अमेरिकेच्या ट्रम्प प्रशासनाने इराणी तेलावर 30 दिवसांची तात्पुरती सूट जाहीर केली आहे, ही पावलं मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारावर निर्माण झालेल्या दबावाला कमी करण्यासाठी घेण्यात आली आहे. या निर्णयानुसार, 20 मार्च ते 19 एप्रिल दरम्यान समुद्रात असलेल्या इराणी तेल मालवाहू जहाजांवर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही. याचा अर्थ असा की, या कालावधीत समुद्रात अडकलेल्या तेलाचा पुरवठा मुक्त राहील आणि तेलाच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होईल.
मध्यपूर्वेतील अमेरिका-इस्रायल आणि इराणमधील संघर्ष सुरु असल्यामुळे जागतिक ऊर्जा संकटाचा धोका वाढला होता. युद्धाच्या तिसऱ्या आठवड्यात, इराणने होर्मूझ समुद्रधुनीवर तेलाच्या वाहतुकीत अडथळा निर्माण केला, ज्यामुळे कच्च्या तेलाच्या दरात मोठा वाढ झाला. या दबावाखाली, अमेरिकेने पुन्हा एकदा यू-टर्न घेतला असून, इराणी तेलाला सवलत दिली आहे.
अमेरिकेच्या अर्थमंत्री स्कॉट बेसेन्ट यांनी शुक्रवारी जाहीर केलेल्या माहितीनुसार, गेल्या दोन आठवड्यांत अमेरिकेने इराणी तेलावर निर्बंध शिथिल करण्याची ही तिसरी वेळ आहे. याआधी रशियन तेलावरील निर्बंध शिथिल करून भारत, चीन आणि इतर जागतिक खरेदीदारांना ग्रीन सिग्नल दिला होता. या निर्णयामुळे जागतिक बाजारात तेल पुरवठा वाढण्यास मदत होईल आणि युद्धामुळे निर्माण झालेला व्यत्यय कमी होईल.
Related News
मोठी बातमी! LPG सिलिंडर 10 किलो होणार? सरकारचे स्पष्ट स्पष्टीकरण
युद्धाच्या काळात अमेरिकेची मदत! भारतावरील इंधन संकट टळलं
तेल–गॅस पुरवठ्यात आफ्रिकेची महत्त्वाची भूमिका; अल्जीरिया व लीबियाच्या साठ्यावर जगाचे लक्ष
इराण-इस्रायल युद्धात भारताची एन्ट्री; मोदींचा इराण राष्ट्रपतींना थेट कॉल
इस्त्रायल-अमेरिकेच्या हल्ल्यात IRGC अधिकाऱ्याचा मृत्यू; ‘चौंकावणारे हल्ले’ इशारा ठरला चर्चेत
इराण-इस्रायल युद्ध पेटलं; चीनची एंट्री, जगात तणाव शिगेला!
इराण-अमेरिका युद्ध: परिस्थिती, जागतिक परिणाम आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांचे आवाहन
इराण-अमेरिका युद्धाचा परिणाम: भारताला रशियाकडून तेल खरेदीची तात्पुरती परवानगी, अमेरिकेचा मोठा खुलासा
Iran-Israel War Oil Crisis : 18 कोटी बॅरल तेलाचा मोठा फटका; Saudi Aramco CEO ने दिला भयंकर परिणामांचा इशारा
Iran Israel War Impact: जगात हाहाकार! 5 मोठे परिणाम, अमेरिकेची इराणला घातक धमकी
इराणमधील महिलांचा पहिला मुलांचा जन्म 27 वर्षांच्या सरासरी वयात
विशेष म्हणजे, ही सूट फक्त समुद्रात असलेल्या तेल मालवाहू जहाजांवर लागू होईल, इतर परिस्थितींमध्ये निर्बंध कायम राहतील. ट्रम्प प्रशासनाचा हा निर्णय, तेलाच्या किमती नियंत्रित करण्यासाठी आणि जागतिक ऊर्जा बाजारात स्थिरता आणण्यासाठी घेण्यात आला आहे. चीन सध्या इराणी तेलाचा प्रमुख खरेदीदार आहे, मात्र भारत, जपान, मलेशिया आणि इतर आशियाई देशांनाही याचा फायदा होऊ शकतो.
भारताने याआधी इराणमधून मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल आयात केले होते. 2018 मध्ये अमेरिकेने निर्बंध लादल्यापूर्वी भारताची खरेदी सुमारे 11.5 टक्के होती. त्यानंतर आयात कमी झाली होती, पण सध्या अमेरिकेच्या या तात्पुरत्या सूटमुळे भारतासह आशियाई ग्राहक पुन्हा इराणी तेल खरेदीकडे वळू शकतात.
जागतिक तेल बाजारातील ताज्या घडामोडी पाहता, युद्धामुळे जहाजवाहतूक आणि उत्पादनात झालेल्या व्यत्ययामुळे तेलाच्या किमतींचा दबाव वाढला होता. या परिस्थितीत अमेरिकेच्या निर्णयामुळे कोट्यवधी बॅरल तेल उपलब्ध होऊ शकते. यामुळे ऊर्जा पुरवठ्यातील तणाव कमी होईल आणि तेलाच्या किमतींमध्ये अस्थिरता नियंत्रित राहण्यास मदत होईल.
मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे ऊर्जा पुरवठ्यातील व्यत्यय स्पष्ट झाला आहे. इराणवरील अमेरिका-इस्रायल हल्ल्यामुळे होर्मूझ समुद्रधुनीवर तेल वाहतुकीला अडथळा निर्माण झाला. या व्यत्ययामुळे कच्च्या तेलाचे दर वाढले आणि जागतिक बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली. ट्रम्प प्रशासनाने रशियन तेलावरील निर्बंध शिथिल केले होते आणि आता इराणी तेलावर तात्पुरती सूट जाहीर करून, जागतिक ऊर्जा बाजारात स्थिरता आणण्याचा प्रयत्न केला आहे.
विशेषतः आशियाई ग्राहकांसाठी, या निर्णयामुळे तेल आयातीत सुलभता येऊ शकते. भारतासारख्या देशांनी यापूर्वी इराणी तेलावर अवलंबित्व ठेवले होते, आणि आता या तात्पुरत्या सूटमुळे पुन्हा तेल खरेदीकडे वळण्याची शक्यता आहे. जागतिक बाजारात तेल पुरवठा वाढल्याने किमतींवर स्थिरता येईल आणि युद्धामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक ताणतणावाला कमी करण्यास मदत होईल.
शेवटी, ट्रम्प प्रशासनाचे हे पाऊल केवळ ऊर्जा पुरवठा आणि जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमती नियंत्रित करण्यापुरते मर्यादित आहे. निर्बंध फक्त समुद्रात असलेल्या तेलावर लागू आहेत, याचा अर्थ असा की दीर्घकालीन बाजारातील दबावावर याचा प्रभाव मर्यादित राहील. तरीही, तात्पुरती सूट जागतिक ऊर्जा बाजारासाठी थोडा दिलासा ठरू शकतो, विशेषतः आशियाई देशांसाठी जे इराणी तेलाचे प्रमुख खरेदीदार आहेत.
