Thalapathy Vijay : शेवटी ज्याची भीती होती तेच घडलं; थलपती विजय यांना मोठा झटका, तब्बल 37 खासदारांची पाठ!
तामिळनाडूच्या राजकारणात सध्या मोठी राजकीय उलथापालथ पाहायला मिळत आहे. अभिनेता ते राजकारणी असा प्रवास करणाऱ्या Thalapathy Vijay यांच्या नेतृत्वाखालील टीव्हीके पक्षाने विधानसभा निवडणुकीत मोठे यश मिळवत सत्तेची सूत्रे हाती घेतली. मात्र सत्ता स्थापन केल्यानंतर काही काळातच विजय यांच्यासमोर नवे राजकीय आव्हान उभे राहिले आहे. डिलिमिटेशन अर्थात मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी विजय यांनी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय खासदारांच्या बैठकीला तब्बल 37 खासदारांनी अनुपस्थित राहिल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे ही बैठक आता राजकीय चर्चेचा विषय ठरली आहे.
Thalapathy Vijay यांच्या बैठकीला 37 खासदारांची दांडी
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री Thalapathy Vijay यांनी डिलिमिटेशन बिलावर चर्चा करण्यासाठी राज्यातील सर्व पक्षांच्या खासदारांची बैठक बोलावली होती. मात्र या बैठकीला सत्ताधारी गटातील काही पक्ष वगळता प्रमुख विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी पाठ फिरवल्याचे दिसून आले.
तामिळनाडूमध्ये लोकसभा आणि राज्यसभा मिळून एकूण 57 खासदार आहेत. त्यापैकी 39 खासदार लोकसभेचे, तर 18 खासदार राज्यसभेचे सदस्य आहेत. विजय यांनी बोलावलेल्या बैठकीला यापैकी केवळ 20 खासदार उपस्थित राहणार असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे तब्बल 37 खासदार बैठकीपासून दूर राहणार आहेत.
Related News
ही संख्या पाहता विजय यांच्या सरकारसाठी हा मोठा राजकीय धक्का मानला जात आहे. विशेष म्हणजे राज्यातील प्रमुख राजकीय पक्ष असलेल्या डीएमके आणि एआयएडीएमकेसह काही अन्य पक्षांनी या बैठकीवर बहिष्कार टाकल्याचे समोर आले आहे.
बैठकीला कोणते खासदार उपस्थित राहणार?
Thalapathy Vijay यांच्या बैठकीला सहभागी होणाऱ्या 20 खासदारांमध्ये काँग्रेसचे 12 खासदार आहेत. त्याचबरोबर व्हीसीकेचे दोन, सीपीआयचे दोन, एमडीएमकेचे दोन आणि इतर एका खासदाराचा समावेश असल्याची माहिती आहे.
एकीकडे विजय यांनी सर्वपक्षीय बैठकीच्या माध्यमातून डिलिमिटेशनच्या मुद्द्यावर राज्यातील राजकीय पक्षांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र दुसरीकडे प्रमुख विरोधी पक्षांनीच या बैठकीपासून अंतर ठेवल्यामुळे विजय यांच्या प्रयत्नांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
डीएमकेकडून बैठकीवर जोरदार टीका
Thalapathy Vijay यांनी बोलावलेल्या या बैठकीवर डीएमकेने जोरदार टीका केली आहे. ही बैठक अनावश्यक असून तिची काहीही गरज नसल्याचा दावा डीएमकेकडून करण्यात आला आहे.
डीएमकेच्या मते, डिलिमिटेशनच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी अशा प्रकारची बैठक बोलावण्यापेक्षा राज्यासमोरील महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे सरकारने लक्ष देणे आवश्यक आहे. विजय सरकारकडून लोकांचे लक्ष दुसऱ्या मुद्द्यांकडे वळवण्यासाठी ही बैठक आयोजित करण्यात आल्याचा आरोपही विरोधकांकडून करण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे कावेरी नदीच्या प्रश्नावरून तामिळनाडूमध्ये आधीच राजकीय वातावरण तापलेले आहे. याच मुद्द्यावरून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी डिलिमिटेशनच्या मुद्द्याला पुढे करण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
डिलिमिटेशनचा मुद्दा नेमका काय आहे?
डिलिमिटेशन म्हणजे लोकसंख्येच्या आधारावर लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांच्या सीमा व रचना पुन्हा निश्चित करण्याची प्रक्रिया. देशात भविष्यात होणाऱ्या मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या चर्चेमुळे दक्षिण भारतीय राज्यांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे.
दक्षिण भारतातील अनेक राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणाच्या धोरणाला मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन दिले आहे. त्यामुळे लोकसंख्या वाढीचा वेग कमी ठेवणाऱ्या राज्यांना भविष्यात मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेत राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या बाबतीत नुकसान होऊ शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
याच कारणामुळे तामिळनाडूसह दक्षिण भारतातील अनेक प्रादेशिक पक्ष डिलिमिटेशनच्या संभाव्य परिणामांबाबत आक्रमक भूमिका घेत आहेत. राज्यातील लोकसभा जागांचे प्रमाण कमी होण्याची शक्यता असल्यास त्याचा थेट परिणाम तामिळनाडूच्या राष्ट्रीय राजकारणातील प्रभावावर होऊ शकतो, अशी भीती या पक्षांकडून व्यक्त केली जात आहे.
विजय सरकारसमोर पहिल्याच टप्प्यात आव्हान?
अभिनेता म्हणून प्रचंड लोकप्रियता मिळवल्यानंतर Thalapathy Vijay यांनी राजकारणात प्रवेश केला आणि टीव्हीकेच्या माध्यमातून तामिळनाडूच्या राजकारणात नवी समीकरणे तयार केली. विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाला मोठे यश मिळाले आणि त्यांनी काँग्रेस तसेच काही छोट्या पक्षांच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापन केले.
मात्र आता संसद सदस्यांची बैठक बोलावूनही मोठ्या संख्येने खासदार अनुपस्थित राहिल्यामुळे विजय सरकारसमोर राजकीय आव्हान उभे राहिल्याचे चित्र आहे. विशेषतः डीएमके आणि एआयएडीएमकेसारख्या प्रमुख पक्षांनी बैठकीपासून दूर राहणे हे विजय यांच्या राजकीय रणनीतीसाठी चिंतेचे कारण ठरू शकते.
दक्षिणेतील प्रादेशिक पक्ष एकवटणार?
डिलिमिटेशनच्या मुद्द्यावर तामिळनाडूसह देशातील अनेक प्रादेशिक पक्ष विरोधाची भूमिका घेत आहेत. लोकसंख्येच्या आधारावर भविष्यात मतदारसंघांची पुनर्रचना झाल्यास दक्षिणेकडील राज्यांचे संसदेमधील प्रतिनिधित्व तुलनेने कमी होऊ शकते, अशी या पक्षांची भूमिका आहे.
त्यामुळे हा मुद्दा केवळ तामिळनाडूपुरता मर्यादित न राहता राष्ट्रीय राजकारणातही महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे. विजय यांनी याच मुद्द्यावर राज्यातील खासदारांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र 57 पैकी केवळ 20 खासदार बैठकीला उपस्थित राहणार असल्याने त्यांना अपेक्षित राजकीय एकजूट साधता येते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
दरम्यान, विजय यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला सत्तेच्या सुरुवातीच्या काळातच विरोधकांच्या आक्रमक भूमिकेला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे आगामी काळात डिलिमिटेशनच्या मुद्द्यावर तामिळनाडूचे राजकारण आणखी तापण्याची शक्यता आहे.
