राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांना होणाऱ्या विलंबामुळे आणि प्रशासकीय कामकाजात येणाऱ्या अडथळ्यांमुळे राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा आणि धाडसी निर्णय घेतला आहे. ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत २८ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत संपत आहे, अशा ठिकाणी आता बाहेरच्या कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याला प्रशासक म्हणून नियुक्त केले जाणार नाही. त्याऐवजी, त्या ग्रामपंचायतींच्या विद्यमान सरपंचालाच प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात येईल, असे आदेश ग्रामविकास विभागाने जाहीर केले आहेत.
अगोदरच्या पद्धतीत, ग्रामपंचायतींच्या मुदत संपल्यावर बाहेरून येणाऱ्या प्रशासकांनी गावातील प्रशासन सांभाळले. मात्र, या अधिकाऱ्यांना स्थानिक प्रश्नांची पूर्ण माहिती नसल्यामुळे अनेकदा विकासकामे थांबण्याची, प्रकल्प अडचणीत येण्याची किंवा गावातील समस्या सुटू न देण्याची तक्रारी येत होत्या. त्यामुळे स्थानिक प्रशासनातील सातत्य बिघडत असे. या पार्श्वभूमीवर नवीन निर्णय घेण्यात आला आहे की, विद्यमान सरपंचालाच पुढील सहा महिन्यांसाठी किंवा नवीन निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत प्रशासक म्हणून कार्य करण्याची परवानगी देण्यात येईल.
ग्रामविकास विभागाने अधिसूचनेत काही महत्त्वाचे बदलही स्पष्ट केले आहेत. केवळ सरपंचच नव्हे, तर गावाच्या कारभाराचे कामकाज सुरळीत चालवण्यासाठी उपसरपंच आणि सर्व सदस्यांचा समावेश असलेली ‘प्रशासकीय समिती’ स्थापन केली जाईल. ही समिती गावातील विकासकामे, योजना अंमलबजावणी, निधी व्यवस्थापन आणि स्थानिक प्रश्नांची दुरुस्ती यासारख्या बाबींसाठी एकत्र काम करेल. यामुळे गावात सातत्यपूर्ण प्रशासन राहील आणि विकासकामांना गती मिळेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
Related News
Big Relief 2026: M2M Ferry Service Mumbai to Vijaydurg सुरू – 7 तासांत कोकण प्रवास सोपा
5 धोकादायक सत्य! Vande Bharat Train मध्ये जेवण खाताना सावधान राहा
Ajit Pawar Plane Crash Black Box: धक्कादायक उलगडा ! दोन्ही रेकॉर्डर जळाले, पण L3 संभाषण डेटा सापडला
Smart Meter Maharashtra : 87.57 लाख स्मार्ट मीटरसह महाराष्ट्राचा ऐतिहासिक विक्रम, देशात प्रथम क्रमांक!
पातुर तालुक्यातील खेट्री गावाला सचिव मिळेना ! तीन वर्षांत सात सचिव बदलल्याने कारभार ठप्प
युवासेनेचा पोलीस भरती उमेदवारांसाठी सेवाभावी उपक्रम – नि:शुल्क निवास व भोजन
Ajit Pawar Plane Crash Mystery: धक्कादायक खुलासा! रोहित पवारांनी घेतली 3 नावे; अपघात की घातपात?
राज्य राजकारणात महत्त्वाचा टप्पा; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार दिल्ली दौऱ्यावर
मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासकांची नियुक्ती
या निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (सीईओ) या नियुक्त्यांचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. हे अधिकार फक्त प्रशासकीय दृष्ट्या महत्त्वाचे नाहीत, तर राजकीयदृष्ट्याही अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहेत. कारण निवडणुका विविध कारणांमुळे विलंब झाल्या तरी गावातील सत्ता विद्यमान लोकप्रतिनिधींच्या हातात राहणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात या निर्णयाचे स्वागत होत आहे.
तथापि, या निर्णयाचे काही महत्त्वाचे परिणामही समोर येतील असे अपेक्षित आहे. विद्यमान सरपंच प्रशासक म्हणून काम करत असल्याने त्यांना स्थानिक जनता आणि सदस्यांच्या अपेक्षा पूर्ण कराव्या लागतील. प्रशासकीय समितीमुळे गावातील सदस्यांचा सहभाग वाढेल आणि निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल. तसेच, गावातील विकासकामांना गती मिळण्यास मदत होईल.
सरकारच्या या धोरणामुळे ग्रामपंचायतींमध्ये प्रशासकीय पोकळी निर्माण होण्याची शक्यता कमी होईल. निवडणूक प्रक्रियेत विलंब होत असल्याने जे गाव अजूनही निर्वाचित प्रतिनिधींच्या ताब्यात राहतील, तेथे प्रशासन सुरळीत चालेल. हे धोरण गावकऱ्यांसाठीही फायदेशीर ठरणार आहे. स्थानिक समस्यांवर तत्काळ निर्णय घेता येईल आणि विकासकामे थांबणार नाहीत.
या निर्णयामुळे ग्रामीण प्रशासन अधिक स्थानिककेंद्रित होईल. विद्यमान सरपंचांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करणे हा धोरणात्मक बदल असून गावातील कार्यप्रणाली अधिक सक्षम होईल. सरकारी योजना आणि निधीचा उपयोग योग्यरीत्या होईल आणि गावात सातत्यपूर्ण विकास घडेल.
एकूणच, राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्रामपंचायतींमध्ये प्रशासकीय कामकाज सुरळीत राहणार आहे. विद्यमान सरपंचांचा अनुभव आणि स्थानिक माहिती यामुळे गावात विकासकामांना गती मिळेल. तसेच, उपसरपंच आणि सदस्यांसह प्रशासकीय समिती स्थापन केल्यामुळे निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि सहभागी भावना वाढेल. ग्रामीण भागातील प्रशासन अधिक कार्यक्षम आणि स्थिर होईल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/6060-rules-for-using-earbuds-important-measures-to-protect-your-ears/
