या काही वर्षांत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली उत्तर प्रदेशचा चेहरा-मोहरा झपाट्याने बदलताना दिसत आहे. आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या पूरक अर्थसंकल्पावर चर्चा करताना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “उत्तर प्रदेशवरचा ‘बिमारू’ टॅग आता पूर्णपणे हटवला गेला आहे.”
हा दावा केवळ राजकीय नाही, तर आकडेवारी, धोरणात्मक निर्णय आणि गुंतवणुकीच्या वाढीवर आधारित आहे. या अर्थसंकल्पातून उत्तर प्रदेशाला व्यवसाय, उद्योग, स्टार्टअप, पायाभूत सुविधा, रोजगार आणि सामाजिक विकासाचा नवा रोडमॅप मिळाला आहे.
‘बिमारू’ राज्य ते महसूल पॉवरहाऊस – मोठा प्रवास
योगी आदित्यनाथ यांनी सांगितले की, कडक आर्थिक शिस्त, पारदर्शक प्रशासन आणि गुंतवणूकपूरक धोरणांमुळे उत्तर प्रदेश आज एक महसूल पॉवरहाऊस बनला आहे.
Related News
शेगावमधील धक्कादायक प्रकरण: लग्नाचे आश्वासन देऊन शारीरिक संबंध प्रस्थापित, नंतर नकार
धक्कादायक खुलासा! Pawan Singh शोच्या नावावर 14 लाखांची मोठी फसवणूक
अर्थसंकल्प 2026: भारताच्या आर्थिक प्रगतीसाठी 10 महत्त्वाच्या धोरणात्मक घोषणा
Budget : पंतप्रधान मोदींनी सीतारमन यांनी सादर केलेल्या ‘महत्त्वाकांक्षी’ अर्थसंकल्पाचे कौतुक केले, सांगितले की हा भारताच्या आकांक्षांना प्रतिसाद देतो
भारताची अर्थव्यवस्था : येत्या 20 वर्षांत जगात पहिल्या क्रमांकावर!
2026: India-यूएई कराराने आंतरराष्ट्रीय धोरणात नवा टर्न
1 मोठा धक्का! Govind पानसरे हत्याकांडातील मुख्य आरोपी समीर गायकवाड याचा मृत्यू
दावोसमध्ये महाराष्ट्राच्या गुंतवणुकीचा इतिहास – १५ लाख रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता
आयकराचा बोजा कमी होणार? 2026 अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीयांसाठी मोठ्या अपेक्षा
GSDP मध्ये ऐतिहासिक वाढ
2012-16 मध्ये उत्तर प्रदेशाचा GSDP: 12.88 लाख कोटी रुपये
2024-25 मध्ये GSDP: 35-36 लाख कोटी रुपये
म्हणजेच जवळपास तिहेरी वाढ
प्रति व्यक्ति उत्पन्नात लक्षणीय सुधारणा
पूर्वी: 43,000 रुपये
आज: 1,20,000 रुपये
ही वाढ केवळ आकड्यांची नाही, तर सामान्य नागरिकाच्या जीवनमानातील बदल दर्शवते.
व्यवसाय वृद्धीसाठी योगी सरकारचा मास्टर प्लॅन
निर्भय उद्योजकता आणि भयमुक्त व्यवसाय
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या धोरणाचा गाभा म्हणजे “Fearless Entrepreneurship”. त्यांनी ठामपणे सांगितले की, “आजचा उत्तर प्रदेश प्रत्येक व्यापाऱ्याला सुरक्षा देतो आणि प्रत्येक गुंडाला इशारा देतो.”
राज्यात हप्ता वसुली, धमकी, जमीन माफिया यावर कठोर कारवाई केल्यामुळे उद्योगपतींमध्ये विश्वास निर्माण झाला आहे.
वित्तीय समावेशन आणि बँकिंग सुधारणा
कर्ज-ठेवीचे (CD Ratio) गुणोत्तर
पूर्वी: 44%
सध्या: 62-65%
उद्दिष्ट: 70%
याचा अर्थ, राज्यातील ठेवी पुन्हा राज्यातच गुंतवल्या जात आहेत. त्यामुळे स्थानिक उद्योग, MSME आणि स्टार्टअप्सना मोठा फायदा होत आहे.
पायाभूत सुविधा: उत्तर प्रदेशचा कनेक्टिव्हिटी क्रांतीकडे प्रवास
एक्सप्रेसवे नेटवर्क
22 एक्सप्रेसवे
भारतातील एकूण एक्सप्रेसवेपैकी 60% हिस्सा
विमानतळांची संख्या
एकूण: 16 कार्यरत विमानतळ
आंतरराष्ट्रीय विमानतळ: 4
यामुळे उत्तर प्रदेश जागतिक लॉजिस्टिक हब म्हणून उदयास येत आहे.
गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मिती
15 लाख कोटींची गुंतवणूक
आतापर्यंत 15 लाख कोटी रुपयांचे गुंतवणूक प्रस्ताव प्रत्यक्षात उतरवले
60 लाख युवकांना थेट रोजगार
MSME क्षेत्राची ताकद
96 लाख MSME युनिट्स
जवळपास 2 कोटी कुटुंबांना रोजगाराचा आधार
योगी आदित्यनाथ म्हणाले की, MSME हा उत्तर प्रदेशच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे.
स्टार्टअप आणि नवउद्योजकांना चालना
उत्तर प्रदेश आज स्टार्टअप्ससाठी आकर्षक राज्य बनत आहे.
सुलभ परवाना प्रक्रिया
डिजिटल सिंगल विंडो सिस्टम
स्टार्टअप्ससाठी अनुदान व करसवलती
क्षेत्रीय वाढ: शेतीपासून ऊर्जेपर्यंत
कृषी क्षेत्र
वाढीचा दर: 8% वरून 18%
शेतकरी कल्याण योजना, सिंचन प्रकल्प, साठवणूक सुविधा
ऊर्जा क्षेत्र
1 GW सौर ऊर्जा प्रकल्प
नूतन व नवीकरणीय ऊर्जेवर भर
आरोग्य सेवा आणि सामाजिक कल्याण
वैद्यकीय शिक्षण व आरोग्य पायाभूत सुविधा
81 नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये
ग्रामीण भागात आरोग्य सुविधा मजबूत
कल्याणकारी योजना
गृहनिर्माण योजना
मोफत राशन
आयुष्मान भारत कार्ड्स
“या योजना मुखवटा-विनामूलक आणि सर्वसमावेशक आहेत,” असे योगी आदित्यनाथ म्हणाले.
कायदा-सुव्यवस्था: गुंतवणुकीचा कणा
UP च्या Zero Tolerance Policy मुळे:
गुंडगिरीला आळा
जमीन माफियांवर कठोर कारवाई
व्यापारी व उद्योगांना सुरक्षित वातावरण
डिफेन्स मॅन्युफॅक्चरिंग कॉरिडॉर
लखनऊसह राज्यातील विविध भागांत:
संरक्षण उत्पादन उद्योग
उच्च कौशल्य रोजगार
आत्मनिर्भर भारताला बळ
बेरोजगारीत घट, रोजगारात वाढ
सरकारी आकडेवारीनुसार:
बेरोजगारी दरात घट
खासगी व औद्योगिक क्षेत्रात रोजगार वाढ
2025-26 चा पूरक अर्थसंकल्प: विकासाचा वेग वाढवणारा
पूरक बजेट
24,498.98 कोटी रुपये
एकूण बजेट आकार
8.33 लाख कोटी रुपये
विशेष लक्ष
तंत्रज्ञान
आरोग्य
महिला सक्षमीकरण
डिजिटल सेवा
महिला सक्षमीकरणावर भर
स्वयं-सहायता गट
महिला उद्योजकांसाठी कर्ज
कौशल्य विकास योजना
उत्तर प्रदेश – गुंतवणूकदारांचे नवे स्वप्नराज्य
33 विभागीय धोरणे, सुरक्षित व कायदा-सुव्यवस्थेचे मजबूत वातावरण आणि भक्कम पायाभूत सुविधांमुळे UP आज देश-विदेशातील गुंतवणूकदारांसाठी एक प्रमुख आकर्षणकेंद्र ठरत आहे. राज्य सरकारने उद्योग, कृषी, आयटी, स्टार्टअप्स, एमएसएमई, ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, संरक्षण उत्पादन, पर्यटन आणि सेवा क्षेत्रासाठी स्वतंत्र धोरणे जाहीर करून गुंतवणूकदारांना स्पष्ट दिशा आणि विश्वास दिला आहे. या धोरणांमुळे परवाने, मंजुरी प्रक्रिया आणि कर सवलती सुलभ झाल्या असून ‘ईज ऑफ डुइंग बिझनेस’मध्ये UP ने मोठी झेप घेतली आहे. कडक कायदा-सुव्यवस्थेमुळे व्यापारी, उद्योगपती आणि गुंतवणूकदार निर्भयपणे व्यवसाय करू शकत आहेत.
याशिवाय, एक्सप्रेसवे, विमानतळ, औद्योगिक कॉरिडॉर, वीजपुरवठा आणि डिजिटल कनेक्टिव्हिटीसारख्या मजबूत पायाभूत सुविधांमुळे उद्योग विस्तारासाठी पोषक वातावरण निर्माण झाले आहे. स्थानिक कौशल्यवान मनुष्यबळ, मोठा बाजारपेठीय आधार आणि सरकारकडून मिळणारे सक्रिय सहकार्य यामुळे UP गुंतवणुकीसाठी विश्वासार्ह राज्य म्हणून उदयास येत आहे. परिणामी, राज्यात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक येत असून रोजगारनिर्मिती, आर्थिक वाढ आणि सर्वांगीण विकासाला गती मिळत आहे.
बदललेला उत्तर प्रदेश
UP चा अर्थसंकल्प 2025-26 हा केवळ आकड्यांचा खेळ नाही, तर दृष्टी, धोरण आणि धाडसाचा दस्तऐवज आहे. ‘बिमारू’ टॅग काढून टाकत उत्तर प्रदेश आता विकास, गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीचे केंद्र बनत आहे.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा हा मास्टर प्लॅन UP ला देशातील आघाडीच्या आर्थिक शक्तींमध्ये स्थान मिळवून देण्याच्या दिशेने निर्णायक पाऊल ठरत आहे.
read also:https://ajinkyabharat.com/malkapur-administration-took-strong-action/
