ठाणे महानगरपालिकेच्या राजकारणातून एक अत्यंत धक्कादायक आणि मोठी राजकीय घडामोड समोर आली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना (शिंदे गट) यांना ठाण्यात मोठा धक्का बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. प्रभाग क्रमांक 5 मधून बिनविरोध निवडून आलेल्या नगरसेविका सुलेखा चव्हाण यांचे नगरसेवक पद आता गंभीर कायदेशीर अडचणीत सापडले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सुलेखा चव्हाण यांनी निवडणुकीदरम्यान सादर केलेले आदिवासी जातीचे प्रमाणपत्र धुळे जात पडताळणी समितीने अवैध ठरवले आहे. या निर्णयामुळे त्यांच्या निवडीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, त्यांचे नगरसेवक पद रद्द होण्याची शक्यता अधिक बळावली आहे. या घडामोडीमुळे ठाणे महापालिकेच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
जात प्रमाणपत्रावरून वादाचा उगम
सुलेखा चव्हाण यांच्या जात प्रमाणपत्राबाबत काही दिवसांपूर्वी तक्रार दाखल करण्यात आली होती. या तक्रारीनंतर प्रकरण धुळे येथील जात पडताळणी समितीकडे चौकशीसाठी गेले. समितीने संपूर्ण कागदपत्रांची सखोल तपासणी केली आणि त्यानंतर महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. या निर्णयानुसार, चव्हाण यांचे आदिवासी जातीचे प्रमाणपत्र अवैध असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
Related News
शिवसेना कोणाची? PM मोदींच्या फुटीर खासदारांसोबतच्या भेटीवर संजय राऊतांचा गंभीर आरोप
मराठवाड्यात घाईघाईत दिलेल्या OBC प्रमाणपत्रांची चौकशी करा; बबनराव तायवाडेंच्या कार्यकर्त्यांना थेट सूचना
गुणरत्न सदावर्तेंचे 5 मोठे दावे,ब्राह्मणांनी काय पाप केलं? मनोज जरांगेंवर जोरदार टीका
राष्ट्रवादीच्या मिशन 2027 ची तयारी? प्रशांत किशोरांकडे सोपवणार निवडणुकीची कमान?
शिवसेना कुणाची? सुप्रीम कोर्टात डॉ. आंबेडकरांच्या विधानाचा उल्लेख; सुनावणीत मोठी टिप्पणी
शिवसेना चिन्ह वादावर सुप्रीम कोर्टाचे मोठे विधान; ‘आमचा निर्णय भविष्यासाठी लागू होईल’
अपात्रतेच्या निकालापूर्वीच आयोगाचा निर्णय; कपिल सिब्बल यांचा सुप्रीम कोर्टात जोरदार युक्तिवाद
या निर्णयामुळे त्यांच्या निवडणूक पात्रतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नियमांनुसार जर उमेदवाराने चुकीचे किंवा अवैध जात प्रमाणपत्र सादर केले असे सिद्ध झाले, तर त्यांचे पद रद्द केले जाऊ शकते.
प्रशासनाकडे अहवाल सादर होणार
धुळे जात पडताळणी समिती आपला अधिकृत अहवाल ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवणार आहे. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू होईल. प्रशासनाकडून नियमांनुसार कारवाई झाल्यास सुलेखा चव्हाण यांचे नगरसेवक पद तत्काळ रद्द होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
या प्रकरणामुळे ठाणे महानगरपालिकेतील राजकीय समीकरणेही बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शिंदे गटासाठी हा मोठा प्रतिष्ठेचा मुद्दा मानला जात आहे, कारण चव्हाण या बिनविरोध निवडून आलेल्या महत्त्वाच्या नगरसेविका मानल्या जात होत्या.
लकी जाधव यांची भूमिका आणि आरोप
या संपूर्ण प्रकरणाचा उलगडा ‘अखिल भारतीय विकास परिषद’ या संघटनेचे राष्ट्रीय युवक अध्यक्ष लकी जाधव यांनी केल्याचा दावा करण्यात येत आहे. त्यांनी कायदेशीर मार्गाने पाठपुरावा करून हे प्रकरण पुढे आणले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, हा प्रकार गंभीर असून प्रशासनाने तात्काळ कारवाई करणे आवश्यक आहे.
लकी जाधव यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, “जर प्रशासनाने योग्य कारवाई केली नाही, तर आम्ही शिंदे गट आणि ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाविरोधात तीव्र आंदोलन छेडू.” त्यांच्या या भूमिकेमुळे प्रकरण अधिक तापले आहे.
विरोधी पक्षाचा पाठिंबा
या प्रकरणाला केवळ संघटना किंवा व्यक्तीपुरते मर्यादित न राहता राजकीय रंगही चढला आहे. विशेष म्हणजे, विरोधी पक्षातील ठाकरे गटानेही या मुद्द्यावर लकी जाधव यांच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला आहे. यामुळे हा वाद आता अधिक व्यापक आणि राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील बनला आहे.
ठाकरे गटाच्या पाठिंब्यामुळे ठाण्यातील राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची शक्यता आहे. दोन्ही गटांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू होण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत.
ठाण्यात राजकीय वातावरण तापले
या संपूर्ण घडामोडीनंतर ठाणे शहरात राजकीय वातावरण पूर्णपणे ढवळून निघाले आहे. शिंदे गटासाठी ही घटना प्रतिष्ठेचा मुद्दा बनली आहे, तर विरोधकांनी याला मोठा मुद्दा बनवण्याची तयारी सुरू केली आहे.
नगरसेवक पद रद्द होण्याची शक्यता निर्माण झाल्यामुळे प्रशासनावरही दबाव वाढला आहे. नागरिकांमध्येही या प्रकरणाबाबत चर्चा सुरू झाली असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
कायदेशीर प्रक्रिया काय असू शकते?
तज्ज्ञांच्या मते, जर जात प्रमाणपत्र अवैध ठरले, तर कायद्यानुसार संबंधित व्यक्तीचे नगरसेवक पद रद्द होण्याची शक्यता असते. मात्र ही कारवाई थेट होत नाही, कारण अंतिम निर्णय जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि निवडणूक आयोगाच्या कायदेशीर प्रक्रियेनंतरच घेतला जातो. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणात प्रशासनाची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे. पुढील काही दिवस तपास, अहवाल सादरीकरण आणि निर्णय प्रक्रिया यामुळे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहेत. या घडामोडींमुळे ठाणे महापालिकेतील राजकीय वातावरणात मोठी अस्थिरता निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
पुढील घडामोडींवर लक्ष
आता संपूर्ण ठाण्याचे लक्ष ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि संबंधित प्रशासनाच्या पुढील निर्णयाकडे लागले आहे. धुळे जात पडताळणी समितीच्या अहवालानंतर प्रशासन कोणती भूमिका घेते, यावर या प्रकरणाचे भवितव्य अवलंबून असेल. जर नियमांनुसार कारवाई करण्यात आली, तर सुलेखा चव्हाण यांचे नगरसेवक पद औपचारिकरित्या रद्द होण्याची शक्यता आहे. मात्र, जर प्रशासनाने कोणताही ठोस निर्णय घेतला नाही किंवा प्रक्रिया लांबली, तर हे प्रकरण अधिक गुंतागुंतीचे होऊन न्यायालयात जाण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे पुढील काही दिवस या संपूर्ण राजकीय आणि कायदेशीर वादासाठी अत्यंत निर्णायक ठरणार आहेत.
