यूकेने विद्यार्थी व्हिसा नियमांमध्ये मोठा बदल केला असून राज्य सरकारच्या शिष्यवृत्तीला आर्थिक प्रायोजकत्व म्हणून मान्यता नसल्याने महाराष्ट्रातील शेकडो विद्यार्थ्यांचे परदेशी शिक्षण धोक्यात आले आहे. जाणून घ्या नेमके काय बदलले आणि विद्यार्थ्यांवर त्याचा काय परिणाम होणार.
यूके व्हिसा नियम 2026: 4 मोठे बदल; महाराष्ट्रातील शेकडो विद्यार्थ्यांचे परदेशी शिक्षण धोक्यात, जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण
परदेशात उच्च शिक्षण घेण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या महाराष्ट्रातील शेकडो विद्यार्थ्यांसाठी धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. ब्रिटनच्या यूके व्हिसा अँड इमिग्रेशन (UKVI) विभागाने विद्यार्थी व्हिसा नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल केले असून त्याचा थेट परिणाम महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विदेशी शिक्षण शिष्यवृत्ती योजनांतील विद्यार्थ्यांवर होण्याची शक्यता आहे.
नव्या नियमांनुसार आता राष्ट्रीय किंवा केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीलाच अधिकृत आर्थिक प्रायोजकत्व (Official Financial Sponsorship) म्हणून मान्यता दिली जाणार आहे. राज्य सरकारांकडून मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीला मात्र व्हिसा प्रक्रियेत पूर्वीप्रमाणे मान्यता मिळणार नसल्याची माहिती समोर आल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम आणि चिंता वाढली आहे.
Related News
NEET Success Story: रिक्षाचालकाच्या नातवाची ऐतिहासिक कामगिरी! AIR 946 मिळवत आदित्यने बदललं कुटुंबाचं नशीब, यशामागील 7 प्रेरणादायी गोष्टी
धक्कादायक! NEET फेरपरीक्षेने उद्ध्वस्त झाले स्वप्न? पुण्यातील विद्यार्थ्याची रँक 8 वरून 10 लाखांच्या पुढे; कोर्टात धाव
ट्रम्प सरकारचा मोठा निर्णय! 18 हजार बेकायदा भारतीयांच्या डिपोर्टेशनची चर्चा
धाराशिव: शालेय पोषण आहारात अळ्या; FDAच्या तपासातील 5 मोठे धक्कादायक मुद्दे
21 दिवसांच्या उपोषणानंतरही सरकार मौनात? शेखर सुमन यांचा सोनम वांगचुक यांना दमदार पाठिंबा, मोदी सरकारवर गंभीर प्रश्न
‘धर्मेंद्र प्रधान यांना असं काय सोनं लागलं?’; सोनम वांगचूक प्रकरणावर उद्धव ठाकरेंचा केंद्रावर हल्लाबोल
सोनम वांगचूक प्रकरणावरून संजय राऊतांचा केंद्रावर हल्लाबोल; ‘रामरक्षा आंदोलनावरून लक्ष हटवण्यासाठीच कारवाई’
सोनम वांगचूक यांचं उपोषण थांबताच अभिजीत दीपके यांची मोठी घोषणा; आजपासून आमरण उपोषण
मोठी बातमी! सोनम वांगचूक प्रकरणावर शरद पवार आक्रमक; म्हणाले- आंदोलन सुरूच राहणार
20 दिवसांच्या उपोषणानंतर सोनम वांगचूक रुग्णालयात; दिल्लीत मोठा गोंधळ
अर्थखात्यावरून महायुतीत तणाव; एकनाथ शिंदेंचा अचानक दिल्ली दौरा रद्द, राजकीय चर्चांना उधाण
महाराष्ट्रात व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रिया वेगाने सुरू असतानाच हा निर्णय समोर आल्यामुळे यूकेमध्ये शिक्षणासाठी जाण्याची तयारी करणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांचे नियोजन विस्कळीत होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
कोणत्या विद्यार्थ्यांवर होणार सर्वाधिक परिणाम?
यूकेच्या नव्या नियमांचा परिणाम महाराष्ट्र शासनाच्या विविध सामाजिक न्याय आणि शैक्षणिक योजनांचा लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर होऊ शकतो. यामध्ये प्रामुख्याने—
- अनुसूचित जाती (SC)
- अनुसूचित जमाती (ST)
- इतर मागासवर्ग (OBC)
- व्हीजेएनटी (VJNT)
- एसबीसी (SBC)
- अल्पसंख्याक
- खुल्या प्रवर्गातील विदेशी शिक्षण शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थी
यांचा समावेश आहे.या विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारकडून परदेशी शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते. मात्र आता हे आर्थिक सहाय्य यूके व्हिसासाठी वैध आर्थिक प्रायोजकत्व म्हणून ग्राह्य धरले जाणार नसल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
नेमका काय बदल झाला?
यूके व्हिसा अँड इमिग्रेशनने विद्यार्थी व्हिसा प्रक्रियेत आर्थिक प्रायोजकत्वाबाबत नियम स्पष्ट केले आहेत.
नव्या नियमांतील महत्त्वाचे बदल
- केवळ केंद्र सरकार किंवा राष्ट्रीय स्तरावरील शिष्यवृत्तीला मान्यता.
- राज्य सरकारच्या शिष्यवृत्तीला आर्थिक प्रायोजकत्वाचा दर्जा नाही.
- विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त आर्थिक पुरावा सादर करावा लागू शकतो.
- आर्थिक निकष पूर्ण न झाल्यास व्हिसा प्रक्रियेत अडचणी निर्माण होऊ शकतात.
विद्यार्थ्यांमध्ये वाढली चिंता
महाराष्ट्र शासनाकडून विदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मंजूर झाल्यानंतर अनेक विद्यार्थी यूकेमधील विद्यापीठांमध्ये प्रवेश निश्चित करतात. मात्र नव्या नियमांमुळे केवळ शिष्यवृत्ती मंजुरीपत्र पुरेसे ठरणार नसल्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.यामुळे प्रवेश निश्चित झाल्यानंतरही व्हिसा प्रक्रियेत अडथळे येऊ शकतात. अनेक विद्यार्थ्यांनी याबाबत राज्य सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.
सरकारकडे हस्तक्षेपाची मागणी
नागपूरस्थित ‘द प्लॅटफॉर्म’ या संस्थेने मुख्यमंत्री कार्यालयासह विविध विभागांकडे तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.
मागणी करण्यात आलेले विभाग—
- मुख्यमंत्री कार्यालय
- सामाजिक न्याय विभाग
- आदिवासी विकास विभाग
- अल्पसंख्याक विकास विभाग
- इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग
- तंत्रशिक्षण संचालनालय
या संस्थेच्या मते, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य धोक्यात येऊ नये यासाठी केंद्र सरकार आणि यूके प्रशासनाशी समन्वय साधणे आवश्यक आहे.
निर्वाह भत्ता अपुरा?
सध्या महाराष्ट्र सरकार यूकेमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दरवर्षी सुमारे ९,९०० पौंड इतका निर्वाह भत्ता उपलब्ध करून देते.मात्र यूकेच्या नव्या आर्थिक निकषांनुसार विशेषतः लंडनसारख्या शहरांमध्ये राहण्यासाठी किमान १३,७६१ पौंड आर्थिक क्षमता दाखवणे आवश्यक असल्याचे सांगितले जात आहे.यामुळे विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त निधीची व्यवस्था करावी लागू शकते.
वाढत्या राहणीमानाचा फटका
गेल्या काही वर्षांत यूकेसह अनेक विकसित देशांमध्ये राहणीमानाचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे.
यामध्ये—
- घरभाडे
- अन्न खर्च
- वाहतूक
- आरोग्य सेवा
- विद्यार्थी विमा
- दैनंदिन खर्च
यामध्ये सातत्याने वाढ होत असल्याने परदेशी शिक्षण अधिक खर्चिक बनत आहे.
विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्या
विद्यार्थी आणि विविध संस्थांनी सरकारसमोर काही महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या आहेत.
- राज्य सरकारच्या शिष्यवृत्तीला राष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळावी.
- निर्वाह भत्त्यात वाढ करावी.
- यूके सरकारशी चर्चा करून विद्यार्थ्यांना दिलासा द्यावा.
- व्हिसा प्रक्रियेसाठी पर्यायी आर्थिक प्रायोजकत्वाची व्यवस्था करावी.
- प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळावे.
तज्ज्ञ काय सांगतात?
शैक्षणिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, विद्यार्थ्यांनी घाबरून न जाता आपल्या विद्यापीठाशी आणि अधिकृत व्हिसा सल्लागारांशी संपर्क ठेवणे आवश्यक आहे. नवीन नियमांबाबत स्पष्टता मिळाल्यानंतरच पुढील प्रक्रिया करावी. तसेच राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या अधिकृत सूचनांवर लक्ष ठेवणेही गरजेचे आहे.
पुढे काय?
यूकेच्या नव्या नियमांमुळे महाराष्ट्रातील शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांचे परदेशी शिक्षण सध्या अनिश्चिततेच्या छायेत आले आहे. राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि यूके प्रशासन यांच्यात समन्वय होऊन यावर सकारात्मक तोडगा निघतो का, याकडे हजारो विद्यार्थी आणि पालकांचे लक्ष लागले आहे.
