ट्रम्पच्या ‘तुघलकी’ टॅरिफ धोरणाचा पालट – महागाई वाढला म्हणून कॉफी, बीफ, केळी, चहा, फळं आणि कृषी वस्तूंवरील टॅरिफ कमी करण्यात आला आहे, ज्यामुळे अमेरिकन ग्राहकांना तात्काळ आर्थिक दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
ट्रम्पचा टॅरिफचा ‘भडक डाव’ आता परत फटका देतोय: महागाई वाढल्यावर अमेरिकेने ८०+ प्रमुख वस्तूंवर शुल्क कमी केले
अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात व्यापार धोरणात जे ‘रोबस्ट’ आणि आक्रमक टॅरिफ भूमिका घेणे सुरु केले होते, त्याचा फटका अमेरिकन ग्राहकांवरच बसू लागला आहे. महागाई वाढत चालल्याने लोकांच्या जीवनावरील ताण वाढला आहे — आणि याच ताणामुळे ट्रम्प प्रशासनाने महत्त्वाच्या आयात वस्तूंवरील काही टॅरिफ कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय केवळ आर्थिक नाही, तर राजकीय दबावाचा परिणामही आहे.
महागाईचा वाढता ताण आणि ट्रम्पचे जुने धोरण
ट्रम्प यांनी यावर्षी जगभरातील अनेक देशांवर ‘रिसिप्रोकल’ टॅरिफ (म्युच्युअल शुल्क) लावले होते — बेस टॅरिफ १० टक्क्यांपासून सुरू होऊन काही विशिष्ट वस्तूंवर तो आणखी जास्त होता.
पण हे धोरण अमेरिकन ग्राहकांच्या खिशावरही परिणाम करू लागले — खरेदीच्या दैनंदिन वस्तूंच्या (ग्रोसरी) किमती वाढल्या.
विशेषतः बीफ, कॉफी, केळी, टोमॅटो, चहा, फळ रस, मसाले आणि काही खतांवर लावलेल्या शुल्कांमुळे महागाईचा ताण लोकांत जास्त जाणवू लागला.
लोकशाहीदृष्ट्या महागाई हे गंभीर मुद्दे बनले आहेत — विशेषतः अल्कम्हानिक निवडणुकांमध्ये आर्थिक गुणवत्तेचा प्रश्न लोकांमध्ये वाढला आहे.
Related News
अकोट नगरपरिषदेच्या शेवटच्या दिवशी इच्छुकांच्या लांब रांगाच रांगा
11 वर्षांनंतर राज ठाकरेंचा भावनिक अंदाज: Raj Thackeray On Balasaheb Thackeray स्मृतीदिनावर जोरदार वक्तव्य
बाळापूरमध्ये भव्य पक्षप्रवेश सोहळा; असंख्य कार्यकर्त्यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस (अप)मध्ये प्रवेश
5 महत्त्वाचे मुद्दे: Nivedita Saraf Bihar Election वरील बेधडक विधान आणि विरोधकांचा संताप
बिहार निवडणूक निकाल 2025: काँग्रेसवर PM मोदींचा जोरदार हल्ला – जनता आरजेडी-एनडीए लढाईत नेते मतदानाने दिला संदेश
धुळे निवडणूक 2025: राष्ट्रवादी अजित पवार गटाला मोठा धक्का – 1 मोठा नेता भाजपात प्रवेश
पार्थ पवार जमीन घोटाळा आरोप प्रकरणावर माणिकराव कोकाटे यांचा मोठा विश्वास व्यक्त
डोनाल्ड ट्रम्प टॅरिफ इम्पॅक्ट: अमेरिकेत हाहाकार, जगभरात आर्थिक गोंधळ, 2025 मध्ये मोठा झटका
(rare earth minerals)भारताकडे गेमचेंजर ‘जादुई खनिज’ आहे: 5 महत्त्वपूर्ण कारणे का चीनवर अवलंबून राहावं लागतयं ?
1 भयंकर नवीन हल्ला: Russia‑Ukraine ऊर्जा हल्ला
कल्याण पूर्व राजकारणात ट्विस्ट! महेश गायकवाडचा यू-टर्न आणि संपर्कप्रमुखपदाची ऑफर
ट्रम्प सरकारचा नवा नियम;H-1B व्हिसानंतर आता ग्रीन कार्ड नियमातही बदल, भारतीयांसाठी मोठा धक्का
टॅरिफ कमी करण्याचा निर्णय: काय बदल आहे?
14 नोव्हेंबर 2025 रोजी, ट्रम्प यांनी एक कार्यकारी आदेश जाहीर केला ज्यामध्ये त्यांनी 200 पेक्षा जास्त अन्नपदार्थांवरील अतिरिक्त टॅरिफ कमी केले किंवा काढून टाकले.
यात खालील महत्त्वाच्या वस्तूंचा समावेश आहे:
बीफ (मांस)
कॉफी
केळी (बनाना) आणि इतर उष्णकटिबंधीय फळं
टोमॅटो
चहा, कोकोआ, मसाले, फळ रस, fertilizers (खत) इत्यादींवर देखील कपात करण्यात आली आहे.
ही कपात रिसिप्रोकल टॅरिफवरून आहे — म्हणजे हे टॅरिफ पूर्णपणे हटत नाहीत, परंतु त्या अतिरिक्त शुल्कात सवलत दिली आहे ज्यामुळे आयातदारांना आणि खरेदी करणाऱ्या जनता दोघांनाही कमी भार पडू शकतो.
हे टॅरिफ रद्दीकरण मध्यरात्रीपासून कार्यक्षम झाले, म्हणजे आदेश लागू होतो ते क्षणी मागील शुल्कांसाठी परतफेड किंवा पुनरावलोकन होऊ शकेल.
का केला हा पलटीचा निर्णय?
हा निर्णय फक्त आर्थिक नाही, तर राजकीय दबावामुळेही झाला आहे. ट्रम्प प्रशासन म्हणते की हा “एffordability pivot” आहे — म्हणजे लोकांच्या खरेदीचा खर्च कमी करण्यासाठी आणि महागाईवर ताबा मिळवण्यासाठी हा निर्णय आहे.
विशेष म्हणजे, अलीकडील राज्य आणि स्थानिक निवडणुकांमध्ये लोकांमध्ये महागाईचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात राहिल्याचे दिसले आहे, ज्यामुळे ट्रम्प वा त्यांचे प्रशासन राजकीय धक्का बसू नये म्हणून हे पाऊल उचलले गेले.
तसेच, व्हाइट हाऊसने काही देशांसोबत व्यापार फ्रेमवर्क करारही केला आहे — अर्जेंटिना, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला आणि एल साल्वाडोर यांच्याशी चर्चा झाली आहे ज्यात काही वस्तूंवरील शुल्क कमी करण्याचे वाटाघाटीचे भाग आहेत.
ट्रम्पने सांगितले आहे की त्यांनी महसूल वाढवण्यासाठी गोळा केलेल्या टॅरिफ महसुलातून काही रक्कम लोकांना परत देण्याचा विचारही आहे — उदाहरणार्थ, ते $2,000 पर्यंतचे चेक मध्यम-वर्ग आणि कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांना देण्याची योजना मांडत आहेत.
विरोधकांचे आणि समीक्षकांचे आरोप
विरोधी पक्ष म्हणतात की हा निर्णय चुकीच्या धोरणाचा “पॅचअप” आहे — ट्रम्पनेच लावलेले टॅरिफ आता लोकांना त्रास देत असल्याचे तो ओळखतो आणि आता प्लॅन बदलत आहेत.
काही अर्थशास्त्रज्ञ यावरून म्हणतात की ट्रम्प हे मान्य करत आहेत की त्यांच्या टॅरिफ धोरणामुळे महागाई वाढली आहे — आणि आता तोच फटका कमी करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
दुसरीकडे, समर्थक म्हणतात की हे टॅरिफ कपात “संतुलन साधण्यासाठी” आहे — कारण काही उत्पादने ब्लॉकला कमी स्पर्धात्मक आहेत (उदा. केळी, कोकोआ), आणि आता आयात करण्याने ग्राहकांना फायदा होईल.
असे होण्याचे परिणाम काय असू शकतात?
ग्राहकांना दिलासा
महाग अन्नपदार्थ (कॉफी, बीफ, केळी इ.) आता स्वस्त होऊ शकतात, ज्यायोगे घरगुती बजेटमध्ये तात्काळ आराम मिळू शकेल.
कमी टॅरिफमुळे उपलब्धता वाढू शकते, विशेषतः जे देशात कमी उत्पन्न होणाऱ्या वस्तू आहेत.
निर्यातदार देशांसाठी संधी
अर्जेंटिना (बीफ), इक्वाडोर/ग्वाटेमाला (केळी), अन्य फलउत्पादक देशांसाठी हे सकारात्मक आहे — कारण आयातीला प्रोत्साहन मिळेल आणि व्यापार वाढू शकेल.
कमी शुल्कामुळे त्या देशांच्या उत्पादकांना अमेरिकन बाजारात स्पर्धात्मकता वाढेल.
राजकीय फायदे / धोके
ट्रम्प प्रशासन महागाईवर पाय ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि लोकांना आर्थिक ङ्रा‌हि भागात दिलासा देण्यासाठी हे एक महत्वाचा पाऊल ठरू शकतो.
पण हा निर्णय “तत्काल आर्थिक दबाव दूर करण्याचा उपाय” म्हणून आहे का, की दीर्घकालीन आर्थिक धोरणात एक बदल? हे वेळेवर दिसेल.
जर महागाई पुन्हा वाढली तर विरोधकांनी हे ट्रम्पचे धोरण एक चुक म्हणून वापरू शकतात — “ट्यून-अप” न बदललेले मूळ धोरण पुन्हा त्रास देऊ शकेल.
उद्योग आणि पुरवठा साखळीवर परिणाम
काही उद्योगसंघांनी हा निर्णय स्वागतार्ह म्हणून घेतला आहे कारण कमी टॅरिफ आयातदारांना मदत करतील.
पण हे भीती देखील आहे की काही वस्तूंवर परिपूर्ण कपात न झाल्याने, काही स्पर्धात्मक देशांमध्ये होणारा फायदा अमेरिकेत उत्पादन करणार्‍यांना कमी वाटू शकतो.
निष्कर्ष: ट्रम्पचा ‘तेंडर’ पण धोका अद्याप आहे
डोनाल्ड ट्रम्पचा टॅरिफ धोरण कधीच विवादातून बाहेर नाही — हे त्याचे आर्थिक आणि राजकीय अस्त्र दोन्ही आहे. महागाईच्या वाढत्या दबावाखाली, त्यांनी काही मोठ्या दिवसांनी घेतलेले टॅरिफ निर्णय परत मागे घेतले आहेत — परंतु हा पाऊल फक्त कमी किमती देण्याचा नाट्यमय भाग आहे.
ही कपात दाखवते की ट्रम्प हे स्वीकारत आहेत की त्यांचे पूर्वीचे निर्णय अमेरिकन ग्राहकांना आर्थिक दृष्ट्या भरीव परिणाम देत होते. परंतु विरोधकांचे म्हणणे आहे की हा फक्त एक “दुरुस्ती उपाय” आहे — मूळ धोरणात बदल नाही, फक्त काही निवडक वस्तूंवर सवलत दिली आहे.
उभय बाजूंच्या दृष्टीने याचे परिणाम पाहणे महत्वाचे असेल: ग्राहकांना तात्पुरता दिलासा मिळेल की नाही, आणि हा निर्णय ट्रम्पचे आर्थिक आणि राजकीय धोरणासाठी एक दीर्घकालीन बदल दर्शवतो की नाही, हे पुढील काळात स्पष्ट होईल.
तुम्हाला हवे असल्यास, मी या निर्णयाचा भारतावर होणाऱ्या परिणामांवर विशेष लक्ष देऊन देखील लिहू शकतो — म्हणजे भारताच्या चहा, कॉफी, फळ निर्यातदारांना हा निर्णय कसा फायदा देऊ शकतो. करु का?
