राज्यातील प्रशासकीय यंत्रणा अधिक सक्षम आणि नागरिकाभिमुख करण्याच्या दिशेने राज्य मंत्रिमंडळाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. महसूल विभागावरील वाढता ताण, लोकसंख्येची झपाट्याने वाढ आणि भौगोलिकदृष्ट्या मोठ्या जिल्ह्यांमुळे नागरिकांना भेडसावणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन राज्यात 11 नवीन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालये आणि तब्बल 69 अतिरिक्त तहसीलदार कार्यालयांची निर्मिती करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील नागरिकांना आता प्रशासकीय सेवांसाठी लांबचा प्रवास करावा लागणार नाही, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
प्रशासन अधिक लोकाभिमुख करण्याचा प्रयत्न
अनेक जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा मुख्यालय आणि तालुक्यांतील अंतर मोठे असल्याने नागरिकांना जमीन, महसूल, दाखले, नोंदी, वारसाहक्क, शेतीसंबंधित कागदपत्रे यांसाठी वारंवार फेऱ्या माराव्या लागत होत्या. परिणामी वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया जात होते. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाचे विकेंद्रीकरण करण्यावर सरकारने भर दिला आहे. नवीन कार्यालयांमुळे स्थानिक पातळीवर निर्णय प्रक्रिया वेगवान होईल आणि प्रलंबित कामांचा ताणही कमी होईल.
महसूल विभागाने सादर केलेल्या सविस्तर प्रस्तावात लोकसंख्या, तालुक्यांची संख्या, भौगोलिक विस्तार, दुर्गम व आदिवासी भागातील गरजा तसेच जिल्हा मुख्यालयापासूनचे अंतर यांचा बारकाईने विचार करण्यात आला होता. त्यानुसार मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखवला.
Related News
Navi Mumbai Tuition Punishment: 40 फटक्यांची भयंकर शिक्षा! 8 वीच्या विद्यार्थिनीवर शिक्षिकेचा क्रूर अत्याचार उघड
सिद्धार्थ जाधव यांच्या पत्नी तृप्ती अक्कलवार यांचा अलिबागमधील “पिवळा बंगला” चर्चेत; रंगसंगतीने घराला मिळाली नवी ओळख
Nandurbar Crime 2026: धक्कादायक! शिक्षकानेच विद्यार्थिनीला पळवून नेले; अटकेनंतर मोठा खुलासा
देशातील पहिला ‘म्युझिकल रोड’ वादात; कोस्टल रोडवरील गाण्यामुळे रहिवासी त्रस्त, मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार
Shocking Breakthrough! Akola Molestation Case मध्ये 200 CCTVमुळे आरोपी जाळ्यात – 3 दिवसांत पोलिसांची मोठी कारवाई
Shiv Jayanti 2026: वर्षातून दोनदा साजरी होणारी शिवजयंतीची उत्सवगाथा
Nagpur News : माली जेलमध्ये अडकला नागपूरचा सिव्हिल इंजिनीअर – प्रियंका गुल्हाने यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना केले हस्तक्षेपाचे आवाहन
“डोंबिवलीत 2 मोठ्या बनावट औषध रॅकेटचा पर्दाफाश: रुग्णांच्या जीवावर मोठा धोका”
Inflation Alert 2026: रोजच्या खर्चाच्या वस्तूंच्या किंमती 5% ने वाढणार – ग्राहकांसाठी मोठा दिलासा संपणार
सुकळी–सायवनी रस्त्याची दयनीय अवस्था
Indapur Kidnapping : धक्कादायक अपहरण प्रकरण – आई-भावासमोर तरुणीचे अपहरण; 7 मोठे धक्कादायक तपशील समोर
पुणे विभागाला सर्वाधिक प्राधान्य
या निर्णयात पुणे विभागाला विशेष प्राधान्य देण्यात आले असून येथे तीन नवीन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पदे निर्माण केली जाणार आहेत. बारामती (पुणे), फलटण (सातारा) आणि पंढरपूर (सोलापूर) येथे ही कार्यालये सुरू होतील. विशेष म्हणजे औद्योगिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या झपाट्याने विकसित होत असलेल्या बारामती येथे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू होणे ही मोठी प्रशासकीय घडामोड मानली जात आहे. तसेच चाकण येथे अतिरिक्त तहसीलदार कार्यालय सुरू करण्याचा निर्णयही स्थानिक नागरिकांसाठी दिलासादायक ठरणार आहे.
राज्यभरात प्रस्तावित अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालये
राज्यातील विविध विभागांमध्ये पुढील ठिकाणी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालये उभारली जाणार आहेत:
पुणे विभाग: बारामती, फलटण, पंढरपूर
कोकण विभाग: कल्याण (ठाणे), दापोली (रत्नागिरी)
नाशिक विभाग: चाळीसगाव (जळगाव)
छत्रपती संभाजीनगर विभाग: किनवट (नांदेड)
अमरावती विभाग: अचलपूर (अमरावती), पुसद (यवतमाळ), खामगाव (बुलडाणा)
नागपूर विभाग: कळमेश्वर (नागपूर)
या कार्यालयांमुळे संबंधित भागातील प्रशासनिक निर्णय अधिक वेगाने घेता येतील आणि स्थानिक प्रश्नांना तत्काळ प्रतिसाद देता येईल.
69 अतिरिक्त तहसीलदार कार्यालये – नागरिकांसाठी मोठा दिलासा
राज्यात निर्माण होणारी 69 अतिरिक्त तहसीलदार कार्यालये हा या निर्णयाचा सर्वात मोठा भाग आहे. कोकणपासून विदर्भापर्यंत अनेक तालुके आणि शहरांचा यात समावेश करण्यात आला आहे.
कोकण विभागात ठाणे, भिवंडी, कुर्ला, बोरिवली, अंधेरी, वसई-विरार, बोईसर आणि रायपाटण यांसारख्या वेगाने शहरीकरण होत असलेल्या भागांना प्राधान्य देण्यात आले आहे.
पुणे विभागात खेड-चाकण, फलटण-साखरवाडी, कराड-उंब्रज, उत्तर सोलापूर-वडाळा आणि चंदगड-नजरे कार्वे या भागांचा समावेश आहे.
नाशिक विभागात लासलगाव, सिन्नर, नामपूर, शेंदुर्णी, मोलगी, शिरपूर शहर, राजूर आणि घोडेगाव येथे अतिरिक्त तहसीलदार कार्यालये सुरू होणार आहेत.
छत्रपती संभाजीनगर विभागात अजिंठा, नेकनूर, कडा, जालना शहर, बोरी, तामसा, मुक्रमाबाद आणि इस्लापूर यांसारख्या भागांना प्रशासनिक बळ मिळणार आहे.
अमरावती विभागात अमरावती ग्रामीण, अकोला शहर, शेंबाळ पिंपरी, ढाणकी, साखरखेडा, डोणगाव, लाखनवाडा, अनसिंग, केनवड आणि कामरगाव या भागांचा समावेश करण्यात आला आहे. विशेषतः अकोला शहरासाठी स्वतंत्र अतिरिक्त तहसीलदार कार्यालय उभारण्याचा निर्णय स्थानिक पातळीवरील कामकाज अधिक वेगवान करेल.
नागपूर विभागात बुटीबोरी, हुडकेश्वर, वानाडोंगरी, खापरखेडा, कोंढाळी, जलालखेडा, कोदांमेढी, वेलतूर तसेच गडचिरोली जिल्ह्यातील आष्टी, मालेवाडा, वैरागड, पेंढारी, आसरअल्ली, कसनसूर आणि जिमलगट्टा या दुर्गम भागांनाही प्रशासनिक सुविधा मिळणार आहेत.
कार्यालय निर्मितीसाठी ठरवलेले निकष
नवीन कार्यालये स्थापन करताना सरकारने काही महत्त्वाचे निकष ठरवले आहेत. संबंधित तालुक्यांची संख्या, एकूण लोकसंख्या, भौगोलिक क्षेत्रफळ, गावांमधील अंतर, आदिवासी भागातील गरजा आणि जिल्हा मुख्यालयापासूनचे अंतर यांचा सखोल अभ्यास करण्यात आला आहे. महसूल मंडळांची संख्या आणि प्रलंबित कामांचे प्रमाणही विचारात घेण्यात आले.
नागरिकांना नेमका काय फायदा?
या निर्णयामुळे नागरिकांना उत्पन्न दाखले, जात प्रमाणपत्र, जमीन नोंदी, फेरफार, वारस नोंदणी, शेतीसंबंधित परवानग्या यांसारखी कामे जलद गतीने पूर्ण होतील. तसेच स्थानिक स्तरावर अधिकारी उपलब्ध असल्याने तक्रारींचे निवारणही लवकर होईल. प्रशासन आणि नागरिक यांच्यातील दरी कमी करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
विकासाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल
प्रशासकीय विकेंद्रीकरण हे सुशासनाचे एक प्रमुख तत्त्व मानले जाते. नवीन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार कार्यालयांमुळे शासनाची सेवा ‘दरवाजापर्यंत’ पोहोचवण्याचा प्रयत्न अधिक प्रभावी ठरेल. ग्रामीण भागातील लोकांना शहरांकडे धाव घ्यावी लागणार नाही, तर स्थानिक पातळीवरच बहुतेक कामे पूर्ण होतील.
एकूणच, राज्य मंत्रिमंडळाचा हा निर्णय प्रशासन अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख करण्याच्या दिशेने उचललेले महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. आता अनेकांच्या मनात एकच प्रश्न आहे — या यादीत तुमच्या तालुक्याचे नाव आहे का? एकदा तपासून पाहायलाच हवे!
