तुकाराम मुंढे यांचा नोकरशाहीला आरसा; अधिकाऱ्यांची जबाबदारी स्पष्ट, म्हणाले ‘जर मी नाही, तर कोण?’
IAS अधिकारी तुकाराम मुंढे हे आपल्या स्पष्टवक्तेपणासाठी आणि कर्तव्यनिष्ठ भूमिकेसाठी नेहमीच चर्चेत असतात. गेल्या काही दिवसांपासून भेसळखोरांविरोधातील कारवाईमुळे ते पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. मात्र, यावेळी त्यांच्या कारवाईपेक्षा प्रशासन, नोकरशाही आणि सिव्हिल सर्व्हिसच्या भूमिकेबाबत त्यांनी व्यक्त केलेले विचार महत्त्वाचे ठरले आहेत. ‘इंडिया अॅट 100’ या कार्यक्रमात बोलताना तुकाराम मुंढे यांनी अधिकाऱ्यांची जबाबदारी, संविधानाप्रती असलेली बांधिलकी आणि प्रशासनातील कार्यपद्धतीवर स्पष्ट भाष्य केले.
व्यक्तीपेक्षा संस्था महत्त्वाची
तुकाराम मुंढे यांच्या मते, कोणतीही व्यवस्था एखाद्या एका व्यक्तीच्या कामावर अवलंबून नसते. व्यक्ती महत्त्वाच्या असल्या तरी दीर्घकालीन बदल घडवून आणण्याची खरी ताकद संस्थांमध्ये असते. त्यामुळे एखाद्या अधिकाऱ्याच्या कामामुळे नागरिकांमध्ये सकारात्मक भावना निर्माण झाली, तरी त्याला संपूर्ण व्यवस्थेचा पर्याय मानता येणार नाही.
आपल्या कामामुळे आपल्याला ‘पब्लिक हिरो’ म्हणून पाहिले जाते का, असा प्रश्न विचारण्यात आल्यानंतर मुंढे यांनी स्वतःला अशा कोणत्याही प्रतिमेत बांधून घेण्यास नकार दिला. एका व्यक्तीबद्दल निराशा आली म्हणून संपूर्ण संस्थेवरील विश्वास गमावू नये, असा संदेश त्यांनी दिला.
Related News
मार्क झुकरबर्ग यांनी खरेदी केला २०० वर्षे जुना किल्ला; किंमत ऐकून बसेल धक्का!
RSS On CJP Protest : जंतर-मंतरवरील आंदोलन का झालं? RSS ने सांगितलं नेमकं कारण
गोविंदाचं दुसरं लग्न? सुनिता अहुजांच्या दाव्यावर मॅनेजरने सोडलं मौन; म्हणाले, ‘असं काहीही नाही’
दादा भुसे यांच्या राजीनाम्याची मागणी; छगन भुजबळांचं थेट विधान, म्हणाले ‘हजारो शाळा आहेत अन्…’
Supriya Sule : ‘निवडणूक आयोगात चुकीच्या पद्धतीने जिंकले असतील, पण कोर्टात नाही’; राष्ट्रवादीच्या केसवर सुप्रिया सुळे स्पष्टच बोलल्या
सीजेपी कार्यकर्त्यांना पळवून पळवून मारलं? भाजपवर आरोप, आमदार म्हणाले- ‘घरात कॉकरोचचं काय काम?’
Railway Online Luggage Booking: ट्रेनमध्ये लगेज घेऊन जाणं झालं सोपं! घरबसल्या करा बुकिंग, जाणून घ्या संपूर्ण प्रोसेस
Jio चा स्वस्तात मस्त प्लॅन! फक्त 239 रुपयांत कॉलिंगसह मिळणार 33GB डेटा
“गोविंदाला कड्यावरून ढकललं असतं…”; सुनितासाठी राखी सावंतने काय काय सांगितलं?
‘लागिरं झालं जी 2’ येणार? शीतल-अजिंक्य पुन्हा एकत्र; शिवानी बावकरने सांगितलं खरं कारण
Koffee With Karan 9 : करण जोहरच्या काउचवर दिसणार तगडी स्टारकास्ट? व्हायरल गेस्ट लिस्टने उडवली खळबळ!
2014 मध्ये शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सत्तेचा प्रस्ताव? चव्हाणांच्या दाव्यावर बावनकुळेंचा टोला
‘सिव्हिल सर्व्हंट’ म्हणजे जनतेचा सेवक
तुकाराम मुंढे यांनी ‘ब्युरोक्रॅट’ किंवा ‘बाबू’ या शब्दांपेक्षा ‘सिव्हिल सर्व्हंट’ या संकल्पनेला अधिक महत्त्व दिले. त्यांच्या मते, सरकारी अधिकारी हा केवळ कार्यालयीन काम करणारा कर्मचारी नसून जनता आणि संविधानाप्रती जबाबदार असलेला सार्वजनिक सेवक आहे.
‘ब्युरोक्रॅट’ किंवा ‘बाबू’ हे शब्द चुकीचे नाहीत. मात्र, या शब्दांशी जोडलेली पारंपरिक प्रतिमा बदलण्याची गरज आहे. नोकरशाही म्हणजे केवळ फाइल्स, नियम आणि कार्यालयीन प्रक्रिया नसून सामान्य नागरिकांच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडवून आणणारी यंत्रणा असली पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
धोरण कागदावर नाही, जमिनीवर दिसायला हवं
सरकारकडून एखादे धोरण तयार केले जाते तेव्हा ते कागदावर किती प्रभावी दिसते, यापेक्षा त्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर सामान्य नागरिकांच्या आयुष्यात काय बदल झाला, हे अधिक महत्त्वाचे असल्याचे मुंढे यांनी सांगितले.
सरकारच्या योजना आणि धोरणांचा अंतिम फायदा समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचला पाहिजे. वरिष्ठ अधिकारी धोरणनिर्मितीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात, तर क्षेत्रीय पातळीवरील अधिकारी त्या धोरणांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करतात. त्यामुळे प्रशासनाच्या दोन्ही स्तरांवर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची भूमिका तितकीच महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
संविधानाप्रती निष्ठा सर्वात महत्त्वाची
सिव्हिल सर्व्हिसमध्ये प्रवेश करताना अधिकाऱ्यांना संविधानाप्रती निष्ठेची शपथ दिली जाते. त्यामुळे संपूर्ण सेवाकाळात संविधानातील मूल्ये आणि तत्त्वे लक्षात घेऊन काम करणे ही अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे, असे तुकाराम मुंढे यांनी नमूद केले.
अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही व्यक्ती, दबाव किंवा लोकप्रियतेपेक्षा आपल्या घटनात्मक जबाबदारीला प्राधान्य दिले पाहिजे. प्रशासनातील प्रत्येक निर्णयाचा केंद्रबिंदू सामान्य नागरिक आणि सार्वजनिक हित असले पाहिजे, अशी त्यांची भूमिका आहे.
‘ब्युरोक्रसीकडून अपेक्षा सोडू नका’
नोकरशाहीकडे अनेकदा निष्क्रिय, आत्मसंतुष्ट आणि बदलांना विरोध करणारी व्यवस्था म्हणून पाहिले जाते. भ्रष्टाचार, निष्काळजीपणा आणि कामाबाबतची उदासीनता यामुळे नागरिकांमध्ये प्रशासनाविषयी नाराजी निर्माण होते, हे मुंढे यांनी मान्य केले.
मात्र, यामुळे संपूर्ण सिव्हिल सर्व्हिसवरचा विश्वास कमी होऊ नये, असे त्यांनी स्पष्ट केले. “ब्युरोक्रसीकडून अपेक्षा सोडू नका, स्वतःकडून अपेक्षा सोडू नका,” असा महत्त्वपूर्ण संदेश त्यांनी दिला.
त्यांच्या मते, एखादा अधिकारी प्रामाणिकपणे काम करत असेल तर तो केवळ आपली जबाबदारी पार पाडत नाही, तर इतर अधिकाऱ्यांसाठी आणि समाजासाठी उदाहरण निर्माण करत असतो.
‘जर मी नाही, तर कोण?’ हा प्रश्न का महत्त्वाचा?
तुकाराम मुंढे यांनी ‘जर मी नाही, तर कोण?’ हा प्रश्न केवळ एका व्यक्तीपुरता मर्यादित नसून तो व्यक्ती, संस्था आणि समाज या तिन्ही स्तरांवर विचारला पाहिजे, असे सांगितले.
समाजात बदल घडवून आणण्यासाठी प्रत्येकाने आपली भूमिका ओळखणे गरजेचे आहे. एखाद्या समस्येवर दुसरा कोणी तरी कारवाई करेल, अशी वाट पाहण्यापेक्षा आपल्या अधिकाराच्या आणि जबाबदारीच्या चौकटीत आपण काय करू शकतो, हा प्रश्न प्रत्येकाने स्वतःला विचारला पाहिजे.
लोकशाहीतील संस्थांनीही बदल स्वीकारावा
संसद, विधिमंडळ, न्यायपालिका, प्रसारमाध्यमे आणि सिव्हिल सर्व्हिस या लोकशाही व्यवस्थेच्या महत्त्वाच्या संस्था आहेत. काळ बदलत असताना या संस्थांनीही स्वतःमध्ये आवश्यक बदल करणे गरजेचे आहे, असे मुंढे यांनी म्हटले.
संस्था मजबूत राहिल्या तर व्यक्ती बदलल्या तरी व्यवस्था टिकून राहते. त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीच्या लोकप्रियतेपेक्षा संस्थांची विश्वासार्हता, पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता अधिक महत्त्वाची असल्याचा संदेश त्यांच्या वक्तव्यातून दिसून येतो.
अधिकाऱ्यांसाठी तुकाराम मुंढेंचा स्पष्ट संदेश
तुकाराम मुंढे यांच्या या वक्तव्याचा केंद्रबिंदू एकच आहे—अधिकारी हा सत्तेचा प्रतिनिधी नसून जनतेचा सेवक आहे. धोरणे तयार करणे, त्यांची अंमलबजावणी करणे आणि नागरिकांच्या समस्या सोडवणे या प्रक्रियेत प्रशासनाने संवेदनशीलता आणि जबाबदारी जपली पाहिजे.
भेसळखोरांविरोधातील त्यांच्या अलीकडील कारवाईमुळे ते चर्चेत असतानाच प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबाबत त्यांनी मांडलेले हे विचार नोकरशाहीसमोर एक वेगळाच आरसा ठेवतात. व्यक्ती बदलतील, अधिकारी बदलतील; मात्र जनतेची सेवा आणि संविधानाप्रती असलेली बांधिलकी ही कायम राहिली पाहिजे, हाच त्यांच्या भूमिकेचा मुख्य संदेश म्हणता येईल.
