पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या अमेरिका-इस्रायल आणि इराणमधील तणावपूर्ण संघर्षामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर मोठे संकट ओढावण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. International Monetary Fund (IMF) ने याबाबत धोक्याची घंटा वाजवत स्पष्ट इशारा दिला आहे की, हा संघर्ष दीर्घकाळ चालल्यास अनेक देशांना मंदीचा सामना करावा लागू शकतो. विशेषतः विकसनशील आणि गरीब देशांवर याचा सर्वाधिक परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
सुमारे महिनाभरापासून सुरू असलेल्या या संघर्षामुळे जागतिक बाजारपेठांमध्ये अस्थिरता निर्माण झाली आहे. ऊर्जा बाजारावर त्याचा सर्वाधिक परिणाम दिसून येत असून कच्च्या तेलाच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत. तेल आणि गॅसचा पुरवठा खंडित होण्याच्या भीतीमुळे अनेक देशांमध्ये महागाई झपाट्याने वाढू लागली आहे. भारतासारख्या ऊर्जा आयात करणाऱ्या देशांनाही याचा मोठा फटका बसत असल्याचे चित्र आहे.
Related News
Middle East War: ‘दुष्काळात तेरावा महिना’! संयुक्त अरब अमिराती, कतार, सौदी अरेबिया कोंडीत; आधी इराणकडून फटका, आता अमेरिका युद्धखर्च वसूल करण्याच्या तयारीत
LPG Gas Shortage : बुकिंगची गरज नाही! ५ किलो ‘छोटू’ सिलिंडरने दिला दिलासा
इराणचा प्रिन्स सुलतान एअरबेसवर धक्कादायक हल्ला, अमेरिकन AWACS विमान नष्ट
जगातील सर्वात मोठी नोट! ‘1 कोटी’ असूनही भारतात फक्त 650 रुपयांची किंमत
इराण–इस्राईल–अमेरिका युद्धात रशिया मालामाल! रोज 71अब्जांची कमाई
भारतासाठी दिलासा ! इराणची मोठी घोषणा; 5 मित्र देशांना होर्मुज खाडी खुली
पुण्यातील खानावळी हॉटेलची भन्नाट नोटीस व्हायरल; ‘जेवण महाग करण्यासाठी केशरी केसांचा माणूस जबाबदार’ – डोनाल्ड ट्रम्पकडे मिश्किल इशारा!
India Gas Supply Crisis: 3 लाख टन LPG जहाजे होर्मूझमध्ये अडकली
Explained : सगळ्यांना वाटतं ट्रम्प घाबरले? ‘No Attack’ मागे अमेरिकेचा मोठा गेमप्लान; यू-टर्न उगाच नाही
IMF च्या मते, आशिया आणि युरोपमधील ऊर्जा आयातदार देशांना वाढत्या इंधन खर्चामुळे आर्थिक ताण सहन करावा लागत आहे. उत्पादन खर्च वाढल्यामुळे उद्योगांवर दबाव येत असून त्याचा परिणाम रोजगार आणि आर्थिक वाढीवर होत आहे. परिणामी जागतिक अर्थव्यवस्था मंदावण्याची शक्यता वाढली आहे.
या संघर्षामुळे अर्थव्यवस्थांच्या स्थिरतेलाही मोठा धोका निर्माण झाला आहे. कोविड-19 महामारी आणि इतर आर्थिक संकटांमधून नुकत्याच सावरू लागलेल्या अनेक देशांना पुन्हा आर्थिक धक्क्याला सामोरे जावे लागू शकते. IMF ने स्पष्ट केले आहे की, हा संघर्ष केवळ प्रादेशिक मर्यादेत राहणार नाही, तर त्याचे परिणाम संपूर्ण जगभर जाणवतील.
विशेषतः विकसनशील आणि गरीब देशांसाठी ही परिस्थिती अधिक गंभीर आहे. हे देश मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जा आयातीवर अवलंबून असल्याने इंधनाच्या वाढत्या किमती त्यांच्यासाठी मोठे संकट ठरत आहेत. मर्यादित आर्थिक संसाधनांमुळे अशा देशांना वाढत्या खर्चाचा सामना करणे कठीण जात आहे. आशिया आणि आफ्रिकेतील अनेक देशांमध्ये आधीच आर्थिक ताण असून त्यात या संकटामुळे आणखी भर पडत आहे.
याउलट, तेल आणि वायू निर्यात करणाऱ्या देशांना या परिस्थितीत काही प्रमाणात फायदा होण्याची शक्यता आहे. वाढत्या किमतीमुळे त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होऊ शकते. मात्र, जागतिक स्तरावर असंतुलन निर्माण होण्याचा धोका कायम आहे.
ऊर्जा संकटाचे परिणाम आता कृषी क्षेत्रातही दिसू लागले आहेत. इंधनाच्या वाढत्या किमतींमुळे शेतीसाठी लागणाऱ्या खर्चात वाढ होत आहे. याशिवाय, आखाती देशांकडून खतांच्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण झाल्यामुळे उत्पादन खर्च आणखी वाढत आहे. याचा थेट परिणाम पीक उत्पादनावर होऊ शकतो, ज्यामुळे भविष्यात अन्नधान्याची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
अन्नधान्याच्या वाढत्या किमती ही आणखी एक गंभीर समस्या बनत आहे. IMF च्या अहवालानुसार, कमी उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये लोक त्यांच्या उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा अन्नावर खर्च करतात. अशा परिस्थितीत अन्नधान्य महाग झाल्यास त्यांच्या जीवनमानावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. विकसित देशांमध्ये हा खर्च तुलनेने कमी असला तरी विकसनशील देशांमध्ये तो खूप जास्त आहे, त्यामुळे तिथे परिस्थिती अधिक बिकट होण्याची शक्यता आहे.
या सर्व घडामोडींमुळे जागतिक चलनवाढ पुन्हा वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. किमती सातत्याने वाढत राहिल्यास वेतनवाढीची मागणी वाढू शकते आणि त्यातून महागाईचे दुष्टचक्र सुरू होण्याची शक्यता आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेतील स्थैर्य ढासळू शकते.
IMF ने दिलेल्या इशाऱ्यानुसार, या संकटाचा अंतिम परिणाम संघर्ष किती काळ चालतो यावर अवलंबून असेल. जर हा संघर्ष लवकर आटोक्यात आला, तर त्याचे परिणाम मर्यादित राहू शकतात. मात्र, संघर्ष दीर्घकाळ चालल्यास जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
सध्या IMF परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून असून आगामी अहवालांमध्ये सविस्तर विश्लेषण सादर करण्याची तयारी सुरू आहे. IMF चा संदेश स्पष्ट आहे की, जरी हा संघर्ष प्रादेशिक असला तरी त्याचे आर्थिक परिणाम जागतिक स्तरावर जाणवणार आहेत आणि विशेषतः कमकुवत अर्थव्यवस्थांना त्याचा सर्वाधिक फटका बसेल.एकंदरीत पाहता, अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्षामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. ऊर्जा, कृषी आणि अन्न क्षेत्रावर होणारे परिणाम लक्षात घेता, पुढील काही महिने अत्यंत निर्णायक ठरणार आहेत.
read also : https://ajinkyabharat.com/salary-structure-changed-by-2026-salary-reduction-in-hand/
